सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५६ खर्ब रहेको छ, यसमध्ये पछिल्लो १ दशकभन्दा पनि बढी समयदेखि जीडीपीमा सबभन्दा बढी योगदान सेवाक्षेत्रको, त्यसपछि कृषि र सबभन्दा कम उद्योग क्षेत्रको रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अध्ययनअनुसार सन् २०२२/२३ तिर नेपालको जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको ६२ दशमलव ४३ प्रतिशत, कृषिक्षेत्रको २४ दशमलव १२ प्रतिशत तथा उद्योग क्षेत्रको १३ दशमलव ४५ प्रतिशत योगदान मात्र छ । त्यस्तै खाद्य तथा अखाद्य गरी उपभोक्ता मूल्यमा मुद्रास्फीति सन् २०२०/२१ देखि २०२२/२३ सम्ममा लगातार बढेकै छ । आयातमुखी नेपालको अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवातर्फ जीडीपीमा आयात ४२ दशमलव ६४ प्रतिशत तथा निर्यातमा मात्र ६ दशमलव ७६ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा उच्च आयात र सीमित निर्यातले गर्दा नेपालले आफ्नो घरेलु माग पूरा गर्न वैदेशिक वस्तु तथा सेवामा धेरै निर्भर रहेको देखिन्छ । यो निर्भरताले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अन्तरराष्ट्रिय मूल्य तथा व्यापार नीतिहरूमा हुने उतारचढावले प्रत्यक्ष जोखिममा पार्छ । नेपाल अहिले जस्तै वैदेशिक मुद्राको विनिमय दरमाथि पूर्ण निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ र यसलाई नै पराश्रित अर्थतन्त्र भनिन्छ । नेपाल अहिले पनि उत्पादनभन्दा आयातमा, कृषिभन्दा पनि सेवाक्षेत्रतिर तथा उच्च मुद्रास्फीतिले ग्रस्त रहेको देखिन्छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि संघीय बजेटले लगभग दुई तिहाइ बजेट चालू खर्च तथा एक तिहाइको लगभग मात्र पूँजीगत खर्चमा उपयोग गर्ने अभ्यास देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादनभन्दा पनि वैदेशिक आयातमा निर्भरताको अभ्यास रहेको प्रणालीमा नवप्रवर्तन तथा सृजनशीलताले स्थान बनाउन धेरै कठिन हुन्छ । उद्यमशीलता पूर्णरूपले सृजनशीलताकै उपज हुन्छ । नेपालमा उद्यमशीलता कठिन नै छ । पछिल्लो समयमा वाणिज्य बैंकहरूका व्यावसायिक ऋणमा ब्याजदर १४ प्रतिशतसम्म नाघेको थियो । तत्पश्चात् व्यापार–व्यवसायमा हुँदै गएको ह्रासलाई महसूस गरिँदै बैंकहरूद्वारा उक्त ब्याजदरमा सहुलियत ल्याइयो तर पनि व्यवसाय उक्सन सकेन । 

कोरोना महामारीपछि कमजोर परेको नेपाली अर्थतन्त्र वास्तवमा भन्ने हो अहिले पनि पूर्णरूपमा उठ्न सकेको छैन । आज वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका कयौं चिम्नीले धूवाँ छोड्न बन्द गरिसक्यो । भएभरका उत्पादन पनि ठप्प हुने अवस्थामा आइसकेको छ । निजीक्षेत्रमा वर्षौंदेखि सेवा दिँदै आएका कतिपय कर्मचारीमा जागीर नै छुट्यो भने कत्ति अव्यावहारिक तलबमानमा गुजारा गर्दै आइरहेका छन् । देशले उत्पादन तथा निर्यातलाई बल दिन नसकेका बेला यस्तो अवस्था सृजना हुन जान्छ । जटिल करप्रणालीले दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई मूल्य अभिवृद्धिकर तथा अन्य राजस्व असुलउपर झन् महँगो बनाएको छ । आज तथ्यांकमा मुद्रास्फीतिको दर जे हेरिए पनि व्यावहारिक रूपमा बजार भाउलाई हेर्दा त्यसको कयौं गुणा महँगी भेटिन्छ । कृषिप्रधान नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशतमा झरेको छ । व्यावसायिक कृषि उद्यमशीलताका लागि फलदायी हुन सक्छ तर व्यावहारिक देखिएको छैन । हामीसँग मल छैन, युरिया उत्पादनको उद्योग नभएर भारतबाट आयात हुन्छ । खेतमा सिँचाइ पुग्न सकेको छैन । उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा प्रशोधित कच्चा पदार्थका लागि समेत भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकमाथि निर्भर हुनुपरेको छ । जसोतसो कम पूँजीमा नै थालनी गरेको उद्योगलाई जटिल कानूनी प्रक्रिया तथा करले काम गर्न दिँदैन । खुला सिमानाका कारणले भारत तथा चीनबाट आयात हुने वा चोरीनिकासी भइआएको वस्तुले झन् चुनौती सृजना गरेको छ । उच्च करको दरको साथै जटिल प्रणालीले उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न गाह्रो बनाएको छ । मूल्य अभिवृद्धिकर, महँगो इन्धनको दरले बढ्दो यातायात खर्च, विभिन्न शीर्षकहरूमा थपिने स्रोतमा करकट्टी, महँगो प्रविधि र त्यसमाथि व्यवसायमा अनलाइन प्रणालीको बाध्यता आदिले उद्यमीले तयार पारेका मालवस्तु प्रतिस्पर्धी ठूलो कम्पनी तथा भारतीय बजारको तुलनामा अति धेरै महँगो हुन जान्छ । नेपालमा ठूलो उपभोक्ता बजार पनि नभएकाले नयाँ उद्यमीलाई घरेलु व्यापारमै विक्रीका धेरै अवसर खोज्न कठिन हुन्छ । अन्य मुलुक निर्यात गरेर बेच्नलाई वस्तुको गुणस्तर विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ जसका लागि सामग्री–सुविधामा ठूलै लगानीको आवश्यकता हुन्छ । सरकारले स्टार्ट अपका लागि किताबी नीति व्यवस्थापन गरे पनि सतही स्तरमा नेपाली अर्थ व्यवस्थामा अव्यावहारिक नै देखिन्छ ।

नेपालका लागि व्यावसायिक खेती अहिले र भविष्यको बजारका लागि पनि मुनाफामूलक देखिन्छ । तर, डीएपी, युरिया, एनपीके, बीज, जाइम आदिका लागि अहिले पनि हामीले भारतको गुजरात प्रदेश र उत्तरप्रदेशकै मल उत्पादन गर्ने कम्पनीको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ । मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले आवश्यकताका बेला आपूर्ति गर्न सकेको छैन र धेरै निजी कम्पनीले आयात गरेको मल महँगो र गुणस्तरहीन भएको पाइन्छ । यस्तोमा उद्यमशीलतातर्फ व्यावसायिक खेतीलाई पनि मोड्न सकिने भए किसानको मनोबल बढ्ला । जनसाधारणको आयस्रोत कमजोर भएकाले बचतको अनुपात न्यून छ । यस्तोमा ठूलो लगानी आउँदैन । आजकल शहरतिर चिया र नास्ताको क्याफेलाई नै स्टार्टअप र उद्यमशीलताको नाम दिने स्वरोजगारको होड चलेको देखिन्छ । यसलाई स्टार्टअप भन्न सकिएला तर उद्यमशीलता होइन । नेपालमा प्रविधि, कला, प्राकृतिक स्रोतसंसाधन, शिक्षा आदि सबैतिर सृजनशीलताका केही नयाँ व्यावसायिक उत्पादन ल्याई उद्यमशीलता विकास गर्न सकिन्छ । कृषिमात्र नभई वृक्षरोपण गरेर व्यावसायिक वन बनाई त्यसबाट जडीबुटी तथा काठका अन्य नयाँ उद्यम विकास गर्ने सम्भावना पनि छ । नेपाली खानपान विश्वभरिमा एक अलग पहिचान राख्छ । यस्तोमा खाने वस्तुतिर नै नयाँ निर्यातयोग्य परिकार आविष्कार गरी व्यावसायिक अभ्यास गर्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रमा सबभन्दा विवादित शब्दमध्ये एक खुशी सूचकांक (ह्याप्पी इन्डेक्स) पनि हो । यो सूचकांकमा पर्ने मापदण्ड एउटै भए पनि यूरोपेली राष्ट्रहरूको बुझाइ र नेपाल भारतजस्ता दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूको बुझाइ फरक पर्न सक्छ । हाम्रा लागि खुशी भनेको जहिले पनि भौतिक संसाधनमा मात्र निर्भर रहँदैन । हाम्रो खुशी भावना र आत्मसन्तोषसँग जोडिएको हुन्छ । आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) युगमा पनि हाम्रो नेपालमा शिक्षा, संस्कारप्रति आकर्षण घटेको छैन । हाम्रो संस्कारसहितकै शिक्षाले धेरै हदसम्म भए पनि आत्महत्या, सम्बन्ध विच्छेदजस्ता गहन भावनात्मक आवेगलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकेको छ । हाम्रोतिरको शिक्षा र संस्कारलाई सृजनशीलताको माध्यमले नयाँपन प्रदान गरी उद्यममा रूपान्तरण गर्दै विश्वमार्गदर्शक बन्न सकिन्छ । 

उद्यमशीलताका लागि पहिला बजार विस्तार र व्यवस्थापन हुनु जरुरी हुन्छ । युवा जनशक्तिमा नेपाल धेरै धनी राष्ट्र हो । नयाँ उद्यम गरी स्वरोजगार सृजना गर्ने तिनमा क्षमता र प्रतिभा दुवै छन् । तर, जबसम्म राज्यका तर्फबाट उद्यमीको उत्पादनलाई राम्रो बजार प्रदान गरिँदैन तबसम्म उद्यमशीलता फस्टाउन सक्दैन । अहिलेसम्मको राज्यव्यवस्था राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । अव्यवस्थित खुला सिमाना नेपालको उद्यमशीलता, व्यापार र सुरक्षा तीनओटै क्षेत्रका लागि राम्रो होइन । सीमावारिको बजार हाम्रै उपभोक्ताले फल्दै फुल्दै छ भने सानो ठूलो पूँजी लगाई व्यापार थालेका नेपालीको बजार खस्दै गएको छ । पहिला त नेपाली उपभोक्ताले हाम्रै उत्पादनलाई उपभोग गर्नका लागि राज्यले खुला सिमानाबाट मालसामानको अवैधानिक उपलब्धतालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । युवाले प्रतिमहीना २० हजार कमाइ गर्न सक्ने सानो व्यापारको सहज वातावरण नेपालमा छैन । यस्तोमा उद्यम गर्ने हौसला कहाँबाट आउला त ? यसमा राज्याको ध्यान जानुपर्छ । युवा छ, पूँजी छैन । पूँजी मग्न कहाँ जाने ? बैंकको प्रक्रिया र ब्याजको करचापले त्रास आउँछ अनि कसरी बढ्ला उद्यमशीलता ? देश अर्थले चल्छ । राज्यकोषमा अर्थको बलियो आधार नै व्यवसाय हो । आयातले राष्ट्रको पूँजी र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बाहिर जाने भएकाले दीर्घकालीन समाधान उद्योग र उद्यम नै हो । यसको व्यवस्थापन गर्न नसके देशभित्र अव्यावहारिक तलबमानमा सरकारी जागीरको आकर्षण र युवा विदेशिने लय रोकिँदैन । 

लेखक मधेश विश्वविद्यालय, वीरगञ्जका उपप्राध्यापक हुन् ।