नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता : पिरामिड शैली प्रतिबन्धित

काठमाडौं । उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सरकार र सर्वोच्च अदालतले ७ वर्षअगाडि रोक लगाएको नेटवर्क मार्केटिङसँग सम्बन्धित व्यवसायले कानूनी रूपमा वैधता पाउने भएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरण (नेटवर्किङ) व्यवसायलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएसँगै नेटवर्किङ व्यवसायले कानूनी मान्यता पाउने भएको हो । वस्तु प्रत्यक्ष विक्री प्रणालीलाई कानून बनाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई केही समयअघि नै आदेश दिएको थियो । सोहीबमोजिम उक्त व्यवसायलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न सरकारले कानून बनाएको हो । संसद्बाट पारित उक्त ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । नेटवर्किङ व्यवसायलाई कानूनी मान्यता दिइए पनि पिरामिड शैलीको योजना स्किम बनाएर गरिने व्यवसायलाई भने प्रतिबन्ध गरिएको छ । सदस्य सङ्ख्या बढाउँदै पिरामिड आकारमा सञ्जाल विस्तार गरी वस्तु तथा सेवा विक्री गर्ने व्यवसायीले ठगी गरेपछि सरकारले कानून बनाएर नै यस्तो व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाएको बताइएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवसाय गर्न छूट दिएको हुँदा नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिइएको वाणिज्य मन्त्रालयका कानून हेर्ने उपसचिव रामजी दाइनेले बताए । नेटवर्किङको ठगी रोक्न र नियमन गर्न उक्त ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । दाइनेको अनुसार व्यवसायीले प्रमाणित नगरेको विज्ञापन गर्न नपाइने र हरेक वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । साथै ऐनमा सिण्डिकेट र कार्टेलिङ गर्नेको संस्था खारेज गरी सञ्चालकहरूलाई जेलसजाय र जरीवाना दुवै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै एउटा वस्तु खरीद गर्दा अर्को सामान अनिवार्य खरीद गर्नुपर्ने व्यवस्था (टाइड सेलिङ)लाई पनि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रत्यक्ष विक्री गर्ने व्यवसायीले सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, अखाद्य वस्तु विक्री र पिरामिड आकारको व्यवसाय गरेमा जेल र जरीवाना दुवै हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । आयातित सामानको भरमा टिकेको नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विक्रीका लागि ५० प्रतिशत नेपाली सामान हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार ऐनको मस्यौदामा भएको २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत गरिएको हो । यसो गर्दा नेपाली सामान उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।त्यस्तै ऐनमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित प्रत्यक्ष विक्रीका लागि आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवसायीले यस्तो व्यवस्थासँगै व्यापारिक योजना र बोनस स्कीमसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीले आवेदन पेश गर्दा बुझाएको धरौटी रकम भने कारोबारमा भएको वृद्धिको आधारमा कुनै पनि समयमा वाणिज्य विभागले थप गर्न आदेश दिनसक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार प्रत्यक्ष विक्री व्यवसायको नाममा अन्य गैरकानूनी काम गर्ने व्यवसायीलाई १४ वर्षसम्म जेल र २८ लाख रुपैयाँसम्मको जरीवानाका साथै कम्पनी र व्यवसाय खारेजसम्मको व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा प्रत्यक्ष विक्री गर्ने व्यवसायीले गलत काम गरे १ वर्ष जेल र ३ लाख रुपैयाँ जरीवानादेखि १४ वर्ष जेल र २८ लाख रुपैयाँ जरीवानासम्मको कडा सजाय हुने व्यवस्था गरेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको हो ।नेटवर्क मार्केटिङको छाता सङ्गठन डायरेक्ट सेलिङ एशोसिएशन, नेपालका महासचिव वसन्त पण्डित ‘नेटवर्किङ व्यवसायको विधेयक २०७४’लाई संसद्ले पारित गर्नु स्वागतगोग्य रहेको बताउँछन् । कानूनले नै नेपाली उत्पादनको बजारीकरणलाई सजिलो बनाउने उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीले गल्ती गरेको खण्डमा कम्पनी निलम्बनको व्यवस्थासमेत गरेर सरकारले ऐन ल्याएको छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘ऐनमा भएका यस्ता व्यवस्थाले उपभोक्ता ठगिनबाट बच्नेछन् ।’प्रत्यक्ष विक्रीका कारण आगामी दिनमा बजारमा प्रतिस्पर्धा नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रत्यक्ष विक्रीको माध्यमबाट उत्पादकले उत्पादन गरेको सामान रिटेलरको माध्यमबाट सीधै उपभोक्तामा पुग्छ । विज्ञहरूका अनुसार यसले बजारमा नभई उनीहरू आफूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । यसरी सामान बेचेबापत व्यक्तिले कमिशन र एजेन्सी शुल्क भने पाउँछन् ।त्यस्तै डाइरेक्ट सेल्स र नेटवर्क मार्केटिङ एकै प्रकृतिको काम भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । उनले भने, ‘सरकारले यो ऐन ल्याएर गर्नै नहुने कार्य गरेको छ । प्रत्यक्ष विक्रीका लागि स्थानीय उत्पादन अत्यधिक मात्रामा हुनुपर्छ र यसका लागि कच्चा पदार्थसमेत स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्नुपर्छ ।’ नेपालजस्तो आयातित अर्थतन्त्रमा चलेको मुलुकमा प्रत्यक्ष विक्री सम्भव नभएको विज्ञहरूको ठहर छ । व्यापारीहरू फाइदाको पछाडि लागेर सामान आयातमा केन्द्रित भएको अवस्थामा स्थानीय उत्पादन कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न विज्ञहरूको रहेको छ ।