पूर्वराजाको समर्थनमा जुलुस निस्किएको भोलिपल्ट सरकारले संघीय राजधानीका केही प्रमुख केन्द्रहरूमा २ महीनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम पनि खासै नभएको अवस्थामा सरकारले अकस्मात् निषेधाज्ञा जारी गर्दा यसले सरकार राजतन्त्रवादीहरूसँग डराएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । यद्यपि आइतवारको विरोध न ज्यादै ठूलो थियो न हिंसात्मक नै । बाहिरी दृश्य हेर्दा यो सामान्य प्रदर्शन मात्र हो, आन्दोलनसमेत होइन । त्यसैले यो निषेधाज्ञाको औचित्य के हो स्पष्ट छैन । शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, तोडफोड हुन सक्ने आकलन गरेकै भरमा यस्तो निषेधाज्ञा जारी गर्दा जनतामा त्रास फैलन सक्छ । 

शीलतनिवास, हरितनिवास, सिंहदरबार, बालुवाटार प्रधानमन्त्री निवास र संसद् बस्ने ठाउँ नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा अनशन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभालगायत विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनीजस्ता उच्छृंखल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र त्यसबाट अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सम्पत्ति र समग्र शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न जाने अवस्था देखिएकोले निषेधाज्ञा लगाएको भन्ने सरकारी भनाइ छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास र यसअघि सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश एवम् फैसला समेतलाई दृष्टिगत गरेर निषेधाज्ञा जारी गरेको दाबी गरेको छ । जनधनको क्षति हुने भए वा परिस्थिति नियन्त्रण जान लागे यस्तो निषेधाज्ञा आवश्यक पर्न पनि सक्छ । तर, विनाकारण यस्तो निषेधाज्ञाले ठूलो असर नपरे पनि जनताको अधिकारको हनन भने हुन्छ । 

प्रजातन्त्र भनेको विरोधको अधिकार सुनिश्चित भएको शासनप्रणाली हो । सरकारको जतिसुकै आलोचना गर्न पाइन्छ तर सरकारले पनि विपक्षीको आलोचना गर्दै हिँड्नुलाई स्वच्छ अभ्यास मान्न सकिन्न । खासमा सरकारले आफ्नो कामले विपक्षीलाई जवाफ दिने हो । तर, सरकार जन अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । मुलुकमा विद्यमान अर्थतन्त्रको सुस्ती, भ्रष्टाचार, पूर्वाधार निर्माणको बेथितिलगायत विषयले गर्दा जनतामा चरम निराशा छ । यस्तो निराशालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न समूह र राजनीतिक दलहरू लागिपरेका छन् । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । खासगरी अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको विषयलाई लिएर राजतन्त्रका पक्षधरहरूले आफ्नो विचार प्रतिस्थापित गर्न बलियो मौका पाएका छन्, यो मौका गणतन्त्रका पक्षधरहरूले नै दिएका हुन् । उनीहरूले लामो समयसम्म जनताको साथ नपाएको साँचो हो । तीनै तहका सरकारमा उनीहरूले ज्यादै कम विजय हासिल गरेका छन् । अहिले पनि उनीहरूको पक्षमा त्यति ठूलो जनमत बनिसकेको छैन । आइतवारको प्रदर्शन विगतको भन्दा केही ठूलो हो । तर, यो प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नै थियो । उनीहरूबाट तोडफोड वा हिंसाको सम्भावना खासै देखिएको छैन । उनीहरूको घोषित नीति पनि त्यस्तो छैन । यस्तोमा सरकारले निराशालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्रास उत्पन्न गर्ने गरी २ महीनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।