काठमाडौं । बीमाक्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण आफ्नो भूमिकामा कमजोर देखिएको छ । आफैले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयन गराउन नसक्दा प्राधिकरणको नियामकीय भूमिका कमजोर देखिन थालेको हो ।
तल्लो वर्गसम्म बीमाको पहुँच बढाउन भन्दै तत्कालीन बीमा समितिले २०७१ सालमा लघुबीमा निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यसपछि २०७५ सालमा बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघुबीमा गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
निर्देशन दिएको ५ वर्षमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको २ प्रतिशत मात्र लघुबीमा गरेका छन् । ठूला बीमा कम्पनीहरूले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेपछि प्राधिकरणले गत मङ्सिरमा तीनओटा कम्पनीलाई लघु जीवन बीमा र चारओटालाई लघु निर्जीवन बीमाको अनुमति दिएको छ । त्यसपछि त पुराना कम्पनीहरूले लघुबीमा व्यवसाय छाड्दै गएका छन् । १० प्रतिशत लघुबीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म नहटाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण उदासीन रहँदै आएको छ ।
प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी बढाउनसमेत असफल देखिएको छ । तत्कालीन बीमा समितिले २०७८ चैतमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवनलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनीहरूलाई तोकिएको पूँजी पुर्याउन शुरूमा दिएको १ वर्ष समयमा ३ महीना थपेर २०८० असारसम्म पुर्याएको थियो ।
पूँजी पुर्याउन तोकिएको समय सकिएको ८ महीना बितिसक्दा पनि १० ओटा जीवन र आठओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले तोकिएको न्यूनतम पूँजी पुर्याएका छैनन् । तर, पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई प्राधिकरणले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीतिनिर्देशन नमान्ने बीमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समयअनुसार दैनिक न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरीवाना गर्न सक्ने अधिकार छ ।
तर, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा लचिलो नीति लिइएको बताउँछन् । ‘कानूनविपरीत काम गर्ने कम्पनीलाई हामीले लिखित चेतावनीदेखि जरीवाना पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केही नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा भने सहजीकरण गर्दै अघि बढ्ने नीति छ ।’
प्राधिकरण बीमा कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरण गराउनसमेत असफल छ । कम्पनीहरूको लगानी बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप र शेयरबजारमा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै प्राधिकरणले २०७५ सालमै लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरी कृषि, जलविद्युत्, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानी खुला गरेको थियो । कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्न चासो नदिएपछि २०७७ फागुनमा परिपत्र गर्दै कृषि र पूर्वाधारमा अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
तैपनि कम्पनीहरूको लगानी विविधीकरण हुन सकेको छैन । लगानी निर्देशिकामा कम्पनीहरूले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा अधिकतम १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्नसक्ने प्रावधान छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानीमध्ये औसतमा १ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी छ । आठओटा कम्पनीको पूर्वाधारमा लगानी शून्य छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये पनि नौओटाको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी शून्य छ । अन्य कम्पनीको लगानी भने शून्य दशलमव ९४ प्रतिशत मात्र छ ।
यस्तै कोरोना बीमालेख र यसको दाबी भुक्तानीको विषयले पनि प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । सामान्यतया महामारीको बीमा नहुने भए पनि तत्कालीन बीमा समितिले लोकप्रियताका लागि कोरोना बीमालेख जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई विक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कोरोना बीमाबापत परेको दाबीमध्ये सर्वसाधारणको साढे नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
सरकारले २०७९ असोजमा बीमा ऐन २०७९ जारी गरेसँगै बीमा समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । ऐनले प्राधिकरणलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुका साथै कारबाहीको प्रावधानमा पनि कडाइ गरेको छ । तर, त्यसअनुसार प्राधिकरण आफ्ना निर्देशन पालना गराउन चुकेको छ ।
अध्यक्ष सिलवाल भने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन सहज बनाउने नीति लिए पनि कम्पनीहरूको सुशासनको सवालमा भने सम्झौता नगरिएको दाबी गर्छन् ।
पर्याप्त अध्ययन तथा आवश्यक तयारी नगरी नीति, निर्देशन जारी गर्दा बीमाक्षेत्रमा प्राधिकरणको भूमिका कमजोर देखिएको बीमाविज्ञ रवीन्द्र घिमिरे बताउँछन् । ‘पर्याप्त अध्ययन र तयारी नगरी क्षमताभन्दा ठूलो भारी उचाल्ने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या बीमा प्राधिकरणमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले नियामकको प्रभावकारितामा नै प्रश्न उठेको छ ।’ प्राधिकरणका कतिपय निर्देशन हचुवामै आउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए ।
.jpg)
