काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका दौरान विभिन्न परियोजनामा सम्झौता हुने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार काठमाडौं रिङरोड, अरनिकोे हाइवे, हिल्सा–सिमिकोट, आईसीडी, आईसीपी कोरला नाकामा आवश्यक पर्ने सबै सीमानाका व्यवस्थित गर्न चेक पोस्ट निर्माण, टोखा–खहरे टनेल मार्ग, जिलुङ–केरुङ–काठमाडौं क्रस बोर्डर रेल्वे प्रोजेक्टको अध्ययन, खाँदबारी–किमाथांका सडकमा अरुण नदीमा मितेरी पुल बनाउने, चोभारमा मल्टीफङ्सनल क्वारेन्टाइन ल्याब्रेटरी इन काठमाडौं, इन एग्रिकल्चर इन्स्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट पार्क, कोरलामा इण्डस्ट्रियल जोन बनाउनेबारे विषयमा सहमति हुनेछ ।
त्यस्तै सरकारले प्रस्तावित २० मिलियन अमेरिकी डलर नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी आदानप्रदान पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने, प्रस्तावित ३ सय मिलियन आरएमबी बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता स्वीकृत गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाल र चाइना मिडिया ग्रुपबीच हुने समझदारी पत्र स्वीकृत गर्नेलगायत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
चीनले सयओटा विद्युतीय गाडी, सयवटा प्रहरी भ्यान, ५० वटा स्कुल भ्यान, ५० वटा एम्बुलेन्स दिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री ओली आज हिमालय एयरलाइन्सको विशेष चार्टर विमानबाट बेइजिङ पुग्नुभएको छ । सोमवार बिहान ११:१६ बजे बेइजिङका लागि उडेको उक्त विमान साँझ ६ बजे बेइजिङ क्यापिटल इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा अवतरण गरेको थियो ।
उक्त भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक÷विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, सासंदहरू, मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल, वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरू र विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
चीनसँग हुने विकास योजनासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत
सरकारले चीन सरकारसँग हुने विकास योजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ । आइतवार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२५ देखि २०२९ सम्म हुने विकास परियोजनासम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए । उनका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा बोल्ने चाइनिज ल्याङ्ग्वेज विकास प्रोग्राम परिचालनका सम्बन्धमा तयार भएको समझदारी पत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारी पत्रमा सम्बन्धित समकक्षी पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।
