नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएपछि नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेले पदबहाली गर्दै नयाँ पर्यटन नीति बनाउने निर्णय गरे । १० वर्षे पर्यटन रणनीति २०१६–२०२५ को समय सकिनै लाग्दा यस्तो अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले दशवर्षे ‘नेपालको राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना’का लक्ष्य अधुरै छोडेर गतवर्षदेखि नै पर्यटन दशकको कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । नयाँ रणनीति बनाउने निर्णय गरेसँगै पर्यटन दशक कार्यक्रम अन्योलमा परेको थियो । अब सरकारले नयाँ रणनीति बनाउँछ कि पर्यटन दशकको अवधारणालाई अघि बढाउँछ वा यी दुवैलाई सम्मिश्रण गरेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछ, कुनै छनक पाइएको छैन । जुन कार्यक्रममा गए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर हुने निश्चितजस्तै छ किनभने अहिलेसम्म त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।
सरकारले भूकम्पपछि पर्यटन क्षेत्रको पुन:स्थापना गर्ने र दीर्घकालीन विकास गर्ने गरी रणनीतिक योजना ल्याएको थियो । यसले लिएको लक्ष्य र उपलब्धि ९ वर्षसम्म पनि समीक्षा भएन । पर्यटन रणनीतिक योजनाबाट के उपलब्धि भयो, रणनीतिले लिएको लक्ष्य पूरा भयो कि भएन ? कार्यान्वयनपक्ष कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयमा समेत सरकारले कुनै समीक्षा नगरी चुपचाप पर्यटन रणनीतिक योजनालाई थन्क्याएर नयाँ नीतिका लागि निर्णय गरेको छ ।
पर्यटन दशक र पर्यटन रणनीति
पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को यथार्थ तथ्यांक र पर्यटन रणनीतिक योजनाअनुसार कुनै पनि लक्ष्य पूरा भएको देखिन्न । सन् २०२३ मा जम्मा १० लाख १४ हजार पर्यटक मात्रै भित्त्याउन सकेको सरकारले पर्यटन दशकअनुसार वर्ष सन् २०२४ मा १६ लाखको लक्ष्य अगाडि सारेको छ । यो लक्ष्यभन्दा निकै बढी अर्थात् १९ लाखको लक्ष्य सन् २०२३ का लागि रणनीतिक योजनाले अगाडि सारेको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले १६ लाख पर्यटक ल्याउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो । तर, अब नयाँ मन्त्रीले केकस्तो नीति लिने हुन् थाहा छैन ।
रणनीतिक योजनाको लक्ष्यको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रको उपलब्धि भने न्यून छ । रणनीतिक योजनाको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेर सरकारले पर्यटन दशक गत आवबाटै घोषणा गरेको थियो ।
रणनीतिक योजनाको लक्ष्यको तुलनामा पर्यटन क्षेत्रको उपलब्धि भने न्यून छ । रणनीतिक योजनाको लक्ष्यलाई बेवास्ता गरेर सरकारले पर्यटन दशक गत आवबाटै घोषणा गरेको थियो । सरकारले गतवर्ष घोषणा गरेको पर्यटन दशकलाई भने यो वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन दशक शुरुआतको वर्षमा गर्ने कामका लागि पनि कुनै बजेटसमेत राखेको छैन । अघिल्लै वर्ष घोषणा भइसकेको कार्यक्रम भएकाले सम्बद्ध निकायबाट कार्यान्वयन भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ पाइन्छ ।
सरकारले पर्यटनको १० वर्षे रणनीतिक योजना असफल भइसकेको भन्दै त्यसको विकल्पमा नयाँ योजनाका रूपमा पर्यटन दशक आइसक्दासमेत पर्यटनका योजनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको देखिन्छ । विनाआधार सन् २०२४/२५ अर्थात् आव २०८१/८२ मा १६ लाख पर्यटक भित्त्याउने योजना बजेटबाट घोषणा गरिएको छ । यसले पर्यटन मन्त्रालयमा पर्यटनसँग सम्बद्ध स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्यक्रम छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । हुन पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जेजति विकास भएको छ त्यो पूरै निजीक्षेत्रको सक्रियताले भएको हो देखिन्छ ।
पर्यटनको १० वर्षे रणनीति
पर्यटन रणनीतिले पयर्टन क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ११ ओटा विशेष रणनीतिक लक्ष्य तय गरेको थियो । त्यसमा पर्यटनलाई योजनाबद्ध र दिगो तवरबाट विकास गर्ने, विश्वव्यापी रूपमा परिचित नेपालको पर्यटन ब्रान्ड स्थापना गर्ने र स्वदेश तथा विदेशमा नेपालको पर्यटनको छविलाई स्थापित तथा विस्तार गर्ने, वर्षभरि पर्यटक आगमनमा निरन्तर उच्च वृद्धि प्राप्त गर्ने र आगन्तुकहरूबाट प्रतिपादित मूल्य, राजस्व, ऋतु र भौगोलिक वितरणमा उल्लेखनीय रूपले सुधार गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय विकासका लागि गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि, गरीबी न्यूनीकरण र दिगो रूपमा वैदेशिक विनिमय आर्जन वृद्धि गर्नमा योगदान गर्ने, पर्यटन व्यवसायमा सुविधा तथा सेवाहरू विस्तार गर्न लगानी आकर्षित गरी व्यावसायिक विकासको वातावरण सुधार गर्ने, पर्यटन मानव संसाधनको क्षमता, गुणस्तर, संख्या र कार्यसम्पादनको सुधार गर्ने, गुणस्तर, आवास, बसाइ, खाना, सुरक्षा र सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाहरूमा सुधार ल्याई नेपालको पर्यटन अनुभवलाई फराकिलो पार्ने, आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि स्पष्ट नीति तथा कार्ययोजना तयार पारी केन्द्र तथा प्रदेशहरूका समन्वयमार्फत कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउने नीति लिएको थियो । पर्यटन क्षेत्रको विकास र दिगो वृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा प्रभावकारी संस्थागत र नियमनकारी ढाँचा विकास गर्ने, नेपालको विविध मूर्त र अमूर्त सास्ंकृतिक सम्पदाको सरंक्षण, संवद्र्धन र प्रवर्द्धन गरी दिगो पयर्टन विकासमार्फत आय र रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सहयोग गर्ने, प्रदूषणरहित पर्यटनको विकास गरी पर्यटनको वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त रणनीति तय, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेर पर्यावरण अनुकूल पर्यटन र यससम्बन्धी असल अभ्याशहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको थियो । यी नीतिमा खासै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिँदैन ।
नेपालको पर्यटनमा दिगो रणनीति आवश्यक छ । रणनीतिभन्दा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र जरुरी छ । पूर्वाधारका बेथिति नसुधारी पर्यटन उँभो लाग्दैन । हवाई सेवा र सडक यातायात सुधार्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
यो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनबाट पर्यटकको आगमनमा वृद्धि, बसाइ अवधिमा वृद्धि, कुल राजस्व र प्रतिपर्यटकबाट आउने आम्दानीमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धिजस्ता बहु–आयामिक प्रभावहरूबाट अर्थतन्त्रले लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । वार्षिक पर्यटक आगमन २०२० मा १३ लाख ३९ हजार र सन् २०२५ मा २५ लाख २२ हजार पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । पर्यटकको बसाइ अवधि सन् २०२० मा १४ दिन र सन् २०२४ मा १५ दिन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । विदेशी विनिमय आर्जनमा वृद्धि भई सन् २०२० मा अमेरिकी डलर १ हजार ३२१ मिलियन र सन् २०२५ मा ३ हजार ४०१ मिलियन हुने अनुमान गरिएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनबाट प्राप्त हुने आम्दानी सन् २०२० मा ४ दशमलव ९४ र सन् २०२५ मा ९ दशमलव २९ ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिए पनि यी लक्ष्य भेटिएका छैनन् । कोरोना महामारीका कारण पर्यटन प्रभावित भएकाले यी लक्ष्य पूरा भएनन् भनेर सरकार उम्किएको देखिन्छ । तीन वर्ष यसले प्रभावित पारे पनि त्यसपछिका वर्षमा भने पर्यटनको पुनरुत्थान गर्न सरकारले पर्याप्त प्रवर्द्धन गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यही भएर विश्वभरि नै पर्यटन पुरानै लयमा फर्किंदा नेपाल भने केही पछाडि पर्यो । गतवर्ष भने पर्यटक आगमन संख्या १० लाख नाघ्यो । संख्यामा चित्त बुझाउन सकिए पनि बसाइ अवधि र खर्चमा भने चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन ।
पर्यटन रणनीतिले नेपालको पर्यटनको बजारीकरणका समयमा यी महीनाहरूमा पर्यटक कम या बढी आउँछन् भन्ने प्रचार नगरीकन ‘नेपाल बाह्रै महीना पर्यटन सञ्चालन हुने देश हो’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरी मौसमी असरलाई ओझेलमा पार्न प्रयास केन्द्रित गर्ने, परम्परागत रूपमा कम पर्यटक आगमन हुने महीनाहरूका लागि भारत र चीनका पर्यटकलाई आक्रामक (कम) मूल्यका भ्रमण तथा अन्य कार्यक्रम (प्याकेज प्रोग्राम) तयार गर्ने, यसमा मूल्यमा विशेष छूट तथा एउटै मूल्यमा थप सेवा वा सुविधा प्रदान गर्ने आदि रणनीति लिइएको थियो ।
मौसमी असर हुने र नहुने दुवै प्रकारका समयमा मेला, महोत्सवजस्ता विभिन्न उपायका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसलाई छिमेकी मुलुकहरू (भारत र चीन) मा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, पर्यटकहरू कम आउने समयमा आन्तरिक पर्यटनको बजारीकरण अभियान तीव्र पार्ने खासगरी विशेष छूटलगायत सेवासुविधा थप गर्नेजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि लिइएको थियो । यो रणनीति कार्यान्वयन हुन सकेको भए नेपालको पर्यटनले निकै फड्को माथ्र्यो ।
बजारको प्रवृत्ति वा मानसिकता बुझ्ने, आफूले जिम्मा लिएको बजारको बजारीकरण रणनीतिको प्रभाव कस्तो छ पत्ता लगाउने र सुझावसहित जानकारी गराउने, यात्रा एवं पर्यटन सवारी व्यवसायीहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने, तिनीहरूको बजार कस्तो छ पत्ता लगाउने र साझेदारीमा प्रचारप्रसारको सम्झौता गर्ने, निजीक्षेत्रका सरोकारवालाहरूका सहयोगले विशेष प्रवर्द्धनको कार्य गर्ने पनि नीति लिइएको थियो । त्यसैगरी सञ्चारकर्मीहरूसँग सम्बन्ध बिस्तार र नियमित समन्वय गर्ने, भए गरेका नवीनतम पर्यटन गतिविधिहरूको प्रचारप्रसार गर्ने र गराउने, प्रदर्शनीहरू, कार्यशालाहरू र सडक प्रदर्शनहरूका माध्यमबाट सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेला आयोजना गर्ने रणनीति तय भएको थियो । सरकारले बनाएको रणनीति कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि देखाउन बनाइएको प्रतीत हुन्छ । यस्तो नीति बनाउँदा बडो उदार भइन्छ तर ठोस र उपलब्धिमूलक कुरा भने खासै हुँदैनन् । त्यसैले यो सरकारी कागजी योजनाले पर्यटन व्यवसायलाई ठोस गति र दिशा दिएको देखिँदैन ।
पर्यटन दशकका कार्यक्रम
आव २०८०/८१ को बजेटले नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालगायत पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गर्ने घोषणा गर्दै सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशक मनाउने घोषणा गर्यो । यो घोषणाअनुसार पर्यटन दशकका योजना, कार्यान्वयनका पक्ष, आवश्यक समन्वय गर्ने निकाय, बजेट खर्चने आधिकारिकता निकायसहितको विषयलाई पनि स्पष्ट पारिएको छैन । बजेटले पर्यटन दशकलाई शुरुआती घोषणा गरेर वर्षेनि कार्यक्रम थप गर्दै जाने रणनीति अगाडि सारेको थियो । तर, आव २०८१/८२ को बजेटले पर्यटन दशकलाई सम्बोधन नै गरेको छैन ।
नेपाल पर्यटन बोर्डले अग्रता लिएर पर्यटन दशक अगाडि सारिएको हो । तर, यसलाई सम्बोधन गर्ने र पूरा गर्न आवश्यक बजेट भएन । खासमा मन्त्री फेरिएपछि यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको हो । पर्यटन दशकले अबका १० वर्षमा ३५ लाख पर्यटक पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यदि त्यसो भयो भने अहिले भएकै पूर्वाधार, लगानी सेवासुविधा र पर्यटकीय क्षमता नपुग्न सक्छ । यसका लागि क्षमता विस्तार गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार बनाउने वार्षिक रणनीतिसहितको पूर्वाधार बनाएर गर्नुपर्ने खर्चको विषयमा भने सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१९ मै ११ लाख ९७ हजार पर्यटक भित्रिएको तथ्यांकलाई आधार मानेर वर्षेनि प्रवर्द्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्ने र २०२८ मै २० लाख पर्यटक भित्त्याउन सकिने सुझाव एक अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएको थियो । त्यसो हुँदा संख्या ठूलो होइन । कस्ता पर्यटक ल्याउने र त्यसबाट कति आम्दानी लिने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।
पर्यटन दशक घोषणा भइसकेपछि यसको लक्ष्य पूरा गर्न पर्यटनको संघीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने, २०२० मा आएको अवधारणालाई दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटक दशक सफल कार्यान्वयन हुँदा ३५ लाख पर्यटक वार्षिक भित्रने, पर्यटकको दैनिक खर्च १२५ डलर पुुग्ने, जीडीपीमा पर्यटनको योगदान १० प्रतिशत पुग्ने, पर्यटन क्षेत्रले १० लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने, पर्यटनमा लगानी बढ्ने र हवाई यातायातको सञ्चालन पनि विस्तार हुँदै जाने उल्लेख छ ।
‘पर्यटन दशक’ को योजना पूरा हुँदा नेपालले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले मात्रै वृद्धि गर्दै जाँदा पनि आगामी १० वर्षमा पर्यटक आगमनको संख्या ३५ लाख नाघ्नेछ । हाल नेपालको पर्यटक आगमनको वार्षिक वृद्धिदर १० प्रतिशत छ । पर्यटन दशकले गर्ने योगदानलाई जोड्दा वार्षिक १५ प्रतिशत पर्यटक बढाउन सकिने दाबी सरकारी निकायकै छ ।
किन फरकफरक कार्यक्रमको घोषणा हुन्छ ?
नेपालको पर्यटन क्षेत्र सरकारी कार्यक्रमले भन्दा पनि निजीक्षेत्रको पहलले अगाडि बढेको हो । पर्यटनको प्रारम्भ नै निजीक्षेत्रको सक्रियताबाट भएको देखिन्छ । अहिले पनि सरकारले केही पूर्वाधार बनाउनेबाहेक अन्य ठोस काम खासै केही गरेको देखिँदैन । पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकता दिने कुरा हरेक सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख भएको हुन्छ । तर, न नीतिगत स्थिरता छ न स्पष्ट दृष्टिकोण न त असफलताको समीक्षा नै भएको छ । भारतमा अद्भुत भारतको ब्रान्डिङपछि पर्यटनले अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । नेपालले प्रतिस्पर्धी बजारमा कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भनेर ठोस रणनीति बनाउन सकेको छैन । हिमाल, पहाड, बुद्धजन्मस्थल, पशुपति आदि केही नाम भजाएर मात्रै पर्यटन कति प्रतिस्पर्धी हुन्छ ? सही नीति नहुँदा र्याफ्टिङमा विदेशी पर्यटक घटे ।
अहिले पदयात्रा गर्न आउने पर्यटकको गुनासो बढ्न थालेको छ । त्यो पनि गुम्न सक्छ । सगरमाथामा भीडले पनि नकारात्मक सन्देश दिएको छ । यस्तोमा हामीले कस्तो खाले पर्यटन चाहेको स्पष्ट नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे फेरिने नारा र कार्यक्रमले केही पनि उपलब्धि प्राप्त भएको छैन र हुँदैन पनि । नेपालमा बन्ने योजना, रणनीति आदि कागजमा एकदमै राम्रा देखिन्छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन भने सधैं फितलो हुने गरेको छ । पर्यटन मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हाल्न आउने मन्त्रीले साँचिकै पर्यटनको विकास गर्ने गरी दूरदृष्टिका साथ कार्यक्रम ल्याएको पाइँदैन । ल्याएको कार्यक्रममा स्थिरता पनि हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले पनि मन्त्रीलाई त्यसबारे सही ढंगले ब्रिफिङ गरेको पाइँदैन । त्यही भएर हुन सक्छ पर्यटनमा जस्तो अस्थिर नीति अन्य क्षेत्रमा देखिँदैन । खासमा नेपालको पर्यटनको सबल र दुर्बल पक्ष के हो र कुन पक्षलई दूरगामी दृष्टिले अघि बढाउने हो भन्नेमा अनुसन्धान नै हुनुपर्छ ।
अबको बाटो
नेपालको पर्यटनमा दिगो रणनीति आवश्यक छ । रणनीतिभन्दा पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र जरुरी छ । पूर्वाधारका बेथिति नसुधारी पर्यटन उँभो लाग्दैन । हवाई सेवा र सडक यातायात सुधार्नु पहिलो आवश्यकता हो । त्यस्तै पदयात्रा मार्गमा पर्यटकको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने नेपालले पर्यटनमा ठूलै झट्का बेहोर्नुपर्ने सम्भावना छ । त्यसैले पर्यटनका सबल र दुर्बल पक्ष केलाई त्यसमा तत्काल सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । पर्यटन दशक मनाए पनि पर्यटन रणनीति बनाए पनि वा अन्य कुनै प्रचारात्मक कार्यक्रम ल्याए पनि विदेशमा नेपालको पर्यटनको जुन ब्रान्डिङ र पहिचान छ त्यसलाई जोगाएर काम गर्न सकिएमात्रै पनि पर्यटनले दिगो गति लिन सक्ने देखिन्छ ।
लेखक पर्यटनव्यवसायी हुन् ।
