काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष (आव)मा ‘काउन्टरसाइक्लिकल बफर’ अनुसार थप पूँजी कायम गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार निर्देशन जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत रहने जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा बैंकहरूको ‘क्रेडिट टु जिडिपी ग्याप’ क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क–२०१५ को सीमाभित्र कायम भएकाले काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागू नभएको हो । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कमा क्रेडिट–टु–जिडिपी ग्याप ५ विन्दुभन्दा बढी भएमा काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागू हुने व्यवस्था छ । 

राष्ट्र बैंकले आव २०७६/७७ को मौद्रिक नीतिबाट क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क अनुसार काउन्टरसाइक्लिकल बफर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, कोभिड–१९ को महामारीका कारण स्थगित भएको बफर क्यापिटलको प्रावधान लागू गर्न गतवर्ष राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बफर क्यापिटल कायम गर्न निर्देशन दिए पनि बैंकहरूको ऋण लगानी घटेपछि लागू नहुने भएको हो । 

पूँजीकोषको दबाबमा रहेका बैंकहरूलाई बफर क्यापिटल तत्काल लागू नहुने भएपछि राहत हुने भएको छ । हाल बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपातमा प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात न्यूनतम ८ दशमलव ५ प्रतिशत र पूरक पूँजीकोष २ दशमलव ५ प्रतिशत गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको रेगुलेटरी रिजर्भमा रहेको रकममध्ये असल ऋणको उठ्न बाँकी ब्याजलाई पूरक पूँजीमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तै २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई लघु, घरेलु साना एवं मझौला उद्यम कर्जाको रूपमा गणना गर्न पाउने छूट समेत बैंकहरूले पाएका छन् ।

परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेर कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका लघुवित्तका ऋणीहरूलाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा तीन वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्न सक्ने सुविधा समेत राष्ट्र बैंकले दिएको छ । पुन:संरचना गर्न २०८१ पुससम्मको समय दिएको छ । कर्जाको पुन:संरचनापछि ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।