मुलुक यतिबेला तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा छ । देश सङ्घीयताको अभ्यासमा गइरहेको अहिलेको अवस्थामा सबैतिर राजनीतिक मुद्दा सकिएको, अबको बाटो आर्थिक विकास र समृद्धि हो भन्ने बहस चलिरहेको छ । सबै दलले समेत आआफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथकितामा राखेका थिए । गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र तयार पार्न सक्रिय रूपमा खटिएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई नयाँ बन्ने सरकारमा समेत आर्थिक मामिलामा नजीक रहने अनुमान गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा डा. खतिवडासँग आर्थिक अभियानका प्रधानसम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानी :
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि अब मुलक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा गयो भन्न थालिएको छ । अब मुलुक साँच्चै त्यो बाटोमै गएको हो त ? मलाई पनि लाग्छ, अब मुलुक आर्थिक समृद्धिकै बाटोमै जान्छ । किनभने अब हामीसँग राजनीतिक मुद्दा बाँकी छैनन् । संवैधानिक सङ्क्रमण सकिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाको प्रक्रिया पूरा हुन थप केही समय लाग्छ । यो आर्थिक वर्षभरिमा हामीले स्थानीय तह र प्रदेशका कानूनहरू बनायौं । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि दर्जनौं कानूनको आवश्यकता पर्छ । ती कानून निर्माण गर्न सक्यौं भने मूलतः संवैधानिक र राज्य पुनःसंरचनाको सङ्क्रमण सकिन्छ । अहिले अपेक्षा गरेअनुरूप स्पष्ट बहुमतसहित गठबन्धनको स्थिर सरकार बन्दै छ । स्थिर सरकार बन्यो भने त्यसले लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्छ । यो के कारणले भने सरकार परिवर्तन भइरहँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहने, कतिपय विषय बुझ्न बुझाउन गाह्रो हुने र अघिल्लो सरकारले गरेका काम र निर्णयलाई अर्को सरकाले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहने प्रवृत्ति रह्यो । स्थिर सरकार रहेको समयमा त्यो नहुनु पर्थ्यो तर विगतमा भयो । त्यसले गर्दा अहिले नयाँ परिस्थतिमा स्वदेशी विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । अर्को कुरा, अहिले हामी पूर्वाधार विकासको कुरा अलि बढी गर्दै छौं, त्यो पनि छिमेकी मुलुकको आबद्धतासमेतको । त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ छिमेकी मुलुकको समृद्धिमा पनि जोडिन पुग्छौं । विद्युत् आपूर्ति अबको २ वर्षमा सहज भइसक्छ । त्यो हिसाबले पनि विद्युत् समस्याको कारण औद्योगिक विकासमा अवरोध रहँदैन । रोजगारदाता र श्रमिक सङ्गठन मिलेर अत्यन्त राम्रो श्रम ऐन बनाइएको छ । यसले औद्यौगिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रमा हुने बन्द हडतालका तनाव अब छैनन् । यी समग्र विषयको पृष्ठभूमिबाट हेर्ने हो भने उच्च आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कठिन होला भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यस कारण मैले अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा छ भनेको हुँ ।
समृद्धि अल्पकाल, मध्यकालको नभई दीर्घकालको विषय हो ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रको रवैया, काम गर्न खोज्नेविरुद्ध अख्तियारको हौवा र समृद्धिका लागि चाहिने कानूनी संरचनालगायत विषय त अझै समस्याकै रूपमा छन् नि । यो पृष्ठभूमिमा कसरी विश्वास गर्ने ? समृद्धि अल्पकाल, मध्यकालको नभई दीर्घकालको विषय हो । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने पाँचजना नेपालीहरूमा एकजना त निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि छ । त्यसलाई पनि गरीबीको रेखामाथि नल्याई हुने समृद्धिको मार्गको के कुरा गर्नु ? सबैलाई मानवीय विकासको न्यूनतम तहभन्दा माथि ल्याउनु पर्यो नि । त्यसैले उच्च आर्थिक वृद्धि, त्यसको लाभ सबैले पाउने किसिमको वितरण प्रणालीमार्फत ५ वर्षभित्र निरपेक्ष गरीबी अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र समृद्धिको न्यूनतम शर्त पूरा हुन्छ । अब श्रम सम्बन्ध र निजामती सेवामा श्रमको विषयमा भन्नपर्दा मूलतः दुईओटा पक्षलाई ध्यान दिनुपर्छ । एउटा, निजामती सेवामै पनि कर्मचारी सङ्गठन चाहिन्छ/चाहिँदैन भन्ने बहस अघि बढेको छ । धेरै राजनीतिक दलहरू अब निजामती सेवामा कर्मचारी युनियनका सङ्गठन चाहिँदैन भन्ने बहसमा छन् । यो विषय टुङ्गोमा नपुगेको भए पनि अहिले नै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने गरेको छ । यसले एउटा सङ्गठनसँग छलफल गर्दा हुने भयो । यो खालको व्यवस्था अन्य प्रतिष्ठानहरू खासगरी बैङ्क, वित्तीय संस्था, सरकारी संस्थान र निजीक्षेत्रमा पनि लगाउनुपर्छ । यसो भयो भने श्रमिकले कानूनको परिधिभित्र रहेर हडताल गर्न पाउने, बार्गेनिङ गर्ने स्थिति कायम रहन्छ । त्यसैले मैले यसलाई ठूलो विषय देखेको छैन । अबको एकमात्र चुनौती ६ महीनाभित्र दर्जनौं ऐन निर्माण गर्नु हो । स्थानीय तह सञ्चालन, प्रादेशिक तह, संविधान कार्यान्वयन र नागरिकका मौलिक हकका विषय प्रत्याभूत गर्न कानून बनाएर गर्ने भनेका कामका लागि ती ऐनको आवश्यकता छ । ती कानून जति छिटो बनाउन सकियो, त्यति नै छिटो हामी अघि बढ्न सक्छौं । अबको संसद्को बिजनेश के त ? अब हिजोको जस्तो संविधान बनाउने र त्यसैमा विवाद गर्ने त होइन । संसद्ले बिजनेश पाएपछि त्यो निर्णय गर्ने तहमा रहन्छ । यसमा मेरो पनि आशङ्का के हो भने यता मुलुकले आवश्यक कानून नपाउने, उता संसद्ले बिजनेश नपाउने पनि त कतै हुँदैन ? विगतमा त्यस्तो भएकोले त्यो आशङ्का नै नभएको होइन । यस विषयमा म पनि कतिपय ठाउँमा सोधिरहेको हुन्छु । हामीलाई आवश्यक कति कानूनको मस्यौदा बनेको छ, कति पाइपलाइनमा छन्, जुन मस्यौदा भइसकेका छन् । कुनै मस्यौदा नभएको अवस्थामा छन् । कुनै प्रारम्भिक अवस्थामा छन् । यसको लेखाजोखा गरेर हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम कानून बनाइसक्नु पर्नेछ । अब आउने सेशन बजेट सेशन पनि हुन्छ होला । त्यसको बिजनेश कानून निर्माण गर्ने हुनुपर्दछ, होइन भने सङ्क्रमणकाल पुनः लम्बिरहन्छ । समृद्धिको यात्रा शुरू गर्ने हो भने स्थानीय तहबाट गर्नुपर्दछ । सङ्घीय सरकारले विकासका ठूलाठूला आयोजना देला, मुमेण्टम देला, तर आधारभूत रूपमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्त उत्पादन प्रक्रियालाई नयाँ प्रविधिसँग जोड्न स्थानीय स्रोतसाधनलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्यो । त्यहाँ अलिकति क्षमताका प्रश्न छन्, अलिकति कानूनी अन्योल छ, अलिकति स्रोतसाधनका प्रश्न छन् । त्यो व्यवस्थापन गर्न सके हामीले दीर्घकालमा सोचेको समृद्धिको जग स्थानीय तहको सरकारबाटै हुन्छ । त्यहाँनेर हामीले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं कि भन्ने जुन आशङ्का छ, त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क हुनैपर्दछ । प्रदेश सरकारले क्षमता बढाउने काम गरिरहनुपर्दछ । त्यसरी आशा जगाउनुपर्दछ, अनि मात्र हामी सबैमा साहस आउँछ, प्रोत्साहन पनि हुन्छ । अहिले यो अवसर गुम्यो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि डेलिभर गर्दैन कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । अब त हामीले अर्को व्यवस्था खोज्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब हामीलाई शङ्का गरेर काम नगर्ने सुविधै छैन । जसरी पनि गर्नैपर्ने हुन्छ ।
अलिकति क्षमताका, अलिकति स्रोतसाधनका र अलिकति कानूनी अन्योलका प्रश्न छन् । त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने समृद्धिको जग स्थानीय तहको सरकारबाटै बसाल्न सक्छौं ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि के कस्ता कानूनको सुधार आवश्यकता पर्छ भन्नुभयो ? पहिलो त हामी छिटो छिटो उच्च आर्थिक वृद्धि हुने मेगा परियोजनामा जानुपर्ने हुन्छ । जलविद्युत्, सडक, पर्यटन पूर्वाधार र रेलवे जस्ता परियोजना द्रुत गतिमा सञ्चालन गर्न कानूनी समस्या छन् । लगानी बोर्डले आयोजना स्वीकृत गर्छ । तर त्यसपछि वन मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालयले रोक्छ, जग्गा प्राप्ति ऐनले रोक्छ । निर्माण सामग्री उपलब्ध गर्न कहिलेकाहीँ स्थानीय तहबाट अवरोध हुन्छ । वैधानिक रूपमा लगानी बोर्डले निर्णय गरिसकेपछि अन्य कहीँबाट पनि अवरोध नआउने गरी कानून बनाउनुपर्छ । दोस्रो, कतिपय ठाउँमा कानूनी अभाव नै छ । जस्तैः ठूला आयोजनाको सम्भाव्यता नै छैन, तर सरकारले रकम हाल्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय पूँजीगत अनुदान, सञ्चालन खर्चमा हिस्सेदारी, कस्तो मोडालिटीमा कति रकम हाल्ने हो, सरकारले ५० प्रतिशत कम हाल्दा आयोजना सम्भाव्य हुने हो वा होइन यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले फाष्ट ट्र्याकमा त त्यो समस्या भोग्यौं नि । सरकारले यति रकम हाल्नुपर्ने, नभए न्यूनतम ट्राफिकको पनि ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, नभए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने । यस प्रकारका कामको विषयमा कानून निर्माण गर्नुपर्छ । हामीलाई नयाँ किसिमका स्पेशियल पर्पस भेहिकलमा जानु पर्ला, भेञ्चर क्यापिटलकै कतिपय परियोजनाहरूमा जानुपर्ला । पूँजीबजारसम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा जानुपर्ने होला । ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्नुपर्ने होला । यसमा अहिले सङ्घीय कानूनअनुसार स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ । तर, त्यसको कानून त बनेको छ्रैन । हो, यो खालको कानूनी ग्याप बाँकी छ ।
तेस्रो अवरोध भनेको सरकारमा बस्नेहरूमा परियोजनालाई सञ्चालनको चरणमा लैजान न्यूनतम ज्ञान नहुनु हो । जस्तैः टेण्डर कागजात तयार पार्ने, त्यसको स्पेशिफिकेशन राम्रो गर्ने । त्यसअनुसार टेण्डर माग गरी त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, टेण्डर अवार्ड गर्ने, निर्णय निश्चित अवधिभित्र गर्न सक्ने क्षमता नहुँदा हाम्रो निर्णय ढिला हुने गरेको छ । यो मन्त्री र सचिवहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा भयो । चौंथो भनेको कार्यान्वयन गर्ने तहको समस्या हो । निजीक्षेत्रले ठेकापट्टाको काम लिन्छ । अहिले पनि एक/डेढ अर्बअन्दा बढीका आयोजना वर्षौंदेखि सम्पन्न भएका छै्रनन् । ती आयोजनामा पूँजीको अभाव पनि छैन, ती आयोजनाहरू बहुवर्षीय हुन् । सबै ठेक्का लागेका छन्, पूँजीको ग्यारेण्टी गरिदिएको छ । तर पनि ती आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । यी परियोजना किन समयमै सम्पन्न भएनन् भन्दा निजीक्षेत्रको विश्सनीयता र शाखमै प्रश्न उठ्छ । कसलाई कसरी विश्वास गर्ने ? उदाहरणका लागि हामीले अहिले चार लेनका सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कतिपय तराईका सडकहरूमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने गरी निर्माण गर्ने भनेका छौं । ती सबै आयोजनाहरूमा नयाँ प्रविधि चाहिन्छ । अहिले हामीले भेरी बबई सिँचाइ आयोजनामा मात्र आधुनिक प्रविधिको मेशिन प्रयोग गरेका छौं । तर, त्यसमा पनि प्राविधिक र विज्ञहरूको अभाव नै छ । परम्परागत प्रविधिबाट २१औं शताब्दीको विकास निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले निजीक्षेत्रलाई आधुनिक उपकरण र प्रविधियुक्त बनाउनु छ । यसका लागि सरकार निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नु छ । एउटा निश्चित परिमाणभन्दा माथिको ठेक्काको काम अन्तरराष्ट्रिय विडरहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसको निर्विवाद र पारदर्शी ढङ्गले मूल्याङ्कन र निर्णय गर्दै उनीहरूलाई काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । यता स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरू १ अर्बबराबरको काम हामीले गर्न पाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, तर उता क्षमता विकास भएको छैन । स्वाभाविक रूपमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउँदै लानुपर्ने हो । यो विषयमा पनि एउटा अवरोध देखिन्छ । उदाहरणका लागि वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा १० वर्षभित्रमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने, २ हजार किलोमिटर रेलवे, ७० हजार किलोमिटर टनेल टेक्नोलोजीसहितको सडक निर्माण गर्ने उल्लेख छ । यसमा वार्षिक रूपमा पूर्वाधारमा मात्रै ६–७ खर्बकोे दरले लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्र सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैमा छैन । त्यसैले हाम्रो क्षमता विकास अत्यधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अन्तिम कुरा के हो भने हामी बारम्बार हाम्रा दुईओटा छिमेकी मुलुकको विकास सहायतासम्बन्धी स्वार्थको शिकार भइरहेका छौं । कुन छिमेकीलाई कुन आयोजना दिने भन्ने विवाद हुन्छ । यसमा पारदर्शी र उपयुक्त निकास निकालिहाल्नु पर्दछ । मेरो विचारमा ऋण र अनुदान मिश्रित आयोजनाहरूको हकमा जुनमा अनुदानको प्रतिशत बढी हुन्छ ती आयोजनाहरूमा व्यावसायिक ढङ्गले जान जरुरी छैन । अनुदानको पैसा हो । टर्म गिफ्ट परियोजना हो बनाइदिन्छन्, त्यो स्वीकार गरे हुन्छ । यसमा धेरै बहस जरुरी छैन । तर, शत प्रतिशत ऋण लिएका परियोजनाहरू कुनै छिमेकीलाई अप्रतिस्पर्धी रूपमा यो परियोजना गरिदिनु पर्यो भनेर ऋण दिन्छ रे भनेको भरमा आयोजना दिन थाल्यौं भने ती आयोजनाहरू राष्ट्रहितअनुरूप नहुन सक्छन् । त्यसले व्यावसायिक हो भने प्रतिस्पर्धामा जाने, अनुदानमा वा अनुदान र ऋणको मिश्रित हो भने जसले बढी दिन्छ, उसैलाई बनाउन दिए हुन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नै कति ठाउँमा कति देशको सहयोगमा बनेको छ । त्यहाँ कहिल्यै विवाद भएन । यदि म निर्णण गर्ने तहमा वा निर्णयमा प्रभाव पार्ने तहमा हुने हो भने म त्यो मापदण्डअनुरूप हुनुपर्छ भन्छु । हामीले विकास र अनुदानमा पनि छिमेकीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्नु पर्छ । यस्ता परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा राजनीतिक नभई व्यावसायिक ढङ्गले जान जरुरी छ, अन्तरराष्ट्रिय टेण्डरमा जानु पर्छ । यतिसम्म कि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभका आयोजनाहरूमा पनि धेरै हदसम्म आफ्नो निर्णय प्रक्रिया पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितअनुरूप जाने हो । अहिले भारतले राखेको छ नि । कतिपय अवस्थामा भारतीय आयोजनामा समस्या हुन सक्छ । जस्तो पाइपलाइनको आयोजना, ग्यास आयोजना । कतिपय यस्ता आयोजनाहरू छन्, जसमा हामीले राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई आकलन गरेरै जानुपर्यो । यसमा छिमेकी मुलुकले हाम्रो चासोलाई पनि सम्बोधन गरिदिनु पर्छ । त्यसैले व्यावसायिक रूपमा जाने आयोजना हो भने व्यावसायिक रूपमा र सहायताको आयोजना हो भने त्यही रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । होइन भने एउटा आयोजना कति पटकसम्म कहिले कसलाई कहिले कसलाई दिने र सार्ने गर्ने ?
केन्द्रीय बजेटको वित्तीय हस्तान्तरणबाट आएको स्रोतले आफ्ना सेवासुविधा बढाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जानुपर्छ । यसलाई पूर्वशर्तकै रूपमा मान्नुपर्छ । धेरै अनुदान सशर्त जानुपर्छ ।
पूर्वाधार विकासमा कर्मचारीतन्त्रको क्षमता एकातर्फ छँदै छ । तर, डरलाग्दो त के छ भने कतिपय व्यक्तिहरू दलका र दलभन्दा पनि डनका दलाल जस्तो भएर काम गरिरहेका छन् । मुलुकको हितभन्दा पनि आफू र आफ्नो दलको हित कसरी हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यो स्थितिमा साँच्चै पूर्वाधार विकास होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? पहिलो कुरा त ठूला आयोजनाहरू डनको कारणले बिग्रिएको नभई ठूलै राजनीतिक चलखेलले बिग्रिने हो । मध्यम तथा सानोस्तरका आयोजनाहरूमा गुण्डाहरूले मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने र लागत वृद्धि गराउने गर्छन् । केही हदसम्म ठेक्कापट्टामा संलग्न मानिसहरू राजनीतिमा हाबी हुँदा स्वार्थ बाझिने कारणले कारबाही हुन सकेको छैन । तर अबको ४–५ वर्षको बीचमा ठूलो निर्वाचन वा त्यसका लागि धेरै ठूलो स्रोत सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था छैन । अनियमितताको कुरामा चुनाव प्रणाली महँगो भएको छ, धेरै पैसा खर्च गरेर चुनाव जितेका केही नेताहरूले चुनाव खर्च उठाउन थाल्छन् कि भन्ने डर स्वाभाविक हो । त्यसमा सतर्क हुनुपर्छ । सरकार सञ्चालन गर्ने एक जना व्यक्ति मात्र इमानदार भयो वा प्रधानमन्त्रीले साँच्चीकै इण्टिग्रिटी राखेर काम गर्ने हो भने सबैलाई तह लगाउन सक्छन् । अहिले त्यो आशा हामीलाई छ । सरकारमा गएर धेरै लाभ लिन सकिँदैन भन्ने भयो भने अर्को पटक चुवाव लड्दा धेरै रकम खर्च गरेर कोही पनि चुनाव लड्ने आँट गर्दैन । यसले निर्वाचनलाई राम्रो बनाउँछ । त्यसले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई राम्रो बनाउने हो । निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो भने अहिले इमानदारी देखाउनु पर्छ । स्थानीय तहमा हुने गुण्डागर्दीमा त अहिलेको सूचना प्रविधिको सही प्रयोगले पनि धेरै सहयोग गर्छ । मानिस भौतिक रूपले उपस्थित हुनु नपर्ने गरी काम गर्न थाल्यौं भने गुण्डागर्दी कम भइहाल्छ । २०६६/६७ मा हामीले इमेलको माध्यमबाट टेण्डर हाल्न सकिने व्यवस्था गरेका थियौं । त्यो बेला भौतिक योजना मन्त्रालयको बजेट ४०–५० अर्बको थियो । इमेलबाट मात्र टेण्डर हाल्ने काम गर्दा पनि त्यो बेला मन्त्रालयको बजेट एक तिहाइ बचेको थियो । प्रविधिको प्रयोग गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई नगदरहित बनाउन सकिन्छ । तसर्थ ई–गभर्नेन्सको प्रणालीलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । दोस्रो कुरा सूचना प्रणालीको हो । हामीसँग प्रेस छ, नागरिक समाज छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानतः निर्माण भएका संस्थागत संरचनाहरू छन् । यिनीहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ । प्रेस, नागरिक समाज र यी अङ्गले निष्पक्ष भएर काम गरिदिँदा हिजो संसदीय निर्वाचन जितेका मानिस जेल गएका छन्, पार्टीमा प्रभावशाली मानिएका मानिस डामिएका छन् । केही न केही राम्रो उदाहरण त छन् नि ।
तिनै तहका सरकारलाई आफ्नै स्रोतले पुग्दैन । यो अवस्थामा सरकार आफैले के गर्ने निजीक्षेत्रले के गर्ने, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुराको समन्वय र सहकार्यको खाकासहित रणनीति बनाउन जरुरी छ ।
एकातर्फ नेताहरूको व्यवहार र चिन्तनको कुरा छ भने अर्कोतर्फ सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि स्रोत परिचालनको पनि समस्या छ । यो अवस्थामा सङ्घीयता कसरी व्यवस्थापन होला त ? अब हामीले केन्द्रीय बजेटको वित्तीय हस्तान्तरणबाट आएको स्रोतले आफ्ना सेवासुविधा बढाउन पाइँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै जानुपर्छ । यसलाई पूर्वशर्तकै रूपमा मान्नुपर्छ । धेरै अनुदान सशर्त जानुपर्छ । स्थानीय तहले राजस्व उठाउन सक्छ, त्यसको परिचालन गर्न सक्छ । अर्को कुरा राजस्वका कतिपय स्रोतहरू सतहमा आएका छैनन् । मुलुकमा मानिसले आम्दानीको कर त तिरेको छ, तर सम्पत्तिमा भएको वृद्धिको कर तिरेको छैन । राज्यले सबै विकास गरिदिन्छ । जग्गाको भाउ एक/दुई वर्षमा दोब्बर भइहाल्छ । सामान्य किसान भएर बसेको मान्छे एकाएक करोडपति हुन्छ तर ऊ कहिल्यै करको दायरामा आउँदैन । एकपटक बेच्दा त उसले पूँजीगत लाभकर पनि तिर्नु पर्दैन । दोस्रो पटकबाट मात्र तिर्छ । त्यसले वैज्ञानिक ढङ्गले करदाताहरूको आधारभूत विवरण राख्ने र आम्दानीका साथै सम्पत्तिमा समेत कर लगाउने गर्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय तहको राजस्वमा वृद्धि हुन्छ । यद्यपि, तिनै तहका सरकारलाई आफ्नै स्रोतले पुग्दैन । यो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा सङ्घीय सरकारले विदेशी सहायता लिन्छ । सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले समेत सहायता लिन्छन् । त्यो सीमित हुन्छ । यो अवस्थामा एउटा रणनीतिमै जानुपर्छ, त्यो के भने सरकार आफैले के गर्ने निजी क्षेत्रले के गर्ने, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुराको समन्वय र सहकार्यको खाका कोर्न जरुरी छ । यो सबै गर्न सबैले आवधिक रणनीति पनि बनाउन जरुरी छ । अर्कोतर्फ, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनलाई पूर्णता दिएर आउने बजेटको विषयमा समेत गम्भीर छलफल गर्न जरुरी छ । हामीले जतिसुकै गरे पनि हाम्रो प्रत्यक्ष लगानीले पुग्दैन, विदेशी पूँजी, प्रविधि र बजारलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
(अन्तरवार्ताको पूरा अंश न्यू बिजनेश एज मासिकमा उपलब्ध छ ।)
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।