काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सहकारी र विकास निर्माणसम्बन्धी समस्या निराकरणका लागि केही महत्त्वपूण निर्णय गरेको छ ।

सहकारीका ऋणीहरू र तिनले एक वा बढी सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणबारे सहकारी संस्थालाई जानकारी गराउन एउटा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय बिहीवार सम्पन्न समितिको ५२औं बैठकले गरेको हो । यस कार्यको व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । सहकारी सञ्चालकले नै आफ्ना सहकारीबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिने अनि नतिर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै सहकारी संस्था निक्षेपकर्तालाई बचत फर्काउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारणको अर्बौं रूपैयाँ जोखिममा परेका समाचार आइरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारी सञ्चालक जीबी राईसँग मिलेर निक्षेपकर्ता ठगेको आरोप लागेको छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरको हो । कर्जा सूचना केन्द्रले कुनै ऋणीले कुनकुन संस्थाबाट ऋण लिएको छ, कति लिएको छ अनि ऋण असुली हुनेगरी धितो राखेको छ कि छैन भनी अर्को ऋणदाता संस्थालाई जानकारी उपलब्ध गराउँछ । हाल रहेको कर्जा सूचना केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिप्राप्त ‘क’देखि ‘घ’ वर्गसम्मका बैंक, वित्तीय संस्थाका ग्राहकबारे जानकारी उपलब्ध गराए पनि पाँचओटा बाहेक अन्य सहकारी संस्था यसमा आबद्ध भएका छैनन् । ठूला बचत तथा ऋण सहकारी यसमा आबद्ध भएका छैनन् ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८१ म कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैगरी समितिले प्रसारण लाइनले चर्चेको जमीनको छुट्टै कित्ता कायम गरी बाँकी जमीन उत्पादन र बैंक धितो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न एउटा समिति गठन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको । हाल प्रसारण लाइनले चर्चेको जग्गा यसले नचर्चेको एउटै हुँदा नचर्चेको जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न र विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा उपयोग गर्न नसकिने भएकाले त्यस्तो जग्गा किनबेच गर्न नसकिने स्थिति छ । यसले गर्दा जग्गाधनीले प्रसारण लाइन विस्तारमा अवरोध गर्दै आएका छन् । जलविद्युत्सँग सरोकार राख्ने निकाय तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि प्रसारण लाइनले चर्चेका जग्गाको छुट्टै कित्ता कायम गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने र समितिलाई प्रसारण लाइन आयोजनामा जग्गाधनीले प्राथमिकतामा शेयर पाउनेलगायत व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न म्यान्डेट दिइनेछ । 

यो समितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, अर्थ, गृह, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाका प्रतिनिधिसमेत रहने छन् । समितिले समस्या समाधानका लागि २ महीनाभित्र सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।

साथै विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता एवं प्रयोग थप प्रभावकारी बनाउने बारे पनि समितिले छलफल गरेको छ । समितिले विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ सहज एवं सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधि रहेको समितिले अध्ययन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी वनक्षेत्र प्रयोग गरेबापत आयोजनाहरूले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाले जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । यसको समाधानका लागि विकास आयोजनाले वन नियमावली, २०७९ को नियम ९१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जग्गा पास गरी राष्ट्रिय वन कायम गर्ने प्रयोजनार्थ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ । यस्ता विभिन्न समस्याका कारण महत्त्वपूर्ण विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्, जसका कारण राज्यको स्रोत पनि अनुमानभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजना निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

‘विकासे आयोजनाहरूमा राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र ढिलासुस्ती गर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सुशासन स्थापित गर्दै विकास आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, ‘कुण्ठा र निराशालाई चिरेर देशमा आशाको नयाँ परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ, यसतर्फ गम्भीर रूपले ध्यान दिनसमेत म विशेष आग्रह गर्दछु ।’ पूँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन भनेर पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गर्नुभयो । 

बैठकले सञ्चित कोषबाहेक अन्य सरकारी कोष स्थापना गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्नुपर्नेबारे छलफल गरेर निर्णय लिएको छ । बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न अख्तियारी दिन सकिने निकाय, समिति, बोर्ड लगायतको छुट्टै कोष खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ । अस्पताल विकास समितिको छुट्टै कोष खारेज गरेर त्यहाँको आम्दानी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने र बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न उपयुक्त हुने राय समितिको छ । बैठकले प्रदेशहरूबीच समन्वय गरी सबै प्रदेशमा सवारी करका दरमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिमको विषयगत समितिले छलफल गरी समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय पनि समस्या समाधान समितिले गरेको छ ।

‘एक स्थानीय तहमा एक आधारभूत अस्पताल’ सञ्चालनका लागि स्रोत सुनिश्चितता नभएको विषयमा पनि समितिले छलफल गरेको छ । बैठकले सरकारको नीतिअनुरूप स्थानीय तहहरूमा निर्माणाधीन ५, १०, १५ शøयाका ३९६ आधारभूत अस्पतालको स्रोत सुनिश्चितता भएको अवस्थामा बाँकी स्रोत सुनिश्चितता नभएका २५९ अस्पतालको आवश्यकता र औचित्य हेरी नियमअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरी निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्न समन्वयको अभाव भएको विषय पनि समितिमा छलफलमा थियो । बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरी एकीकृत सामाजिक विकास ऐन तर्जुमा गर्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले बाली तथा पशुधन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसका लागि समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बीमा प्राधिकरणको सहभागितामा २ महीनाभित्र अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्ने सुझावसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कृषिक्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति बढ्दै गएकोबारे पनि समितिमा छलफल भएको छ । समितिले कृषिक्षेत्रमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले २ महीनाभित्र अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नेछ ।

समितिले सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थान कैलाली जिल्लाको गोदावरी–२ मा सरकारी जग्गा प्राप्त नभएकाले आवश्यक निर्माण कार्य हुन नसकेको समस्या पनि समाधान गर्ने निर्णय लिएको छ । प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

प्रदेशलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त नहुने र आवश्यक नभएको कर्मचारी पठाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकोबारे पनि समितिमा छलफल भयो । बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशमा नेपाल प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन र समन्वय गर्न समस्या भएकोबारे पनि समितिम छलफल भएको छ । प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी समायोजन नभएका कारण प्रदेशहरूले काम गर्न नसकेको भन्न नहुने बताए । प्रदेश प्रहरी समायोजन हुन नसकेकाले शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा समस्या परेका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रहरी समायोजनजस्ता अत्यावश्यक विषयसमेत नटुंगिँदा संघीयताको औचित्यमै प्रश्न उठाउन थालिएको बताए ।

जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी समायोजन विधेयक जति सक्दो छिटो अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी गराउँदै भने, ‘संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसमा केही विलम्ब भएको होला । तर, त्यतिले मात्रै प्रदेशले काम गर्न नसकेको भनेर औचित्यमै प्रश्न उठाउनु जायज होइन ।’ गृहमन्त्री लामिछानेले संविधानअनुसारका कानून बनाउने या परिमार्जन गर्ने कुरामा राजनीतिक प्रश्नले फरक नपर्ने स्पष्ट पारे ।