सरकारले बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगारी दशकको घोषणा गरेको छ । यसका लागि उसले निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थासँग तालीम प्रदान गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ । सरकारले रोजगारी बढाउन विशेष कार्यक्रम नै ल्याउनु सकारात्मक भए पनि घोषणा भएको कार्यक्रमले ठोस र सम्भव योजना अघि नसारेकाले यो पनि अन्य दशक कार्यक्रम जस्तै थप नारामात्रै बन्ने देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम राख्न छाडेको छैन । अझ यति लाख रोजगारी सृजना गर्ने भनेर संख्या नै उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । तर, सरकारी कार्यक्रम एउटा मीठो निबन्धभन्दा बढी केही बन्न सकेको छैन । न्यूनतम रोजगारी भए पनि दिने भनेर नै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि ल्यायो तर यो कार्यक्रम असफल भइसकेको छ ।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति भित्रिने अनुमान छ । यो ५ लाखमध्ये केही हजारलाई सरकारले रोजगारी दिन्छ भने केहीलाई निजी क्षेत्रले । तर, अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । न्यून तलबको रोजगारी पाएका, अर्धबेरोजगार वा छद्म रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूसमेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । सरकारको नारा र कार्यक्रम आन्तरिक रोजगारी भए पनि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको काम रोजगारी बढाउनु होइन, वैदेशिक रोजगारीकै प्रवर्द्धन गर्नु हो । त्यसका लागि उसले नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरिरहेको छ र वैदेशिक रोजगारीका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । यही काम स्वदेशी रोजगारका लागि भने गरेको छैन । त्यसैले यो कार्यक्रम हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै हो भन्न सकिन्छ । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कृषि दशक घोषणा गरेको छ भने पर्यटन दशक घोषणाको तयारी पनि गरेको छ । अहिले आन्तरिक रोजगारी दशकको कार्यक्रम घोषणा भएको छ । कृषि दशकको अवधारणापत्र हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन भने पर्यटन दशक रणनीतिको मस्यौदा मात्र सरकारले तयार गरेको छ । कागजमा सुन्दर देखिने यस्ता कार्यक्रमको उपलब्धि पनि कागजमै सीमित हुने निश्चित छ । 

सरकारले आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत र प्रविधिगत परिमार्जन गरिने समेत बताएको छ । आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका क्रियाकलाप आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने बताएको छ । श्रम बजारको मागका आधारमा सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय एवं सहकार्य गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रममा नौलोपना केही छैन । यसले रोजगारी बढाउने आधार पनि दिँदैन । त्यसैले यस्तो हचुवाका कार्यक्रम ल्याएर दशकको घोषणा गर्नुको आन्तर्य प्रचारबाजी मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । 

सरकारले भन्दा बढी रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित नगरी नयँँ उद्यम व्यवसाय खुल्दैन र त्यो नखुली रोजगारी सृजना हुँदैन । तर, मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन । उद्योग पनि धेरैलाई रोजगारी दिने खालको खुल्नु पर्छ । तर, रोग एकातिर औषधि अर्कोतिर भनेजस्तो सरकारको काम चाहिँ उल्टो देखिन्छ । उद्यमव्यवसायका लागि अवरोध हटाउने काम हुन सकेको छैन । अनि कसरी रोजगारी सृजना हुन सक्छ ? 

अहिले प्रविधिले रोजगारीको क्षेत्र तीव्र गतिमा परिवर्तन गरिरहेको छ । त्यही गतिअनुसार जनतालाई प्राविधिक शिक्षा दिनु पर्छ तर नेपालको शिक्षाले केही पनि शीप सिकाउँदैन । पुख्र्यौली पेशाबाट विस्थापित गरिरहेको छ । अहिलेको गिग अर्थतन्त्रमा रोजगारीको प्रवृत्ति नै परिवर्तन भइरहेको छ । तर। त्यसअनुसार मुलुकले कानून र नीति बनाउन सकेको छैन । यस्तोमा रोजगारी दशक घोषणा सरकारको चर्चा पाउने लोभ मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।