सरकारले फेसबुक, एक्स, टिकटक, लिंक्डइनलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को प्रावधानहरूअनुरूप नेपालमा सूचीकृत हुन पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक उसले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर दर्ता हुन पुन: आग्रह गरेको हो । यी टेक कम्पनी दर्ताका लागि आएनन् भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । निर्देशिकाअनुसार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सकिन्छ । सरकारले यस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउला त ?
निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालको दर्ता, नियमन र निगरानी सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश छन् । मन्त्रालयका अनुसार यसले अनलाइन प्लेटफर्महरूको जिम्मेवारी बढाउने र डिजिटल स्पेसलाई सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गराइएको एक सातापछि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचना निकालेर सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सूचीकृत हुन पुन: आह्वान गरेकाले यो आग्रह कतै सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाउने घुमाउरो नीति त होइन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठेको छ । यद्यपि सरकारले गत वर्ष नै निर्देशिका बनाएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई नेपालमा दर्ता हुन बारम्बार आग्रह र ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क कार्यालय, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भाइबर, टिकटक र विच्याटमात्रै दर्ता भएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । वीच्याटमार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न समेत नेपालमा वैध छ । तर, व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेका गुगल, फेसबुक, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल भने नेपालमा दर्ता हुन चासो दिइरहेका छैनन् । त्यसैले सरकारी अधिकारीहरू उनीहरूलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेका छन् । सरकारको नियत जे भए पनि नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनै पर्छ । यसमा कुनै विवाद छ । अन्य देशमा पनि यी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालजस्तो सानो बजार भनेर यी कम्पनीले चासो नदिएका हुन् भने पनि तिनलाई निर्देशिकाअनुसार बन्द गर्न सरकार पछि हट्नु हुन्न किनभने ती सञ्जालबाट करोडौंको कारोबार भइरहेको छ । अर्को, सरकारले यही निहुँमा सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण राख्न खोजेको हो र यसलाई नियमन गर्ने भन्दै प्रयोगकर्तालाई दु:ख दिन खोजेको हो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन । हो, सामाजिक सञ्जाललाई अहिलेके जस्तो गरी छाडा छाड्नु भने हुन्न ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल अपराध गर्ने थलो बनेको छ । खासगरी वित्तीय अपराध भइरहेको र नेपालीहरूको करोडौं रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरेर ठगी भइरहेको छ । प्रहरीकहाँ यससम्बन्धी उजुरीका चाङ लाग्न थालेका छन् । यी सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नहुँदा सामाजिक सञ्जालको विवरण लिन प्रहरीलाई अप्ठेरो परिरहेको छ । यदि ती कम्पनी नेपालमा दर्ता भए वा तिनको देशीय प्रतिनिधि भए भने यस्तो अनुसन्धानका लागि आवश्यक डेटा र विवरण पाउन सजिलो हुन्छ । त्यसैले यिनलाई नेपालमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । यदि दर्ता हुन साँचिकै अटेरी गर्छन् भने तिनलाई बन्द गर्ने हिम्मत सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले कर प्रयोजनका लागि बारम्बार ताकेता गरेपछि अहिले यी कम्पनी कर प्रयोजनका लागि भने दर्ता भएका छन् । जति नै सानो बजार भने पनि नेपालमा ती सामाजिक सञ्जालको उपस्थिति र प्रयोग व्यापक छ । त्यसैले तिनले यो बजार हिस्सा पक्कै गुमाउन चाहँदैनन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकैले ऊ नेपालमा अहिले विधिवत् दर्ता भएको छ । त्यस्तै अवस्था अन्यका हकमा पनि आउन सक्छ ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार अघिल्लो वर्ष नेपालमा जति साइबर अपराधका घटना दर्ता भएका थिए त्यसको हाराहारीमा चालू आवको पहिलो छ महीनामै उजुरी परिसकेका छन् । तिनमा अनलाइन माध्यमबाट हुने आर्थिक ठगीका घटना बढी छन् । छ महीनाको अवधिमा ६२ करोड रुपैयाँजतिको ठगी भयो भनेर पीडितहरूको निवेदन प्राप्त भएको प्रहरीको भनाइ छ । कतिपय त प्रहरीसमक्ष पुुग्दै नपुुगेको अवस्था पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा आउने प्रायोजित विज्ञापनलाई सत्य ठान्ने र त्यसमा आएका प्रस्तावलाई स्वीकार्दा धेरैजना साइबर अपराधको शिकार भएको पाइन्छ । यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीसँग प्रशस्त जनशक्ति छैन । त्यस्तोमा यिनबाट विवरण लिन सके अनुसन्धान सहज हुने र पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले दर्ताका लागि अनिवार्य गर्न सरकार पछि हट्नु हुँदैन ।
