औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शुरू गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले स्थापनाको ६ वर्ष बिताउँदा पनि साढे ५ लाखभन्दा बढी कामदारलाई यसमा आबद्ध गर्न सकेको छैन । यसमा अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न नसकिएको मात्र होइन, संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदारलाई समेत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा जुन अवाधारणाका साथ यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो त्यसको लक्ष्यमा पुग्न सक्ने सम्भावना कम देखिएको छ ।
अहिले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरेकाले कुल योगदानकर्ताको संख्या झन्डै १८ लाख पुग्न लागेको छ । तर, यसमा १२ लाखभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू रहेका छन् । मुलुकभित्र विभिन्न पेशाव्यवसाय गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित गरिएका छन् । राजधानीमा सञ्चालित कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थाहरू यसमा आबद्ध भइरहेका छन् । तिनलाई अनिवार्य गर्न कोषले ताकेता गर्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको विरोधका कारण पनि यसमा आबद्ध हुन नचाहनेहरूलाई बहाना मिलेको छ । कोषले पनि जसले सामाजिक सुरक्षा पाएको छैन तिनलाई आबद्ध गर्न अनिवार्य गर्नुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने हो तर उसले राम्रो सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आबद्ध गर्न बढी जोडबल गर्दा समस्या भएको देखिन्छ । त्यसैले कोषले संगठित सबै संस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा निकै भद्रगोल छ । झन्डै सयको हाराहारीमा विभिन्न नामका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम छन् । तिनमा एउटै व्यक्तिले विभिन्न सुविधा लिएको पाइन्छ भने अर्कातिर राज्यको स्रोतले यो कार्यक्रम धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । त्यसो हुँदा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न अनिवार्य भइसकेको छ । यसमा जति विलम्ब हुन्छ त्यति नै मुलुकको वित्तीय स्रोतमा दबाब परिरहन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा एकीकृत सामाजिक सुरक्षा नै भएकाले सबै नागरिकलाई यसमा आबद्ध गराउनु आवश्यक छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सफल रूपमा हुन सक्यो भने बल्ल राज्यले यो कार्यक्रमलाई धान्न सक्छ । यसका लागि सरकारले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा केही रकम हालिदिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारी कर्मचारीले पेन्सनलगायत सुविधा पाउने र निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले केही पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न रोजगारदाता र कामदार दुवैको योगदानमा यो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ ।
अर्को, कोषको काम प्रभावकारी देखिएको छैन । ऊसँग झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ भए पनि उसले त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी मुनाफा लिन सकेको छैन । यसो गर्न सक्यो भन्यो त्यसको प्रतिफल योगदानकर्ताले पनि पाउँछन् । यस्तै प्रकृतिको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले आफ्नो स्रोतको उच्चतम परिचालन गरी योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा दिएका छन् र मुनाफाको केही अंश दिने पनि गरेका छन् । त्यसो हुँदा यी दुवै कोषप्रति कर्मचारीमा आकर्षण छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोष यी भन्दा कान्छो भएको र क्षमता विकास गर्न नसकेकाले पनि आफूसँग भएको रकमको उपयुक्त परिचालन गर्न सकेको छैन ।
लक्ष्यअनुसार काम गर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा कोषसँग खर्बौं रुपैयाँ जम्मा हुने देखिन्छ । तर, ५–६ लाख योगदानकर्ता भएको कर्मचारी सञ्चय कोषले जत्तिको काम यसले गर्न सकेको छैन । भोलिका दिनमा यसको आकार निकै बढ्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा यसको स्रोत पूर्वाधार निर्माणलगायत क्षेत्रमा परिचालन गरी योगदानकर्तालाई बढी सुविधा दिन सकिन्छ । त्यसतर्फ कोषले काम थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
अर्को, कोषप्रतिको अविश्वास अझै धेरै कर्मचारीमा रहेको छ । आफैले जम्मा गरेको पैसा उसले मासिक रूपमा फिर्ता गर्ने मात्र हो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले यसमा सरकारको पनि केही योगदान हुनु आवश्यक । सामाजिक सुरक्षा कोष बलियो हुनु भनेको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व राज्यलाई कम पर्नु हो । त्यसो हुँदा यसको क्षमता बढाउन, लगानीको अवसर दिलाउन सरकार उदार बन्नुपर्छ ।
