काठमाडौं । सरकारले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पूँजीबजारमा ल्याउन सहज हुने गरी कानूनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि सरकार साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ ल्याउने प्रक्रियामा छ । आर्थिक अभियानले प्राप्त गरेको प्रस्तावित नियमावली अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार नियमावली २०८१ अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको पुष्टि गरे । ‘अर्थबाट मन्त्रिपरिषद् पठाइएको छ, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि लागू हुनेछ,’ उनले भने । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८० जेठ ७ गते उक्त नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही वर्ष चैतमै तयार गरिएको नियमावलीको मस्यौदामाथि केही बुँदा थप गरी बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेश गरेको थियो । २०८० जेठ ४ गतेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)सँगको सहकार्यमा साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डा. नवराज अधिकारीले बताए । 

एसएमई प्लेटफर्ममार्फत साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पूँजी बजारबाट लगानी जुटाउने बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ । कम र बढी पूँजी भएका कम्पनीको एकै ठाउँमा कारोबार हुँदा नेप्से इन्डेक्सको वास्तविकतामा प्रश्न उठिरहेको छ । यो अवस्थामा सार्वजनिक निष्कासनपछि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी हुने कम्पनीले प्रस्तावित नियमावलीअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)का लागि बोर्डमा निवेदन दिन सक्नेछन् । 

दोस्रो बजार सञ्चालक नेप्सेले पनि यो नियमावली कार्यान्वयनले साना तथा मझौला कम्पनीलाई पूँजी परिचालन गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको छ । नेप्सेका सूचना अधिकारी मुराहरि पराजुलीले साना तथा मझौला कम्पनीहरूका लागि पूँजी संकलनको सहज माध्यम एसएमई प्लेटफर्म बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद् पठाएको नियमावली विस्तृत रूपमा सार्वजनिक भए पनि नेप्सेले कसरी प्रणाली विकास गर्न आवश्यक हुन्छ, सोहीबमोजिम काम गर्ने समेत पराजुलीले जानकारी दिए । 

एसएमई प्लेटफर्ममा दर्ता हुने कम्पनीको आईपीओपछि चुक्तापूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्ता पूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने नियमावलीमा 

उल्लेख छ । संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यी कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुनेछ । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य धितोपत्र सर्वसाधारणमा शेयर बाँडफाँट भएको मितिदेखि ३ वर्ष पूरा नभएसम्म विक्री गर्न पाइने छैन । 

तर, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको धितोपत्र भने सर्वसाधारणमा बाँडफाँट भएको मितिले १ वर्ष पूरा 

भएपछि विक्री गर्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यस्ता कम्पनीहरूले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न विभिन्न शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्ने साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पब्लिक कम्पनीका रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा हुनुपर्नेछ । 

प्रस्तावित नियमावलीका मुख्य व्यवस्था

•  प्रस्तावित नियमावलीबमोजिम प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको चुक्तापूँजी बढीमा २५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने तर साना तथा मझौला संगठित संस्थाको उपस्थिति र बजारको अवस्था हेरी बोर्डले चुक्तापूँजीको सीमा हेरफेर गर्न सक्ने
•  पब्लिक कम्पनीका रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएको कम्पनी हुनुपर्ने
•  संगठित संस्थाले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जारी पूँजीको ३० प्रतिशतभन्दा घटी र ४९ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी गर्नुपर्ने 
•  कम्पनीले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ नै हुने, क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य नहुने 
•  धितोपत्र खरीद गर्न न्यूनतम १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने, बाँडफाँटसमेत न्यूनतम १५० कित्ताले गर्नुपर्ने 
• सर्वसाधारणको बाहेक अन्य शेयर ३ वर्षसम्म लकइनमा रहने तर प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड वा यस्तै प्रकारको कोषका रूपमा बोर्डमा वा विदेशमा दर्ता भएको कोषको स्वामित्वमा रहेको शेयर भने १ वर्षसम्म मात्र लकइनमा रहने 
•  पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने 
•  प्रिमियम मूल्यमा समेत धितोपत्र जारी गर्न सक्ने 

धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धमा निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकसँग सम्झौता भइसकेको, संस्थापकहरूले लिन कबुल गरेको धितोपत्रको रकम शतप्रतिशत चुक्ता भइसकेको र सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिने सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

नियमावलीअनुसार धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले क्रेडिट रेटिङ गर्न अनिवार्य हुने छैन । तर, बोर्डले निर्देशन दिएको खण्डमा त्यस्ता कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ गराउनुपर्ने हुन सक्छ । संगठित संस्थाले धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका लागि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

साना तथा मझौला संगठित संस्थाको सार्वजनिक निष्कासन गरिने धितोपत्रको दरखास्त खुला रहने अवधि दरखास्त खुला भएको मितिले कम्तीमा दुई कार्यदिन हुनेछ । यस अवधिभित्र सबै धितोपत्र विक्री नभएमा बढीमा १५ दिनका लागि धितोपत्रको दरखास्त खुला राख्न सक्ने व्यवस्था छ । यस नियमावली बमोजिम निष्कासनमा आउने धितोपत्र खरीद गर्दा न्यूनतम १५० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल बुक बिल्डिङ विधिबाट निष्कासित शेयर खरीद गर्न न्यूनतम ५० कित्ताको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने अन्य विधिका शेयर खरीद गर्दा न्यूनतम १० कित्ताका लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित नियमावली बमोजिम सार्वजनिक निष्कासनका लागि खुला गरिएको धितोपत्र आवेदन बन्द भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँडफाँट गर्दा सबै आवेदकलाई न्यूनतम १५० कित्ताका दरले बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । साना तथा मझौला संगठित संस्थाले पूँजी वृद्धिका लागि हकप्रद निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीमा छ ।

यस्ता संगठित संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा समेत धितोपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रिमियममा धितोपत्र जारी गर्ने कम्पनीको हकमा पछिल्लो ३ वर्षसम्म नाफामा रहेको, प्रतिशेयर चुक्ता पूँजीभन्दा प्रतिशेयर नेटवर्थ बढी भएको र औसतभन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।