logo
साना तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको कर्जा विस्तार गर्न बैंकलाई हम्मे
साना तथा मझौला उद्योगमा तोकिएको कर्जा विस्तार गर्न बैंकलाई हम्मे
२० भाद्र २०८१

काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेरै कर्जा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ । 

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूका लागि कुल कर्जामध्ये कृषि तथा लघु, घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५/१५ प्रतिशत र ऊर्जामा १० प्रतिशत गरी कुल ४० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न २०८४ असारसम्म म्याद दिँदै २०८१ असारसम्ममा कृषि तथा लघु, घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११/११ प्रतिशत र ऊर्जामा ६ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने सीमा तोकेको छ । कृषि र ऊर्जामा अधिकांश बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गरे पनि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा अझै तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले २०८४ असारसम्ममा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ । २०८१ असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्ममा १२ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १३ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने गरी सीमा तोकिएको छ । 

२०८१ असारसम्ममा सरकारी बैंकहरूले १७ दशमलव ९८ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा निजी बैंकहरूको यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३१ छ । निजी बैंकमध्ये थुप्रैले लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गरे पनि प्रभु बैंकले मात्र त्यसो गर्न नसकेको देखिन्छ । यसैगरी ऊर्जाक्षेत्रमा पनि बैंकहरूले २०८१ असारमा ६ दशमलव ५, २०८२ असारमा ७ प्रतिशत २०८३ असारमा ८ प्रतिशत र २०८४ असारमा १० प्रतिशत कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस शीर्षकमा एन.आई.सी. एशिया, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकले तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । 

यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा पनि बैंकहरूको लगानी कमजोर छ । २०८१ असारमा यस शीर्षकमा बैंकहरूको लगानी कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ८ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यस शीर्षकमा सरकारी लगानी भएका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक र निजीक्षेत्रको एन.आई.सी. एशियाले मात्र तोकिएको अनुपातमा लगानी गरेको छ । 

बैंकहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा लगानी बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिबाट यसको सीमा बढाएको छ । गत आवसम्ममा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जालाई समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा चालू वर्षमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुुर्‍याएको छ । 

बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी पुर्‍याउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले समयसीमा बढाउँदै लगेको छ । शुरूमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न २०८० असारसम्मको समय दिएकोमा यसलाई बढाउँदै २०८४ असारसम्म पुर्‍याएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरी बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न नसके नियमअनुसार जरीवाना तिर्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रियाहरू

टिप्पणीहरू थप्न कृपया लगइन गर्नुहोस्। लगइन

Newsletter Subscribe to our news letter for daily news directly in your Mail box.
© 2025 New Business Age Ltd. All rights reserved.