काठमाडौं । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेरै कर्जा प्रवाह गर्न दिएको निर्देशनअनुसार कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूका लागि कुल कर्जामध्ये कृषि तथा लघु, घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा १५/१५ प्रतिशत र ऊर्जामा १० प्रतिशत गरी कुल ४० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह गर्न २०८४ असारसम्म म्याद दिँदै २०८१ असारसम्ममा कृषि तथा लघु, घरेलु साना तथा मझौला क्षेत्रमा ११/११ प्रतिशत र ऊर्जामा ६ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने सीमा तोकेको छ । कृषि र ऊर्जामा अधिकांश बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी गरे पनि लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा अझै तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कृषिक्षेत्रमा बैंकहरूले २०८४ असारसम्ममा कुल कर्जाको न्यूनतम १५ प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्छ । २०८१ असारसम्ममा ११ प्रतिशत, २०८२ असारसम्ममा १२ प्रतिशत र २०८३ असारसम्ममा १३ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।
२०८१ असारसम्ममा सरकारी बैंकहरूले १७ दशमलव ९८ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेकोमा निजी बैंकहरूको यस्तो प्रतिशत १२ दशमलव ३१ छ । निजी बैंकमध्ये थुप्रैले लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गरे पनि प्रभु बैंकले मात्र त्यसो गर्न नसकेको देखिन्छ । यसैगरी ऊर्जाक्षेत्रमा पनि बैंकहरूले २०८१ असारमा ६ दशमलव ५, २०८२ असारमा ७ प्रतिशत २०८३ असारमा ८ प्रतिशत र २०८४ असारमा १० प्रतिशत कर्जा पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस शीर्षकमा एन.आई.सी. एशिया, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड र कृषि विकास बैंकले तोकिएअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।
यस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा पनि बैंकहरूको लगानी कमजोर छ । २०८१ असारमा यस शीर्षकमा बैंकहरूको लगानी कुल कर्जाको ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ८ दशमलव २९ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । यस शीर्षकमा सरकारी लगानी भएका कृषि विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक र निजीक्षेत्रको एन.आई.सी. एशियाले मात्र तोकिएको अनुपातमा लगानी गरेको छ ।
बैंकहरूले लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा लगानी बढाउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिबाट यसको सीमा बढाएको छ । गत आवसम्ममा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्ष रूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जालाई समेत लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा चालू वर्षमा बढाएर २ करोड रुपैयाँ पुुर्याएको छ ।
बैंकहरूले तोकिएअनुसार लगानी पुर्याउन नसकेपछि राष्ट्र बैंकले समयसीमा बढाउँदै लगेको छ । शुरूमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न २०८० असारसम्मको समय दिएकोमा यसलाई बढाउँदै २०८४ असारसम्म पुर्याएको हो । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा बढाउन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरी बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको बताउँछन् । ‘बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गर्न नसके नियमअनुसार जरीवाना तिर्नुपर्छ ।’
