काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरूको अभिभावक निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा असहयोग गरेको छ । ऐनमा आफू अनुकूल नभएका प्रावधानलाई अव्यावहारिक भएको व्याख्या गर्दै महासंघले कार्यान्वयनको विरोध गरेको हो ।

संघीय सहकारी विभागले असार १९ गते सहकारी ऐन–२०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ मा भएको दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । ऐनमा कुनै व्यक्ति एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था छ । विभागको निर्देशनमा ३० दिनभित्र एउटा मात्र संस्थाको सञ्चालक पद कायम राखेर अन्यको हकमा त्याग्न भनिएको छ ।

विभागले निर्देशन जारी गरेपछि एक सातामै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले असार २५ गते रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ । विभागको निर्देशनले प्रारम्भिक संस्था तथा संघहरूमा बीचमै नेतृत्व छोड्दा अन्योल सृजना भई सहकारी अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमै असर पर्न सक्ने महासंघको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसले विद्यमान असहज अवस्थामा थप समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै महासंघले उक्त निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई आग्रह गरेको छ ।

ऐनका व्यवस्थाले एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी प्रारम्भिक संस्था या संघमा सञ्चालक बन्न बन्देज लगाए पनि नियामकको बेवास्ताका कारण सहकारी संघसंस्थामा ऐनविपरीत हुनेगरी धमाधम सञ्चालक समितिको चयन भइरहेको छ । प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा बसेका व्यक्तिले पनि जिल्ला, प्रदेश तथा संघमा दोहोरो पद लिने गरेका छन् । संघ/महासंघमा कानूनविपरीत सञ्चालक चयन भए पनि नियामक निकाय सहकारी विभागले भने उजुरी नपरेको भन्दै हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।

सहकारीमा तल्लो तहबाट प्रतिनिधित्व गर्दै माथिल्लो संघमा आउने व्यवस्था भएकाले संघसंस्थामा दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको सहकारीकर्मीहरूको दाबी छ । ‘समानान्तर तहका संस्थामा दोहोरो पद लिन नहुने हाम्रो धारणा हो,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने, ‘ऐनमा असावधानीवश सबै तहका सहकारीलाई एउटै परिभाषामा राखिएकाले अव्यावहारिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’ सहकारी ऐनमा रहेका अन्य प्रावधान कार्यान्वयमा भने आफूहरूको सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागले गत जेठ ३१ गते सहकारी ऐनको दफा ३२ को उपदफा १ मा भएको कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनको स्वागत गर्दै महासंघले असार १३ गते मार्ग निर्देशन समेत जारी गर्दै सहकारी मूल्यमान्यता र सिद्धान्त पालना गर्न महासंघ कटिबद्ध रहेको भन्दै सदस्यहरूलाई पनि कानूनमा भएको व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सञ्चालकमा दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न लबिङ गरेको महासंघले ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न रजिष्ट्रारलाई राजनीतिक पार्टीमार्फत पनि दबाब दिएको छ । नेकपा एमालेको सहकारी विभागले पनि राष्ट्रिय सहकारी महासंघकै भाषामा तत्काल दोहोरो पदसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्दै असार २५ मै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । महासंघका सञ्चालक परितोष पौड्याल एमालेको सहकारी विभागका सचिव छन् ।

सहकारी ऐनमा भने महासंघलाई सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने–गराउने, सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लगायत काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । 

विभागका रजिष्ट्रार घिमिरे एउटै व्यक्तिले दोहोरो पद लिँदा स्वार्थ बाझिने भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको बताउँछन् । ‘कानून कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कारबाहीमा जानुभन्दा पहिला सचेत गराएका हौं,’ उनले भने, ‘अब पनि कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही गर्छौं ।’ऐनले सहकारी ऐन तथा विभागको निर्देशन पालना नगर्ने संघसंस्था तथा सञ्चालकलाई एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरीवाना गर्ने अधिकार दिएको छ ।

विभागले सहकारी ऐनमा उल्लेख भएका दर्जनौं प्रावधान कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोष जस्ता सहकारी ऐनमा परिकल्पना गरेका संरचना ऐन जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सहकारी नियमनमा विभागको भूमिका कमजोर भएको भन्दै छुट्टै नियामक निकायको समेत माग हुँदै आएको छ ।