नेपालको संविधान, २०७२ भाग ४ धारा ५० उपधारा (३) मा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागीता तथा विकास’सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि सहकारी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ रहेकाले यसको विकास र विस्तारमा राज्यले प्राथमिकता दिएको छ । तर, विगत ३ वर्षदेखि सहकारीसम्बन्धी नकारात्मक समाचार, जुलुस प्रदर्शन, सञ्चालक फरार, कार्यालयमा तालाबन्दी, बचतकर्ताको बचत फिर्तामा कठिनाइ भएका समाचारहरू उजागर हुँदै आएका छन् । सहकारी समस्याको प्रभाव जनताको दैनिकीमा परिरहेको, बंैक वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा देखिएको र राष्ट्रिय बहसको विषय बन्न पुगेकाले समस्याको यथार्थ रूपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ दफा ३ मा ‘कम्तीमा ३० जना नेपाली नागरिक आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । श्रमिक, युवालगायतले आफ्नो श्रम वा शीपमा आधारित भई व्यवसाय गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा १५ जना नेपाली नागरिक भए पनि संस्था गठन गर्न सक्नेछन् । उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा कम्तीमा १ सय जना नेपाली नागरिकको सहभागिता हुनुपर्नेछ’ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्वैच्छिक, खुला सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता र सदस्यहरूबीच सहयोग जस्ता विशिष्ट सिद्धान्तहरूको कारण समुदायमा सामाजिक सद्भाव र आर्थिक सहयोगको भावना अभिवृद्धि गर्न विश्वभर र नेपालमा सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् । निश्चित भूगोलमा बस्ने व्यक्तिहरूले शेयर सदस्य भई कारोबार गर्ने र कर्जा सापटी लिने प्रणाली विकसित भई प्रत्येक वर्ष साधारणसभाबाट नीति, कार्यनीति बजेट र लक्ष्य पारित गरी नियमावलीको अधीनमा रही दैनिक कारोबारहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसको नियमन सुपरिवेक्षण शेयर सदस्यहरूले गर्न सक्ने भएकोले आफै मालिक, बचतकर्ता, कर्जावाला र सुपरिवेक्षणकर्ता हुनसक्ने विशिष्ट व्यवस्था यस क्षेत्रको आधारस्तम्भ हो । 

सञ्चालक समितिलाई संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूले दिने भएकाले शेयर पूँजी, बचत, कर्जा विवरण र सञ्चालक समिति, कर्जा उपसमिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निगरानी बढाउनुपर्नुमा त्यसो नगरी शेयरधनीले सडकमा जुलुस निकाल्ने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण हुन सक्ने देखिँदैन । 

अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि, पूँजी बजारमा सुस्त कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा कमी, मुद्रास्फीति, औद्योगिक उत्पादनमा कटौती, आयात निर्यातमा कमी, राजस्व संकलनमा समेत असर पुगी २ आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय ढिकुटीसमेत ऋणात्मक अवस्थामा रहे पनि विगत १ वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य सुधारको छ । यसबाट विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सुधार, तरलता पर्याप्तता, ब्याजदरमा कमी, मुद्रास्फीतिमा कमी, शोधनान्तर बचत भए पनि अर्थतन्त्रका आन्तरिक सूचकाङ्कहरू सन्तोषजनक नहुँदा त्यसको प्रभाव सहकारी क्षेत्रमा परेको छ । त्यसैले निक्षेपकर्ताले नगद झिक्न नपाएको, ठूला सहकारीका कार्यालय बन्द रहेका, निक्षेपकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका र ठूला सहकारीका सञ्चालकहरू नै फरार रहेकाले सहकारीप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ ।

सहकारीअन्तर्गत बचत तथा ऋण, उत्पादन, भण्डारण, सेवा प्रवाह गरी १६ प्रकारका संस्था दर्ता भए पनि केही बन्द तथा मर्जरमा गएकाले मुलुकभर २९ हजार ८८६ संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । मुलुकले अंगीकार गरेको संघीय व्यवस्थाले सहकारीको क्षेत्राधिकार पनि तिनै तहमा विभाजन गरेको छ । कार्यक्षेत्रको आाधारमा मुलुकभर कारोबार गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका सहकारीहरू १२५ (शून्य दशमलव ४१) प्रतिशत संघीय सरकारअन्तर्गत, ६००२ (२० दशमलव शून्य ८) प्रतिशत प्रदेशअन्तर्गत र २३७५९ (७९ दशमलव ४९) प्रतिशत स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत अर्थात् ७३ लाख ७ हजार ४ सय ६२ सहकारीमा आबद्ध छन् । सहकारीमा रू. ९४ अर्ब १० करोड ५२ लाख भन्दा बढी शेयर पूँजी परिचालन हुँदा रू.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड ११ लाख ४३ हजार ४ सय ७३ निक्षेप संकलन हुँदा रू. ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड २३ लाख ११ हजार ३ सय ८१ कर्जा लगानी भई ८८ हजार ३ सय ९ प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना भएको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ दफा ५० (४) मा ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र दफा ५१ सन्दर्भ ब्याजदर तथा दफा ४१ सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सहकारी विभागबाट विन्दुगत रूपमा ब्याजदर तोकिनु र उक्त विन्दुलाई समय सापेक्ष परिमार्जन नगरिनुले असल उद्देश्यबाट सञ्चालित सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखियो । बढी ब्याजमा बचत स्वीकार गर्नुपरेको तथा कर्जाको ब्याजदरमा सीमा तोकिएकाले मुनाफामा प्रत्यक्ष असर गरी सञ्चालक समिति दबाबमा रही लगानीको विकल्प खोज्न बाध्य हुन पुगेको देखिन्छ । फलस्वरूप सहकारीले शेयर वा घरजग्गामा लगानी गर्दा शेयरबजार बियरिश टे्रन्डमा गएको तथा घरजग्गा कारोबारमा मन्दी देखिएकाले दुवै क्षेत्रमा भएको लगानीबाट संस्थाले प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको पाइन्छ । निक्षेपकर्ताले एकैपटक बचत माग गरेको, लगानी नउठेको अवस्थामा सहकारी विभाग र केन्द्रीय संघहरूले निर्देशन र सूचना मात्र जारी गर्ने, वास्तविकताको खोजी नगर्ने र कर्जा असुलीमा कुनै सहयोग नगर्ने रवैयाको कारण यस क्षेत्रले आजको समस्या बेहोरिरहनु परेको हो । 

सहकारीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संस्था र शेयर सदस्यको व्यवस्थापन, व्यावसायिक योजना, बचत र कर्जालाई मन्दीको समयमा परिचालन, संस्थाको क्षमता अनुरूप पूँजीको यकीन, अनावश्यक खर्च कटौती र पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिए ।

सहकारीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मुलुकको आर्थिक स्थिति र सहकारी क्षेत्रको कानूनी एवम् नियामकीय व्यवस्थाको विश्लेषण गरेको देखिएन । संस्था र शेयर सदस्यको व्यवस्थापन, व्यावसायिक योजना, बचत र कर्जालाई मन्दीको समयमा परिचालन, संस्थाको क्षमताअनुरूप पूँजीको यकीन, अनावश्यक खर्च कटौती र पूँजीकोष वृद्धि गर्न असफल देखिए । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने, कर्मचारीलाई उचित तालिमको व्यवस्था नगर्ने, सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप चुक्ता पूँजी, मुद्दती निक्षेप, मासिक बचत र कर्जा प्रवाहलाई विश्लेषण गरी तरलता व्यवस्थापनको अनुपात विश्लेषण नगरी अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नाले बचत फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको हो ।

सहकारी समस्या ठूला वा सहकारीको मूल्यमान्यतालाई बेवास्ता गरी सञ्चालन गरिएका सहकारीमा देखिएको हो । सिद्धान्तअनुरूप एकै भूगोलमा रही समान आर्थिक हैसियत भएका शेयरधनीहरूबीच कारोबार गर्ने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालन हुनुपर्नेमा मुलुकभर बंैकिङ सेवाजस्तै कारोबार गर्ने तथा अनुमति दिने निकाय जिम्मेवार नहुँदा सोको प्रत्यक्ष असर सिद्धान्त, सहकारी मर्मअनुरूप कारोबार गर्ने सहकारीमा परेको छ । त्यसैले वर्तमान समस्या सम्पूर्ण सहकारीको नभई केही ठूला सहकारीको भएकाले राज्यको ध्यान तिनैमा केन्द्रित हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त हो ।

सहकारी समस्याको मुख्य जड सञ्चालक कि ऋणी भन्नेमा विवाद छ । सञ्चालक समितिलाई संस्था सञ्चालनको जिम्मेवारी शेयर सदस्यहरूले दिने भएकाले शेयर पूँजी, बचत, कर्जा विवरण र सञ्चालक समिति, कर्जा उपसमिति, लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निगरानी बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी शेयरधनीले सडकमा जुलुस निकाल्ने प्रवृत्तिले सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षण हुन सक्ने देखिँदैन ।

शेयर सदस्यको निगरानी कमजोर हुनु, सञ्चालकले कर्जा लिनु, कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीले कर्जा भुक्तानी नगर्नु, नियमनकारी निकायले समयसापेक्ष निर्देशन जारी गर्न नसक्नु, सहकारीको सिद्धान्तविपरीत सहकारीलाई मुलुकभर शाखा विस्तार गर्न दिनु, ऋण भुक्तानी नगरेमा असुली गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था नहुनु, राज्यले ऋण असुलीभन्दा सञ्चालकमाथि आरोप प्रमाणित गर्न खोज्नु र कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नसक्नु, सहकारी क्षेत्रका साझा समस्या हुन् ।

उल्लिखित समस्यालाई समाधान गर्न कर्जा लिएका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्य बनाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । ऋणीलाई उन्मुक्ति र सञ्चालकलाई समग्र समस्याको भारी बोकाउने विभेदकारी नीतिको अन्त्य हुनुपर्छ । दोस्रो नियमनकारी निकाय स्थापनाको औचित्यहीन तर्कलाई तिलाञ्जली दिँदै शेयर सदस्यको जिम्मेवारीसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ र सम्पूर्ण सहकारीको नियमन, सुपरिवेक्षण र निगरानी संघीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्छ । सहकारी विभागलाई विज्ञ विभागका रूपमा स्थापित गर्दै निर्देशन जारी र अनुपालनामा ध्यान केन्द्रित गरेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सक्छ । यसरी वित्तीय समावेशिताको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याई तीनखम्बे अर्थनीतिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिन्छ ।

लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।