काठमाडौं। सहकारी संस्थाका ऋणी सदस्यहरूलाई संस्थाको ऋण भुक्तानी गर्न, नत्र कानूनी कारबाही भोग्न तयार रहन संघीय सहकारी विभागले चेतावनीको सूचना जारी गरेको छ । सहकारीहरूको ऋण असुली नहुँदा संस्थाहरू समस्यामा पर्ने र बचत फिर्ताका लागि समेत अप्ठ्यारो पर्न थालेको भन्दै विभागले ऋण तिर्न सूचना जारी गरेको हो । 

‘ऋणी सदस्यहरूले तोकिएको समयभित्र ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता नगर्दा संस्थाहरूमा तरलताको समस्या भई सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ,’ विभागले निर्देशनमा भनेको छ । विभागले जुन सम्झौता वा शर्त बमोजिम ऋण लिएको हो, सोही बमोजिम ऋणको साँवा, ब्याज लगायत रकम सम्बन्धित सहकारी संस्थामा समयमै भुक्तान गर्न विभागले सूचना जारी गरेको हो । साथै सहकारी संस्थालाई समेत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम ३० बमोजिम ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था लगायत प्रचलित कानूनी प्रावधानको पूर्ण परिपालना गरी आफ्ना सदस्यको ऋण तथा बक्यौता असुली गर्नेतर्फ थप क्रियाशील रहन विभागले निर्देशन दिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको प्रभाव र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा सहकारीको ऋण असुली कमजोर बन्दै आएको छ । यसैगरी लघुवित्त तथा सहकारीको ऋण नतिर्ने आन्दोलनका कारण समेत सहकारी क्षेत्र प्रभावित भएको संचालकहरूको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रावधान भए पनि हालसम्म ती संरचना बन्न सकेका छैनन्, जसकारण सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीमा समस्या हुने गरेको छ । 

समस्याग्रस्त घोषित २२ ओटा सहकारी र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका समेत ४० ओटा सहकारीहरूमा सर्वसाधारणको ८७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले औंल्याएको छ । औपचारिक/अनौपचारिक तथ्यांक संकलन गर्दा देशभर ५ सय भन्दा बढी सहकारी संस्था बचत फिर्ता गर्न नसक्ने गरी समस्यामा परेका छन् । ती सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत फिर्ता गर्नुपर्छ ।

सरकारी अधिकारीहरूले भने सहकारीका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि दोस्रो तहको नियामक, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष जस्ता संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै आएका छन् । गत मंगलवार मात्र एक औपचारिक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी ऐनमा भएका प्रावधान अनुसारको संरचना निर्माणको काम अघि बढिसकेको बताएका थिए ।