अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वभर झन्डै १० लाख श्रमिक व्यवसायजन्य दुर्घटनामा पर्ने र प्रत्येक वर्ष नेपालमा लगभग २ सय श्रमिकले कार्यस्थलमा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । संगठनका अनुसार श्रमिकले आफ्नो जीवनको एक तिहाइ समय कार्यस्थलमा बिताउने गरेका छन् । कामको सिलसिलामा लामो समय कार्यस्थलमा बिताउने भएकाले काम गर्ने वातावरण स्वस्थ र सुरक्षित हुनुपर्छ । श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले कार्यस्थलको वातावरण यान्त्रिक, रासायनिक, भौतिक विभिन्न रूपबाट सुरक्षित बनाउनुपर्छ ।
त्यसैले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको विषयलाई मानवअधिकारका रूपमा लिने गरिएको छ । यति हुँदाहुदै पनि कतिपय औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा काम गरेका श्रमिक असुरक्षित कार्यस्थल तथा अस्वस्थ र प्रदूषित वातावरणका कारण बिरामी भई दीर्घरोगको शिकार हुने, अंगभंग हुने भई रोजगारी नै छाडी बस्नु परेको अवस्था समुदायमा उल्लेख्य मात्रामा देखिने गरेको छ । नेपालका अधिकांश उद्योग परम्परागत प्रविधिमा आधारित हुने, उद्योगबाट निस्कने धूँवा, धूलो, ध्वनि, रासायनिक पदार्थको सही तरीकाले विसर्जन नहुँदा कार्यस्थलमा जोखिम बढ्ने गरेको छ । रोजगारी गुम्ने डरले जोखिम मोलेरै भए पनि अधिकांश श्रमिक काममा निरन्तर लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको जिफन्टले सन् २०११ मा गरेको श्रमिकहरूको व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक प्रतिष्ठानको सञ्चालन हुन पूँजी मात्र भएर पुग्दैन । सफलतापूर्वक काम सम्पन्न हुन स्वस्थ श्रमिकको पनि आवश्यकता पर्छ । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक स्वस्थ र निरोगी भएमा मात्र उद्योग, व्यवसाय, प्रतिष्ठानको काम व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन हुन मद्दत पुग्छ । कामको सिलसिलामा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकलाई घाउ, चोटपटक लाग्न र कुनै कारणवश आकस्मिक रूपमा दुर्घटनामा पर्न सक्छ । कार्यस्थलभित्र हुने वातावरण, काम गर्ने व्यक्तिको क्षमता, कामको प्रकृति, मेशिन वा औजारको भौतिक अवस्था जस्ता कारणले गर्दा दुर्घटनाको अवस्था आउन सक्छ । दुर्घटनामा परेको श्रमिकलाई स्वास्थ्य संस्था वा अस्पताल पुर्याउनुअघि तुरुन्तै सही प्राथमिक उपचार दिन सकियो भने शारीरिक जोखिम तथा मानसिक, आर्थिक, सामाजिक क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ र मृत्युबाट समेत जोगाउन सकिन्छ ।
घाइतेको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिन नदिन र संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन समेत प्राथमिक उपचारको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । यसको उचित व्यवस्था रोजगारदाताले कार्यस्थलभित्र मिलाउनुपर्छ । त्यसैले भनिन्छ– सुरक्षित कार्यस्थल तथा श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा नै दिगो औद्योगिक विकासको आधारस्तम्भ हो ।
श्रमिकहरूले कार्यस्थलमा सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता हुनु नितान्त आवश्यक छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान बनाई कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नहुने गरी समानताको हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तै धारा ३४ अनुसार प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित सुविधाको हक रहने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्दै असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न श्रम ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ जारी भएको छ ।
त्यस्तै संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने गरी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ जारी भई स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता गरेको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि सम्बद्ध रोजगारदाताले प्रचलित कानूनबमोजिमका सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ४४ मा उल्लेख गरेको छ ।
संविधान, श्रम ऐन, नियम तथा जनस्वास्थ्य ऐनले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको विषयलाई मानवअधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । श्रमिक कार्यस्थलमा दुर्घटना हुँदा स्वास्थ्योपचार एवम् क्षतिपूर्ति पाउने कुरालाई अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैले कार्यस्थलमा कामको सिलसिलामा दुर्घटना भई घाउ, चोटपटक लागेमा, अकस्मात् बिरामी परेमा समेत प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार पाउनु श्रमिकहरूको अधिकार हो ।
श्रमिकले कार्यस्थलमा काम गरेबापत केही सुविधा प्राप्त गर्ने हैसियत श्रमसम्बन्धी नेपाल कानूनले प्रदान गरेको छ । श्रम ऐन, नियमले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि औषधोपचार बीमा, दुर्घटना बीमा, प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बीमा शुल्क रोजगारदाता र श्रमिकले आधाआधा ब्यहोर्ने गरी रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको कम्तीमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउनुपर्छ । त्यस्तै रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युतीय, आगोबाट हुने दुर्घटनालाई समेट्ने गरी कम्तीमा ७ लाख रुपैयाँ बरारबको दुर्घटना बीमा गराउनुपर्छ । बीमाको सम्पूर्ण प्रिमियम रकम रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ । यसले श्रमिकको स्वास्थ्यमाथि हुने जोखिमलाई कम गर्न मद्दत पुग्छ ।
श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद १३ मा विशेष प्रकृतिको उद्योग तथा सेवाको प्रकृतिको श्रमिकको रूपमा निर्माण, यातायात, पर्यटन र चिया बगानका श्रमिकका बारेमा उल्लेख गरी प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने दायित्व रोजगारदाताको हुने गरी तोकेको छ । चिया बगानका श्रमिक र निजका आश्रित परिवारको सदस्यलाई सानातिना चोटपटकको निःशुल्क प्राथमिक उपचार गर्ने र त्यसका लागि तालिमप्राप्त व्यक्तिसहित स्वास्थ्योपचार सामग्रीको प्रबन्ध गर्ने, यातायात श्रमिकका लागि सवारीसाधनमा प्राथमिक उपचारका आवश्यक औषधि र स्वास्थ्योपचार सामग्री राख्नुपर्ने, पर्यटनसँग सम्बद्ध श्रमिकलाई कार्यस्थलमा पठाउँदा पर्याप्त मात्रामा प्राथमिक उपचारका औषधि र स्वास्थ्योपचारका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने दायित्व रोजगारदाताको हुने गरी कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी श्रम नियमावली, २०७५ मा निर्माण कार्यस्थलमा कामको सिलसिलामा श्रमिकलाई कुनै चोटपटक लागेमा तत्काल प्राथमिक उपचार गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने दायित्व रोजगारदाताको हुने गरी उल्लेख छ । तर, श्रम ऐन, नियमले नै विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवामा काम गर्ने श्रमिकहरूका लागि प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्दागर्दै पनि उनीहरूले यस किसिमको सुविधाको अधिकारको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नपाएको स्थिति छ । श्रम ऐनअनुसार श्रमिकलाई काममा लगाउने व्यक्ति वा प्रतिष्ठान र प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक र श्रमिक आपूर्तिकर्तासमेत सबै रोजगारदाता हुँदा श्रम ऐन, नियमावलीको यो व्यवस्था विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवामा कार्यरत श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु अति आवश्यक छ । यससम्बन्धी प्रचलित कानून कार्यान्वयन गराउने र रोजगारदातालाई आप्mनो जिम्मेवारी बोध गराउने दायित्व सरोकारवाला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको रहेको देखिन्छ ।
प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुनै श्रमिकलाई कामको सिलसिलामा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्न रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचारका सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने श्रम नियमावली, २०७५ नियम ४९(१) मा उल्लेख छ । नियमावलीको यो व्यवस्था ऐनको दफा २ को परिभाषाभित्र पर्ने मुनाफा आर्जन गर्ने वा मुनाफा नगर्ने गरी उद्योग, व्यवसाय वा सेवा गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना, संस्थापना, दर्ता वा गठन भएको वा सञ्चालनमा रहेको कुनै कम्पनी, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्था वा संघ वा अन्य संस्था सबैले श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाको कार्यलाई सर्वोपरि ठान्दै व्यवहारमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।
सम्भवतः देशभरका सबैजसो प्रतिष्ठानले यो कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । श्रमिकको स्वास्थ्यप्रति प्रतिष्ठानहरू सचेत भई लाग्न सकेको पाइएको छैन । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य रक्षासँग जोडिएको प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको मौलिक तथा कानूनी हकलाई रोजगारदाताले बेवास्ता गरिदिँदा श्रमिकको स्वास्थ्य खतरामा पर्ने देखिएको छ । त्यसैले सबै रोजगारदाताले कार्यस्थलभित्र श्रमिकले सुरक्षित भएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षा र जीवन सुरक्षाको अनिवार्य व्यवस्था प्रत्येक प्रतिष्ठानभित्र अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
