काठमाडौं । सरकारले ब्याजमा अनुदान दिएको सहुलियत कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ ओटा बैंक, वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा कर्जा दुरुपयोग गर्ने ७ विकास बैंक र ८ वित्त कम्पनीका सीईओलाई सचेत गराएको हो । कारबाहीमा पर्ने विकास बैंकहरूमा महालक्ष्मी, कामना सेवा, मुक्तिनाथ, सालपा, लुम्बिनी, गरिमा र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन् । यसैगरी समृद्धि, पोखरा, प्रोग्रेसिभ, आइसिएफसि, जानकी, सेन्ट्रल, रिलायन्स र गुडविल फाइनान्सका सीईओ पनि कारबाहीमा परेका छन् । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगितामाथि प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै विज्ञ नियुक्त गरी पुनर्कर्जा, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा कर्जाको दुरुपयोग भएको वा दुरुपयोगको आशंका भएको भनी कैफियत जनाइएपछि राष्ट्र बैंकले सम्बद्ध संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सम्बद्ध बैंक र वित्त कम्पनीको आन्तरिक लेखापरीक्षकले पनि केही सहुलियतपूर्ण कर्जा सदुपयोग नभएको बताएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराएको जनाइएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुन: संरचना गर्ने र चालू आर्थिक वर्षमा कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि पुनरवलोकन गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन । सहुलियत कर्जा वृद्धि भए पनि यसको प्रभावकारिता नदेखिएको तथा पहुँचवालाले यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले गतवर्ष नै सहुलियत कर्जाको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उत्पादन बढाउनका लागि भनेर दिएको सहुलियपूर्ण कर्जा घरजग्गा खरीद तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार बैंकहरूले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवाको परियोजना, महिला उद्यम, दलित व्यवसाय विकास, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडित निजी आवास निर्माण, कपडा उद्योग, प्राविधिक तथा व्यावसायिक र युवा स्वरोजगार गरी १० क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा दिँदै आएका छन् । 

कार्यविधिमा क्षेत्रअनुसार ५ लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । सहुलियत कर्जामा बैंकहरूले आफ्नो आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । उक्त कर्जामा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गर्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा भने २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान दिने प्रावधान रहेको छ । आर्थिक वर्षको २०८१/८२ को मङ्सिरसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाले १ लाख १३ हजार सर्वसाधारणलाई १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । पछिल्लो १ वर्षयता सरकारबाट ब्याज अनुदान नपाएपछि बैंकहरूले नयाँ कर्जा स्वीकृति गरेका छैनन् ।