काठमाडौं । वित्तीय कारोबार गर्ने संघसंस्था तथा कम्पनीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानको परिपालनाबारे पनि स्वतन्त्र परीक्षकबाट परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावली संशोधन गरी सरकारले लेखापरीक्षण जस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको पनि वार्षिक रूपमा स्वतन्त्र परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

दर्तावाल लेखापरीक्षक तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखापरीक्षण गरेजस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण परीक्षणका लागि परिपालना परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । गतवर्ष चैतमा संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले कात्तिक १५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली–२०८१ जारी गरेसँगै स्वतन्त्र परीक्षक नियुक्त गरी परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान कार्र्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । 

गतवर्ष चैतमा संशोधन भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा ३५ (ङ) मा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, क्यासिनो, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, घरजग्गाको कारोबार गर्ने संस्था, बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले सूचीकृत परीक्षकबाट प्रत्येक वर्ष सम्परीक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियामावलीमा परिपालना परीक्षकको योग्यता तथा सूचीकरणबारे स्पष्ट भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण परीक्षणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण एकाइ स्रोतले बताएको छ । ‘ऐन र कानूनले परीक्षक सूचीकृत गरी परीक्षणको अनुमति दिने अधिकार एकाइले पाएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि परीक्षणको काम गर्ने गरी परीक्षक सूचीकृत गर्छौं ।’

ऐनमा आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महीनाभित्र परीक्षण गरी नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले परीक्षकको योग्यतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण, आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक लेखा वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा कानूनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उपाधि प्राप्त गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव र यसबारे कम्तीमा १५ दिनको तालीम लिनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । 

तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिको निवेदनका आधारमा वित्तीय जानकारी एकाइले परीक्षकका रुपमा सूचीकृत गर्नेछ । सूचक संस्थाले सूचीकृत परीक्षकबाट वार्षिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । नियमावलीमा ५ अर्बभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार भएको सूचक संस्थाले कम्तीमा तीन जना परीक्षक भएको संस्थासँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यस्तै १ अर्बदेखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार भएको कम्पनीले २ जना परीक्षक भएको कम्पनी, १० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार भएको संस्थाले १ जना परीक्षक आबद्ध कम्पनीबाट परीक्षण गनुपर्नेछ । 

१० करोडभन्दा कम कारोबार भएका संस्थाले पनि सूचीकृत परीक्षकसँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्न पाउने नियमावलीमा प्रावधान छ । यसभन्दा कम कारोबार भएका सूचक संस्थाले भने जोखिमका आधारमा नियमनकारी निकायले तोकेअनुसार परीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । यो प्रावधानसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनको अवस्थाबारे स्वतन्त्र व्यक्तिबाट पनि परीक्षण हुने भएको छ । हालसम्म यसको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियामक निकायले अनुगमन गर्दै आएको छ । 

 वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाले कम्तीमा तीन जना परीक्षक भएको संस्थासँग सम्झौता गरी परीक्षण गर्नुपर्ने,  १ अर्बदेखि ५ अर्बसम्मको कम्पनीले २ जना र १० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार भएको संस्थाले एक जना परीक्षक आबद्ध कम्पनीबाट परीक्षण गर्नुपर्ने