काठमाडौं । सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त भएका सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन गर्न गठित समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति आफै भद्रगोल बनेको छ ।

समिति गठनयताको ६ वर्षमा चार जना अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेका छन् । यस अवधिमा सरकारले २० ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि हालसम्म एउटा पनि संस्थाको पूर्ण रूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।

२० मध्ये १५ ओटामा बचतकर्ताको ६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ दाबी छ । पछिल्लो समय समस्याग्रस्त घोषणा भएका अन्य पाँचओटाको भने मागदाबी संकलन भइरहेको समितले बताएको छ । समितिमा पछिल्लोपटक २०७८ चैतमा अध्यक्ष बनेका काशिराज दाहालको कार्यकालसमेत शुक्रवारबाट सकिएको छ । शुक्रवारबाटै दुई जना पदाधिकारी केशवराज आचार्य र डीबी बस्नेतको समेत कार्याकाल सकिएपछि समितिको काम ठप्प भएको छ । समितिमा सात जना पदाधिकारी छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन तथा दायित्व फरफारकका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले २०७४ पुस 

२९ गते ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति’ गठन गरेको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीका अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की आयोगले दिएको सुझावअनुसार ऐनमा समितिको प्रावधान राखिएको थियो । सरकारले समितिमा पहिलो अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत कार्कीलाई नै दिएको थियो । तर, सरकार परिवर्तन र निर्वाचन आचारसंहिताका कारण ५ महीनामै उनी समितिबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि अध्यक्ष बनेका युवराज सुवेदीलाई ९ महीना कार्यकाल बाँकी हुँदै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग अध्यक्षको जिम्मा दिएपछि उनले राजीनामा दिए । त्यसपछिका अध्यक्ष कुमारप्रसाद पोखरेल र दाहालले भने दुईवर्षे कार्यकालको नेतृत्व गरे । समितिमा पहिलो अध्यक्ष बनेका कार्की उपयुक्त व्यक्तिले जिम्मेवारी नपाउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ मात्र बन्यो,’ उनले भने, ‘बाघको शिकार गर्न स्यालको सरजाम बोकेर हुँदैन ।’ बैंकिङ, लेखा, न्यायक्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरू बस्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा ‘सहकारी विज्ञ’ नाममा कार्यकर्ता भर्ती हुँदा समितिको काम प्रभावकारी नभएको उनले दाबी गरे ।

यसैगरी सहकारी विभागले पनि समयमा सहकारीको अनुगमन गरेर समयमै समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने र बचतकर्ता सडकमा आइपुगेपछि मात्रै चासो लिने प्रवृत्तिले संस्थाको सम्पत्ति खोजबिन र दायित्व फरफारक गर्न ग्राहो हुने उनले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा मात्रै आठओटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । हालसम्म समितिले कुनै संस्थाको पूर्ण रूपमा दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । समितिले प्रकाशित गरेको प्रगति विवरणअनुसार चैत ९ गतेसम्ममा कुवेर बचत तथा ऋण र स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज सहकारीका बचतकर्तालाई निक्षेप दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । तर, दुवै संस्थाको ऋण असुलीको अवस्था भने कमजोर छ ।

यसबाहेकका प्यासेफिक, सोसाइटल, चार्टर्ड र लुनिभा सहकारीको मागदाबीमध्ये ५० प्रतिशत भुक्तानी भए पनि अन्यका सदस्यले मागदाबीको तुलनामा नगन्य मात्र बचत फिर्ता पाएका छन् । समितिले कानूनबजोजिम प्राप्त सेवा शर्तअनुसार काम गरे पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्न्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले स्वीकार गरे ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै गए पनि समितिबाट अपेक्षित नतिजा आउन नसकेको महसूस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीपिच्छे फरकफरक समिति गठनको महसूस गरेका छौं, त्यसका लागि कानून संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

समिति गठनयताको ६ वर्षमा चार जना अध्यक्ष परिवर्तन भइसकेका छन् । यस अवधिमा सरकारले २० ओटा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समितिलाई जिम्मेवारी दिए पनि हालसम्म एउटा पनि संस्थाको पूर्ण रूपमा दायित्व फरफारक हुन सकेको छैन ।

समितिले भने सीमित स्रोतसाधनका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । समितिको गत आवको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै तत्कालीन सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग सवारीसाधन, कम्प्युटर ल्यापटप तथा जनशक्तिको मागसमेत गरेको थियो । समितिले कर्मचारी संख्या ५० जना पुर्‍याउन तथा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)को कमान्डमा १५ जना प्रहरी माग गरे पनि त्यो पूरा भएको छैन । हाल समितिमा कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक र दुई प्रहरीसहित १८ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सीमित स्रोतसाधन रहेको र समितिको जिम्मेवारीमा आउँदा संस्थाको अभिलेखसमेत नभेटिने अवस्थाले काममा ढिलाइ भएको समितिका एक सदस्यले दाबी गरे । ‘समितिमा जिम्मेवारी दिनुअघि संस्थाको सम्पत्ति जोगाउने काम सरकार र बचतकर्ताको हो,’ उनले भने, ‘समितिले मात्र सबै काम गरोस् भनेर अपेक्षा राख्दा रिजल्ट दिन ग्राहो भएको छ ।’ समितिले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । सहकारी ऐनको दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको अवस्था देखिए सहकारी रजिस्ट्रारको सिफारिशमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सकिने प्रावधान छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश वा सो सरह योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष रहने समितिमा निजामतीमा ११औं तहमा काम गरिसकेको व्यक्ति एक जना, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नवौं तहमा काम गरेको वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तोकेको एकजना सदस्य, सहकारी विज्ञबाट दुईजना र राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने कानूनी प्रावधान छ ।