काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन दलहरूबीच सहमति भएको झन्डै एक हप्ता भइसक्दा पनि समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटेको छैन । यसले गर्दा संसदीय छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि पनि सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले उनीमाथि विशेष छानबिन हुने गरी कार्यादेश बन्नुपर्ने अडानमा छ । सत्तापक्षीय दल व्यक्तिकेन्द्रित छानबिनको विपक्षमा छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य संसदीय छानबिन समितिबाट पूरा गर्न खोजेकोले कार्यादेशमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
बिहीवार संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) टुंगो लगाउन बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले पुरानै अडान दोहोर्याएको छ । कानून मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आफूहरू गृहमन्त्रीको नाम लेख्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेको बताए ।
‘सहकारीको विषयमा गृहमन्त्रीमाथि विभिन्न निकायमा छानबिन भइरहेको छ । उहाँ गृहमन्त्री भइसकेपछि छानबिन प्रभावकारी हुन सक्दैन भनेर कांग्रेसले शुरूदेखि नै समितिको माग गरेको हो । हिजो कांग्रेसको बैठकले पनि त्यही कुरा स्पष्ट पारेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उनले छानबिन समितिमा गृहमन्त्रीको नाम किटान नभएसम्म आफूहरू नमान्ने अडान रहेको बताए ।
परियारले थपे, ‘हामीले जसका बारेमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं, त्यो नभएसम्म मान्दैनौं भनेका छौं । सत्तापक्षलाई बिहीवार पनि त्यही कुरा राखेका छौं । उहाँहरूले नाम नराखी छानबिन अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ । त्यो गोलमटोल भाषाले छानबिन अगाडि बढ्न सक्दैन । हामीले अपचलनमा गृहमन्त्री सहभागी छन् भनेका छौं । नभए कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि यस्तो आरोप लगाएको छ भन्ने भाषा लेख्न सकिन्छ भनेर पनि छलफल भएको छ ।’ कार्यदलमा भएको छलफलमा उठेका कुराबारे शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
सत्ताधारी दलहरू खासगरी नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहकारी अपचलनको छानबिन गर्न गठित समितिको कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम किटान नगर्ने अडानमा यथावत छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नै किटान गर्नुपर्छ भन्दै आए पनि बिहीवारको बैठकमा केही लचकता देखाएकोले सहमतिको संकेत गरेको बताए ।
बिहीवारको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्ने तर भाषामा केही फेरबदल गर्न सकिने बताएको थियो । नेताहरूका अनुसार गृहमन्त्रीको नामै नतोकिए पनि कांग्रेसले गृहमन्त्रीमाथि लगाएको आरोप उल्लेख गरेर कार्यादेश तयार गर्न सकिने बताएको थियो ।
‘यस विषयमा कांग्रेस थोरै लचकताका साथ प्रस्तुत भयो । उहाँहरूको आन्दोलनको सम्बोधन ठिक ढंगबाट होस् भन्ने चाहना छ । दुवै पक्ष आन्तरिक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नेछौं,’ आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा बर्तौलाले भने ।
उनका अनुसार शुक्रवार बिहान कार्यदलको बैठक बसेर कार्यादेश टुंग्याई दिउँसो सदन चलाउने गरी सहमति जुटेको छ । बर्तौलाले सहमतिको चरणमा पुग्न लागेको बताए पनि रास्वपा व्यक्तिको नाम किटान गर्न नहुने अडानमा कायमै छ ।
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि समग्र सहकारीको समस्या हटाउने गरी समिति बनाउने बारे कार्यदलमा छलफल भएको बताए । ‘सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउने सुनिश्चितता गराउन र सम्पूर्ण सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गराउन कानूनी र नीतिगत विषयमा निकास दिने कुरामा एक ठाउँमा पुगेका छौं,’ खनालले भने । कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्ने गरी संसदीय समिति बन्नुपर्ने माग राख्दै दुई महीनादेखि सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ, जसले गर्दा सदन निर्वाध चल्न सकेको छैन ।
गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र रास्वपा सरकारबाट हट्न सक्ने हुँदा सरकार नै धरापमा पर्न सक्ने हुँदा सत्तापक्ष रास्वपालाई चिढ्याउन चाहँदैन । कांग्रेसले पनि यो सरकार ढाल्ने राजनीतिक उद्देश्य राखेकोले लामिछानेकेन्द्रित छानबिन समिति चाहन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउन एक हप्ताभन्दा कम बाँकी रहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमोर्चासहितका दलहरूले सदनमा अवरोध गरेकै कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ ।
बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन छलफल नभए पनि गतिरोध अन्त्य नभएकोले त्यो विकल्प प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको सरकारका एक मन्त्रीले बताए । ‘सदन अवरुद्ध गरिरहे हामी बाध्य भएर अध्यादेशमा जार्नैपर्छ, त्यसैले सकभर छानबिन समितिमा सहमति जुटाएर अघि बढ्न खोज्दै छौं,’ ती मन्त्रीले भने ।
सदन अवरुद्ध हुँदा संसद्मा दर्ता भएका दुई दर्जन विधेयक प्रभावित समेत हुँदै आएका छन् भने संसदीय समितिहरूमा समेत त्यसको असर परेको संसद् सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । उनका अनुसार सदनको अवरोध छिटोभन्दा छिटो हटाउन जरुरी छ ।
.jpg)
