उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार अर्थतन्त्र सुधार्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज, नेपालको साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले निजीक्षेत्रको गुनासोलाई सरकारले सम्बोधन गर्नेसमेत बताए । पौडेलको यो भनाइ झट्ट हेर्दा आशा जगाउने खालको भए पनि यसले कसैमा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न सकेको देखिँदैन ।सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार आएसँगै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले बारम्बार अर्थतन्त्र सुधार गर्ने, निजीक्षेत्रको माग सम्बोधन गर्नेजस्ता उत्साहप्रद कुराबाट निजीक्षेत्र विश्वस्त हुनसकेको देखिँदैन । निजीक्षेत्रले सरकारको अस्थिर नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमात्र होइन, विगतका सबै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधार्न कटिबद्ध रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएको पाइन्छ । सरकार फेरिएसँगै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर सरकारले गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने गरेका छन् । हरेक सरकारले उनीहरूको सुझावलाई सुन्ने गरेको छ र निजीक्षेत्रको योगदान र महत्त्व बताउने गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले गरेको अपेक्षा र सरकारका मन्त्रीहरूले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार काम भने भएको छैन । 

अर्थतन्त्र निकै समस्यामा भएको बेला त्यसलाई सुधार गर्ने घोषणासहित गठन भएको नयाँ समीकरणको सरकार बनेको पनि केही समय भइसकेको छ । सरकारले काम गर्दै छ भनेर विश्वास दिलाउन यो समय पर्याप्त हो । यद्यपि पूरा परिणाम दिने बेला भने भइसकेको छैन । तर, सरकारको कार्यशैलीले भने अर्थतन्त्र सुधार गर्ने र सुशासनको अनुभूति दिलाउने आभाससम्म हुन सकेको छैन । यस्तोमा अर्थमन्त्रीले यो गर्छु, यसो गर्छु, गर्दै छु, आदि भनेर भाषण दिँदै हिँड्नु हुँदैन । वास्तवमा सरकारले हरेक कुराको जवाफ मुखले होइन, कामले दिने हो । सरकारले अहिले शेयरबजारमा देखिएको उत्साहलाई आफ्नो सफलता ठानेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लागेको भनेर शेयरबजारको उदाहरण दिने गरेको पाइन्छ । शेयरबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ । तर, शेयरबजार आफै अर्थतन्त्र भने होइन, एउटा अंग हो । शेयरबजारमा देखिएको उत्साहलाई लिएर सरकारले आफ्नो सफलता मान्नु तर्कसंगत देखिंदैन । राष्ट्र बैंकले अहिले उदार नीति लिएकाले शेयरबजारमा त्यसको असर परेको हो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएर शेयरबजार बढेको होइन । यद्यपि शेयरबजारले गति लिँदा त्यसबाट नाफा कमाउनेले उपभोग बढाउँदा बजारमा माग बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रले केही गति लिन भने सक्छ । 

अर्थतन्त्रको वास्तविक सुधार कति रोजगारी सृजना भयो, कृति उत्पादन बढ्यो, उत्पादनमूलक उद्योगको अवस्था के छ, पर्यटन, जलविद्युत् र व्यापारिक क्रियाकलाप कति बढेको छ र सरकारले विकास निर्माणमा कति खर्च गर्‍यो र राजस्व कति उठ्यो, लगानी बढ्यो भन्ने कुराले देखाउँछ । पर्यटन र जलविद्युत्बाहेक अन्य क्षेत्रमा अर्थतन्त्रले खासै गति देखाउन सकेको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर नकारात्मक रहेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ । त्यस्तै सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको जरो पत्ता लगाउन र समाधान गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सरंचनात्मक कमजोरी रहेको र त्यसमा सुधार नआई यसले गति लिन नसक्ने कुरामा प्राय: सबै अर्थविद्हरू सहमत देखिन्छन् । अर्थतन्त्र सुधारको दोस्रो चरणको काम थाल्न ढिला भइसकेको छ । यसको आवश्यकता सरकारले पनि बोध गरिसकेको छ । तर, त्यसका लागि काम थालनी भएको छैन । लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम ल्याउनु र क्षणिक प्रशंसा पाउनु अर्थतन्त्रका लागि सही नीति हुँदैन र त्यसलाई सफलता पनि मानिँदैन । अर्थतन्त्रमा दिगो सुधार जरुरी हुन्छ । हिजोका दिनमा सरकारले लिएर कर सुधारका नीति र निजीक्षेत्रको प्रोत्साहनकै कारण अहिलेसम्म जसातसो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर एकातिर पूँजी निर्माण गर्नुपर्छ भने अर्कातिर उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा निजीक्षेत्रले त्योभन्दा कयौं गुणा बढी लगानी गर्छ । त्यसैले सरकारले भाषण होइन, चुप लागेर खुरुखुरू काम गर्नुपर्छ । अन्यथा अहिलेको सरकार असफल भएमा मुलुकले ठूलै मूल्य चुकाउन नपर्ला भन्न सकिँदैन ।