काठमाडौं । आगामी तीन बर्षमा नेपालको सावर्जनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत पुग्ने अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) अनुमान लगाएको छ । यसको अर्थ दश बर्षमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अंश दोब्वर हुने देखिएको छ ।
आईएमएफले सोमवार सार्वजनिक गरेको नेपाललाई दिईएको बिस्तारित ऋण सुविधाको चौथो स्टाफ प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक बर्ष २०८३/८४ भित्र नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) ५० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ ।
यो अघिल्लो तेस्रो समिक्षाले अनुमान गरे भन्दा एक बर्ष अगाबै उक्त सीमासम्म सरकारी ऋण पुग्ने अनुमान गरिएको आईएमएफको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २५ प्रतिशत मात्र थियो । गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा झण्डै जिडिपीको ४२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण पुगेको थियो ।
सरकारी दायित्व बढ्दै जानु तर त्यसलाई धान्नेगरी राजस्व उठाउन नसक्दा सरकार स्वदेशी तथा बैदेशिक ऋणमा भर पर्दै गएको छ । त्यसको प्रतिबिम्व बढ्दो सार्वजनिक ऋणमा देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षको जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २३ खर्व ९३ अर्व पुगिसकेको सार्वजिनक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
२०७२ साल आएको भुँईचालको कारण पुननिर्माणको लागि लिनुपरेको ऋण तथा कोरोना महामारीका कारण त्यसवाट पार पार्न र महामारीले गाँजेको अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन लिएको ऋणको कारण सरकारी ऋण ह्वात्तै बढेको हो ।
पुर्व मन्त्री तथा अर्थ सचिव विद्याधर मल्किक हालको ऋण चिन्ताजनक स्थितिमा पुगिसकेको छैन । ‘ऋण कति लिने भन्ने कुरा तिर्ने क्षमतामा पनि भर पर्छ,’ उनले भने । ‘खासगरी वाह्य ऋणको हकमा भने बैदेशिक मुद्रा आम्दानी हुने दिगो स्रोत हुनु जरुरी छ ।’
नेपालको निर्यात धेरै सानो भए नेपालले विप्रेषण र पर्यटनवाट राम्रो बैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्दै आईरहेको छ । नेपालले हालसम्म व्यापारिक ऋण नलिएकोले पनि वाह्य ऋणको दवाव नेपाललाई कम परेको हो ।
मल्लिकका अनुसार जिडिपीको ५०–६० प्रतिशत ऋण नेपालको लागि गार्हो हुने देखिन्न । तर उत्पादनमुलक र परिणाममुखी क्षेत्रमा ऋणको उपयोग हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आईएमएफले पनि नेपाल ऋणको चंगुलमा फस्ने सम्भावना कम रहेको मूल्यांकन गरेको छ ।
