काठमाडौं । कमजोर अनुगमनका कारण सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको विश्लेषण भइरहेका बेला बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको दोस्रो तहको नियामक निकाय सरकारी योजनामै सीमित रहको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीको अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने उल्लेख गर्दै आए पनि प्रक्रिया भने अझै अघि बढाएको छैन । पछिल्लो समय सदस्यहरूको बचत फिर्ता गर्न नसकी समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि भने छिटो नियामक निकाय गठन गर्न सरकारलाई दबाब बढेको छ । खासगरी सहकारी सञ्चालकहरूले आफूखुसी सदस्यको बचत हिनामिना गर्दा त्यस्ता सहकारी संस्था संकटग्रस्त भएका छन् भने निक्षेपकर्ता सदस्यको बचत जोखिममा परेको छ । पछिल्लोपटक चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन छुट्टै अनुगमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी अनुगमनमा कडाइ गर्न सडकदेखि संसद्बाट समेत सरकारलाई दबाब भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कस्तो निकाय बनाउने भन्ने खाका समेत तयार भएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीको अनुगमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने उल्लेख गर्दै आएको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले नियमनकारी निकाय गठनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको छ । सहमति आएपछि कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले बताए ।

‘सहकारी आफ्नै सिद्धान्त र स्वनियममा बसेर काम गर्छ भन्ने अपेक्षाका कारण छुट्टै नियामक बनाउने काम सरकारको प्राथमिकतामा परेन,’ शुक्रवार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘योपटक सबैको प्राथमिकतामा छ, गठन हुन्छ ।’ विगतमा कडा नियमनकारी निकाय बनाउन प्रस्ताव गरिएका कानूनी प्रावधान स्वार्थ समूहका प्रभावका कारण संसद्मा तुहिएको थियो । संविधानअनुसार यतिबेला सहकारीको अनुगमन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडिएकोे छ । धेरै नियामक हुँदा अनुगमन प्रभावकारी नहुने भन्दै सचिव दुवाडीले देशभरका संस्था अनुगमन गर्न सक्ने गरी बलियो नियामक बनाउनुपर्ने बताए । यसका लागि केही कानून संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानको अनुसूचीमा सहकारीलाई तीनओटै सरकारको साझा तथा एकल अधिकारमा राखिएको छ । उक्त प्रावधानअनुसार सहकारीको अभिलेख २०७५ सालमै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । तर, सहकारीको नियमन संघको अधिकारभित्र मात्र राखिएकाले स्थानीय तहसम्म दिनु गलत भएको र त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनमा पनि सहकारीको नियमन कमजोर रहेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यही आधारमा देश नै सम्पत्ति शुद्धिकरणको खैरो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेपछि बलियो नियामक बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । यसअघि सरकारले ऐन संशोधनमार्फत सहकारीमा एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका सहकारीको नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो । तर, संसद्बाट बचतको सीमा हटाउँदै केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने प्रावधान पनि सहकारी विभागको अनुरोधमा मात्र गर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार कठोर बन्ने बताउँछन् । ‘अनुशासनमा नबस्नु भनेको नै संस्थामा सुशासन कायम नहुनु हो,’ उनले भने, ‘सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न अब सरकारले कठोर कदम चाल्छ ।’ केही सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू भागेपछि सदस्य बचतकर्ता सडकमा ओर्लेर प्रदर्शन पनि गर्दै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमाथि पनि पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारी सञ्चालक जिबी राईसँग मिलेर बचतकर्ता ठगेको आरोप छ । गृहमन्त्रीले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।

समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको छानबिनका लागि भन्दै सरकारले २०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगदेखि पछिल्लोपटक योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रकान्त राउतको सुझाव समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउन र त्यसका लागि एउटा छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा बैंकिङ विज्ञ नरबहादुर थापा सहकारीलाई पनि अप्ठ्यारो अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधा सहितको बलियो नियामक आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा कुनै पनि बेला संकट आउन सक्छ । तरलता असहज हुन सक्छ । त्यसको लागि अन्तिम ऋणदाताको सुविधा समेत दिने गरी दरिलो निकाय बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । त्यसमा स्वार्थ बाझिने निकायका व्यक्ति बस्न नहुने र प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञहरू बोर्डमा बस्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले काम गर्ने भएकाले कसैको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले सहकारी नहेर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि २०७० सालमा सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले दुईजना उपनिर्देशकलाई सहकारी विभागमा खटाएको थियो । एक वर्षपछि ती कर्मचारी पनि फिर्ता भइसकेका छन् । अहिले सहकारी अनुगमनका लागि विभागमा राष्ट्र बैंकले तीन कर्मचारी खटाएको छ । तर, त्यो अनुगमनबाट सहकारी क्षेत्र सुधार गर्न नसकिने विभागकै अधिकारी बताउँछन् ।