स्टार्टअप उद्यम कर्जा ५ हजार १५८ आवेदकमध्ये १ हजार ३१४ प्रारम्भिक छनोटमा

काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि आवेदन दिएकाहरूमध्ये प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेकाको सूची सार्वजनिक गरेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ बमोजिम प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ देखि ३१ सम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो । सो अवधिमा कुल ५ हजार १५८ आवेदन परेकोमा १ हजार ३१४ आवेदक प्रारम्भिक छनोटमा परेको प्रतिष्ठानले शुक्रवार सूचना प्रकाशित गरी जानकारी दिएको छ ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा ६०० जनालाई यस्तो कर्जा दिने लक्ष्य सरकारको छ । उक्त कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार यस वर्ष उक्त कार्यक्रमको बजेट रू. १ अर्बको रहेको र जसबाट बढीमा ६०० जनालाई कर्जा दिने योजना रहेको छ ।

यो वर्ष पनि उद्यमीले छानिएका परियोजनाका लागि बढीमा २५ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउनेछन् । सरकारले उद्यमीले पेश गरेका योग्य परियोजना धितो राखेर यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले लामो समयदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम लागू गराउन खोजे पनि कर्जा प्रवाहकै काम भने गत आव २०८०/८१ को अन्तिमतिर शुरू भएको थियो ।

२०८० जेठदेखि सरकारले यस्तो कर्जा उद्यमीलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गर्दै आएको थियो । त्यसका लागि शुरूमा उद्योग विभागमा सचिवालय रहने र यो स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सचिवालयले गर्ने गरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । ‘स्टार्टअप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि–२०७९’ अनुसार उद्योग विभागले २०७९ चैत १६ गते इच्छुक उद्यमीलाई आवेदन पेश गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसमा ३८२ जनाले कर्जाका लागि परियोजना पेश गरेका थिए । यद्यपि त्यसबेला उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

पछि विभागले नभई प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाएपछि २०८० माघ १९ गते २१ दिने सूचना जारी गरेर आवेदन माग गरेको थियो । त्यसबेला १ हजार ६५८ परियोजना प्रतिष्ठानमा पेश भएका थिए । साथै आवेदकले प्रतिष्ठानमै आएर परियोजना दर्ता गराएका थिए ।

गत आवमा १ हजार ६५८ परियोजनामध्ये कर्जाका लागि प्रतिष्ठानले १८३ उद्यमीलाई सिफारिश गरेको थियो । त्यसमध्ये १६५ स्टार्टअप उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह भएको थियो । सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्ने र त्यसबाट १ लाख रोजगारी सृजना गर्ने बताउँदै आएको छ ।