निर्यात बढाउने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) १ दशकपछि बल्ल भरिने अवस्थामा पुगेको छ भने सिमरा सेजको पनि प्राय: सबै प्लटको प्रयोगका लागि सम्झौता भएको छ । मुलुकको विकासका लागि उद्योगहरू प्रशस्त स्थापना हुनुपर्छ तर नेपालको औद्योगिक विकास निकै सुस्त छ । त्यही भएर सेज अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । खासमा सेज र औद्योगिक क्षेत्रको संख्या बढ्दै जानुपर्ने हो तर सरकारले थुप्रै क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि निर्माण प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको छैन । भैरहवा सेज स्थापनाको १ दशकसम्म पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्नुको कारण मुलुकमा लगानीको वातावरण नबन्नु हो । त्यस्तै निर्यातलक्षित उद्योगमात्र खोल्न पाउने भनिए पनि नेपालको औद्योगिक उत्पादन निर्यात गर्न कठिन भएकाले उद्यमीहरू त्यहाँ जान तयार भएनन् । त्यसैले सरकारले शतप्रतिशत निर्यातको प्रावधान कम गर्दै अहिले १५ प्रतिशतमा झारेपछि यस क्षेत्रमा उद्योगहरू स्थापनाका लागि प्लट भाडामा जान थालेको हो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगबाट हुने उत्पादनको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । २०८१ मा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले उक्त प्रावधान संशोधन गर्यो । त्यसअनुसार सेजमा स्थापना भएको उद्योगले उत्पादन शुरू गरेको मितिले ४ वर्षसम्म उत्पादनको कम्तीमा १५ प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा उत्पादनको कम्तीमा ३० प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था राखियो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिले १ वर्षभित्र त्यस्तो उद्योगबाट उत्पादित वस्तु वा सेवा नेपालको आन्तरिक बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रावधानलाई ३ वर्ष बनाइयो । चीनले सेज निर्माण गरेर निर्यात बढाउन सकेको थियो । त्यसैको सिको गरेर धेरै मुलुकमा सेज बने र तिनले निर्यात बढाउन पनि सके । नेपालमा पनि त्यही भएर सेजको स्थापना भएको हो ।
मुलुकमा विद्यमान कानूनको केही प्रावधान सेजमा लागू नहुने व्यवस्था भएकाले ती देशमा सफलता मिलेको हो । नेपालमा पनि बन्दहडताल गर्न नपाउने जस्ता केही प्रावधान छन् । तर, अहिले त्यस्तो बन्दहडताल हुन छाडेकाले सेज र अन्य औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो अन्तर खासै देखिँदैन । त्यसैले सेजको अवधारणा नेपालमा हालसम्म सफल भएको देखिँदैन । तर, नेपालमा औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता भने झनै बढ्दै गएको छ । नेपालमा जग्गाको भाउ अत्यधिक बढेकाले नयाँ उद्योग खोल्नका लागि उद्यगीले जग्गाकै लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर उद्योगीहरू उद्योग खोल्नभन्दा व्यापारमा बढी केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
सरकार आफैले पनि ठूला औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जग्गा पाउन कठिन देखिन्छ । अहिले भइरहेका औद्योगिक क्षेत्र वरपर बाक्लो बस्ती बसेकाले तिनलाई समेत स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सेज स्थापनालाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । सरकारले सात प्रदेशमा सात औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन सुस्त छ । कतिपय औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेको ठाउँमा सुकुमबासीको समस्या पनि छ । यी समस्याँ हुँदाहुँदै पनि नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको विकास अत्यावश्यक भएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र भाडामा लगाएर नाफा कमाउने होइन । त्यसैले सकेसम्म कम भाडा लिनुपर्छ अथवा उनीहरूलाई निश्चित शर्तसहित नि:शुल्क प्रयोग गर्न दिँदा पनि हुन्छ । तत्कालका लागि भने भाडा घटाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, सेजभित्र रहेका उद्योगलाई परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । आन्तरिक खपतमा प्रयोग भए पनि त्यसले आयात प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले तिनलाई निर्यातसरह मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी, नक्सापास दस्तुरमा सहुलियत, विद्युत् उपभोगमा छूटजस्ता सहुलियत दिएर औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अनिमात्र उत्पादन बढाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिन्छ ।
