सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन गत आवको तुलनामा ४ दशमलव ३३ प्रतिशतले बढी अर्थात् ५७ लाख २४ हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तथ्यांक सुन्ने जो कोहीका लागि यो खुशीको कुरा हो किनकि धेरैले कृषिमा सम्भावना नदेखेका बेला यसले उत्साह जगाउँछ । तर, उत्पादन वृद्धि भइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धि भइरहँदा भने तथ्यांकको वास्तविकतामा प्रश्न उठेको छ । हुन त विगतदेखि नै कृषिको तथ्यांकलाई लिएर अनेक प्रश्न नउठेका होइनन् । तर, अहिले यस्ता प्रश्न थप बलियो भएर गएका छन् । नेपालमा उत्पादित धानले नेपालको मागलाई नधाने पनि उत्पादन बढेपछि मूल्य वृद्धि नहुनुपर्ने हो । यथार्थमा त्यस्तो छैन, चामलको मूल्यमा निकै नै वृद्धि भएको छ । यसले सरकारी तथ्यांकमा खेलाँची भएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

नेपाल धानमा आत्मनिर्भर हुन करीब ७९ लाख ३७ हजार मेट्रिक धान चाहिने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये ६८ लाख ९० हजार मेट्रिक धान चामलका लागि आवश्यक देखिन्छ भने अन्य प्रयोजनका लागि १० लाख ४७ हजार टन धान प्रयोग भइरहेको अनुमान छ । अहिले ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको हो भने करीब ११ लाख मेट्रिक टन धान अपुग देखिन्छ । यो अपुगलाई भारतबाट धान र चामल आयात गरी पूरा गर्ने गरिएको छ । तर, यस वर्ष भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले चामल आयात हुन सकेको छैन । नेपालको चामल उपभोगको आँकडा निकाल्दा जनसंख्या २ दशमलव ३ प्रतिशतका दरले बढेको अनुमानका आधारमा गर्ने गरिएको छ । अहिले जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ भने लाखौं खाने मुख विदेशमा छन् । त्यसो हुँदा नेपाललाई वास्तविक रूपमा कति चामल आवश्यक पर्ने हो सही तथ्यांक पाउन सकिँदैन । एकातिर खाने मुख घटेको छ भने अर्कातिर उत्पादन बढेको छ । यस्तोमा आयात रोकिनासाथ मूल्य अचाक्ली नबढ्नुपर्ने हो । त्यसमा पनि अवैध बाटोबाट आउने चामलको हिसाबकिताब अलग छ । 

नेपालमा कृषिलाई सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ । थोरै भए पनि फरक तरीकाले काम गर्ने हो भने कृषिमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी निकायले झूटको सहारा लिएर वास्तविकतालाई लुकाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । 

किन तथ्यांक सही आउन सकेन त ? तथ्यांक संकलनका लागि सम्बद्ध क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । किसानहरूसँग लगत लिनुपर्छ । यसरी स्थानीय तहदेखि नै संकलित तथ्यांकलाई राष्ट्रिय रूपमा संश्लेषण गरेपछि सही तथ्यांक आउने हो । कृषि कार्यालयहरूबीच आफूले प्रगति गरेको विवरण देखाउन होडबाजी देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कृषि उत्पादन बढेको देखाउने कर्मचारीको प्रवृत्तिकै कारण तथ्यांकमा कृषि उत्पादन अर्थात् धान उत्पादन बढेको देखिएको हो । यस्तो तथ्यांकले सरकार आफै भ्रमपूर्ण सूचनाको जालोमा फस्छ । सरकारले नीतिनिर्माण गर्दा तथ्यांकहरूलई नै आधार मान्छ । त्यस्तै विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा पनि तथ्यांककै सहारा लिइन्छ । कार्यक्रम किन सफल भयो, किन भएन र आइन्दा के गर्ने हो जस्ता कुराको विश्लेषणका लागि तथ्यांक सही हुनुपर्छ । तथ्यांक नै सही भएन भने सरकारका कुनै पनि नीतिले काम गर्दैन ।

केही दशकअघि नेपालबाट चामल निर्यात हुन्थ्यो भन्नुको मतलब अहिले चामलको उत्पादन घट्यो भन्ने होइन । विगतमा चामलको विकल्पमा अन्य खाद्यान्न खाइन्थ्यो तर अहिले चामल प्रमुख आहारा बनेको छ । त्यसैले भाते संस्कृतिको विकल्पमा रोटी र अन्य परिकार खान प्रोत्साहित गर्नु जरुरी छ । नेपालमा कृषिलाई सम्भावना भएको क्षेत्र मानिन्छ । थोरै भए पनि फरक तरीकाले काम गर्ने हो भने कृषिमा प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ । तर, सरकारी निकायले झूटको सहारा लिएर वास्तविकतालाई लुकाउने प्रयास गर्नु हुँदैन । प्रगति विवरण देखाउने लोभमा गलत तथ्यांक पेश गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित गर्न पाइँदैन । यसो गर्नु अपराध हो । जुन मुलुकसँग सत्यतथ्य सूचना र तथ्यांक हुँदैन, त्यहाँ सही खालका योजना बन्न सक्ने सम्भावना हुँदैन भन्ने कुरा सरकारमा बस्नेहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।