काठमाडौं । पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय चिनियाँ मोबाइल एप्स टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध वर्तमान सरकारले हटाउने तयारी गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणलगत्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको थियो । लगत्तै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले अभिव्यक्तिमाथि नै अंकुश लागेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला नयाँ सरकार गठन भएको महीना दिन नबित्दै उक्त प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउने गृहकार्य अघि बढेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसनिम्ति सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान आवश्यक तयारी गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक तयारी थालिएको हो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘टिकटकमाथिको बन्देज हटाउन सञ्चारमन्त्रीसमेत सकारात्मक छन् ।’ बन्देज हटाउन विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी भइरहेको मन्त्रालयको उच्च स्रोतले आर्थिक अभियानलाई बतायो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा मंगलवार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिलगायतसँग परामर्श गरेको छ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका विषयमा के भइरहेको छ भनेर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानूनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पछिल्लो पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रतिबन्ध फिर्ता लिन टिकटकले हालसम्म धेरै पत्र पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला पत्रहरूमा चाहिँ उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरे पनि अहिले फरक खालको पत्र आएको छ । ‘हालै टिकटकले पठाएको पत्रमा उसले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर सञ्चारमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर इमेल पठाएको छ,’ उनले भने ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले पछिल्लो इमेल पठाएका थिए । यसअघि पनि उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पटकपटक पत्राचार गरेका थिए । ‘टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अब के गर्ने ? कहिलेबाट प्रतिबन्ध हट्छ भन्नेबारे अहिले नै जवाफ नभए पनि पछिल्ला छलफलहरू सकारात्मक छन्,’ ठाकुरले भने । सञ्चार मन्त्रालयले आवश्यक छलफल गरिरहेको र छिट्टै सकारात्मक परिणाम आउने उनको भनाइ छ । 

सरकारले गतवर्ष टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ ।

गूगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहू, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाईजस्ता मोबाइल एप, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था एशिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानूनी प्रावधानविना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । 

यो निर्णयबाट टिकटकमा सृजनात्मक काम गरेर कमाइ गर्ने र व्यवसाय गर्नेहरू प्रभावित भएका थिए । टिकटकको दुरुपयोग गरी अश्लीलता फैलाउने काम पनि भएका थिए । प्रतिबन्धअघि सन् २०२२ मा करीब २२ लाख नेपाली टिकटक प्रयोगकर्ता भएको डिजिटल डाटा मनिटर गर्ने कम्पनीले बताएको छ ।

टिकटकका प्रतिनिधि र उच्च अधिकारीले नै बारम्बार सञ्चारमन्त्री लगायतलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन आग्रह गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकमाथि प्रतिबन्धबारे चासो व्यक्त गर्दै आएका थिए । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत सोङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धप्रति आपत्ति जनाएपछि जवाफमा दाहालले कुनै राजनीतिक अभिप्रायले नभई सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिबन्ध लगाएको भनेका थिए । नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताले टिकटक चलाउने गरेका छन् ।