ठूलो वर्षाबाट आएको बाढी र पहिरोबाट मुलुकका धेरै ठाउँ प्रभावित भए पनि पीडितको उद्धार गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारसँग पर्याप्त उपकरण र जनशक्ति तथा क्षमताको अभाव छ । तर, भएको क्षमताको सरकारले उपयोग गर्न सकेन । उद्धारमा खटेकाको मनोबल उकास्नसमेत सरकार असफल देखियो । 

राजधानीको नजिकै र लाइफलाइन मानिने राजमार्गमा पहिराले थुप्रै गाडी पुरिएर कयौंको ज्यान जाँदा पनि घण्टौंसम्म सरकारले थाहा पाएन । यसो हुनु भनेको सूचना र समन्वयको पूर्ण अभाव हो । राजधानीको छेवैमा यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र सरकारले केकस्तो काम गर्‍यो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

पहिरोले सडक बन्द भएपछि पानी रोकिएपछि त्यहाँ अलपत्र यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पुग्न मद्दत गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । तर, सोमवारसम्म पनि यात्रुहरू अलपत्र परेको र खानेकुरासमेत नपाएर बिचल्ली भएको समाचार आएको छ । यस्तो घटना स्थानीय सरकारले चाँडै थाहा पाउने र उसले उद्धार गर्ने तथा संघीय सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने हो । त्यसो पनि हुन सकेको देखिएन ।

ठूलो वर्षाको सम्भावनाबारे सरकारले नै सबैलाई जानकारी दिएर सचेत पारेको अवस्थामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याउन सक्छ भनेर सतर्क भएर बस्नुपर्ने हो कि होइन ? तर सरकार विज्ञप्ति निकालेर ढुक्क भएर बसेको अनुभव सर्वसाधारणलाई भएको छ । 

राजमार्गमा राति गाडी नचलाउन आग्रह गरेपछि नाका नाकामा भएका प्रहरी चौकीले त्यस्ता सवारीसाधनलाई किन नरोकेको ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नरोकेको मात्रै होइन, पहिरो गएपछि तत्काल कुनकुन सवारी त्यो सडक भएर हिँडे र कुनकुनचाहिँ गन्तव्यमा पुगे भन्ने पनि वास्ता गरेको देखिएन । सरकारले राजमार्गहरूमा टाइमकार्डसमेत लागू गरेको अवस्थामा सवारीसाधनको अवस्थाबारे थाहा नहुने भन्ने हुँदैन । तर, यसमा लापर्बाही वा समन्वयको अभावमध्ये कुनै एक भएको निश्चय पनि हो । 

यसै पनि नेपालले कुनै पनि प्राकृतिक विपद्बाट कहिल्यै केही सिकेन । विपत्तिका समयमा विद्वत्ता छाँट्ने र हरेक व्यक्ति विज्ञ भई सुझाव दिने प्रवृत्ति छ । तर, घटना भएको केही समयपछि जनतामात्र होइन सरकारले समेत त्यस्तो विपत्तिबाट सिकेको पाठ बिर्सने गरेको छ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री यस घटनाका बेला बढी सक्रिय देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन । 

अर्को विडम्बना सरकारमा गएको राजनीतिक दलले आफ्नै सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने, सुझाव दिनेजस्ता व्यर्थका प्रचारबाजी काममा सरकार र दलहरू रमाएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको ठोस गल्तीमा औंला उठाउनुपर्नेमा विरोधको कर्मकाण्ड गरेको देखिन्छ । 

तीनै तहका सरकारदेखि सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्य नहुँदा नै धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए । यही कारण अहिले पनि उद्धारका कामहरू प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले आफ्नो अक्षमता र लापर्बाहीमा सुधार गर्नेगरी काम गर्नु आवश्यक छ ।