लोककल्याणकारी र समाजवादउन्मुख राज्यको एउटा सूचक सामाजिक संरक्षण हो । शासकलाई पोस्ने विगतको असमावेशी शासन प्रणालीप्रतिको जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आएको र यसलाई अभ्यास गरिएको हो ।  शासकको शक्तिका स्रोत सार्वभौम जनतालाई जोखिमको अवस्थामा पर्न नदिन र परेकालाई जोखिमबाट उकास्न राज्यले गरेको सहयोग संरचनालाई नै सामाजिक सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ ।

सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षाको बृहद् अवधारणा हो । यसले गरीबी, असमानता, सीमान्तीकरणलाई घटाउँदै आर्थिक–सामाजिक सुरक्षामार्फत सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छ । सामाजिक संरक्षणले लोक (जनता) को कल्याण गर्छ र लोकको कल्याण भएको राज्य नै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवादतर्फ उन्मुख राज्य स्थापनामा यो प्रत्यक्ष रूपले सहायक  हुन सक्छ ।

राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वा संरक्षण प्रदान गर्न लागिएको करीब ८७ वर्षको इतिहास रहेको छ । वि सं १९९१ मा स्थापित सैन्य द्रव्य कोष, १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि अवकाश कोष, २००४ सालमा स्थापित परोपकार संस्था, २०४६ देखि प्रारम्भ भएका विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम, २०५२ देखिको वृद्धहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्न गरिएको व्यवस्थालाई नेपालको सामाजिक संरक्षणको इतिहासका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

कतिपय यस्ता व्यवस्था तत्काल शासक वा राजनीतिक दलको हितलाई बढावा दिन सालबसाली रूपमा ल्याइएको भए तापनि यसले सामाजिक संरक्षणको जग बसायो र लक्षित वर्गको दुःखलाई केही हदसम्म दूर गरिदियो । विसं २०४६ को उदार राजनीतिक व्यवस्थापछिका संविधानहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकाससम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि तीनको कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । २०७२ को संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई हकको रूपमा नै स्थापित गरेको छ । आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गरेका छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गरिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सामाजिक संरक्षणमार्फत गरीबी निवारण गर्ने अठोट गरिएको छ । सामाजिक संरक्षण अब विकास नीति नै भएको छ ।

सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्नेलगायत कार्यका लागि सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिगत मार्गदर्शनका लागि हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचनाको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो विगत १ दशकभन्दा बढीको प्रयासको प्रतिफल हो । स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन र यथोचित समन्वयविना नेपालमा हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका ८७ ओटाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जनसंख्याको ७ प्रतिशत र वृद्ध भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित १० प्रतिशत गरी १७ प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक संरक्षणको दायरामा समावेश भएका थिए । यो संख्या अहिले ३२ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । पन्ध्रौं योजना अवधिमा ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३ दशमलव शून्य प्रतिशत र वार्षिक बजेटको करीब १३ प्रतिशत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष यो रकम बढ्दै गएको छ । तथापि समेटिएका लाभग्राहीको संख्या कम नै रहेको रहेको छ । वित्तीय भार बढ्ने तर सबैलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने बाध्यताका बीच योगदानमूलक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको आवश्यकतालाई हालै मस्यौदा गरिएको नयाँ संरचनाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका लागि सामाजिक संरक्षणलाई अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नेलगायत सुधारको विकल्प देखिँदैन । सामाजिक संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गको पहिचान गरी र पहुँच बढाउने, माग र आर्थिक क्षमताको सन्तुलन गर्ने, निजीक्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट गर्ने, विशेष कोषको स्थापना गर्ने, आवश्यकता र अधिकारमा आधारित सामजिक संरक्षणलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सुधार कार्यमा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा वृद्ध भत्तालाई पनि योगदानमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि सार्वजनिक वित्तमा कार्यरत निर्णयकर्ताको उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनु पनि जरुरी छ । सामाजिक संरक्षणको नयाँ संरचनामा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन दायित्वका कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण र स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्घोषलाई महत्त्ववपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चको सबै कालमा पर्ने प्रभावको गहन अध्ययन गरी निर्णय लिनु आवश्यक छ ।

ठूलो राजनीतिक महत्त्ववाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी अहिले सञ्चालनमा रहेका ८७ ओटाभन्दा बढी सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले मुख्य दायित्वका रूपमा लिनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । यसमा योगदानमूलक कार्यक्रमको विशेष भूमिका रहने स्पष्ट छ । यसका लागि संस्थागत संरचनाका रूपमा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिने विषयलाई पनि एकीकृत संरचनाले जोड दिएको छ । संघीयतामा तहगत जिम्मेवारीलाई पनि उक्त ढाँचाले थप स्पष्ट गरेको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमको वस्तुगत समीक्षा नभएको, समन्वय र अनुगमन कमजोर रहेको, अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र देशव्यापी रूपले सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको लागत साझेदारी र अपनत्वसहित सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संरचनाले जोड दिएको छ ।

एकीकृत सामाजिक संरक्षणकको ढाँचाले देशको समावेशी विकास हेतु गहन मान्यताहरू राखेको छ । गरीबी निवारण र असमानता घटाउने, मानव पूँजी निर्माण गर्ने, मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गर्ने, लाभान्वितको एकल दर्ताका लागि प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिने, आवश्यकताको म्यापिङ गरी दोहोरोपन हटाउनेसमेत सामाजिक संरक्षणका अन्य विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई पनि नयाँ संरचनाले आत्मसात् गरेको छ । जीवनचक्र उपागमलाई यो संरचनाले आत्मसात् गरेको छ र सामाजिक संरक्षणमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख लक्ष राखेको छ । यसबाट नागरिकलाई गरीबीमा पर्नबाट जोगाउने, विद्यमान सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र सुदृढ बनाउने, समन्वय र विस्तार गर्ने विपद् संवेदनशील, उत्थानशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने समेतका महत्त्ववपूर्ण लक्ष्यहरू पनि सामाजिक संरक्षणको ढाँचाले लिएको छ ।

यस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्न सामाजिक संरक्षणको एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूबीच परस्पर अन्तरआबद्धता र टेवा सुनिश्चित गर्ने, विपत् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई बढावा दिने, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई समेत समेट्ने, स्रोतको दिगोपनाका लागि आवधिक विश्लेषण गर्ने, निजीक्षेत्रका कोषलाई सरकारीसँग आबद्ध गर्ने र दोहोरोपन हटाउने रणनीति लिएको छ । यसबाट नीतिगत र कार्यक्रमिक तहमा एकद्वार कायम भई कार्यकुशलता बढ्नेछ ।

अन्त्यमा, जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवनचक्रमा जोखिमको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संरक्षणलाई थप भरपर्दो बनाउनुको विकल्प छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वर्तमान समयको आर्थिक मन्दीलाई देखाएर सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती गरिनु हुँदैन । कराधारको विस्तार र वित्तीय सुशासनका क्षेत्रमा सुधार गरेमा सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च रकमको जोहो गर्ने सजिलै सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा यसबाट नै नागरिकमा सुरक्षासहितको आत्मविश्वास कायम गर्न सकिनेछ । यस्तो आत्मविश्वास विकासको पूर्वशर्त हो।वास्तवमा सामाजिक संरक्षण देश विकासको एउटा दरिलो खम्बा नै हो । यसरी दृष्टिगत गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले मस्यौदा गरेको सामाजिक संरक्षणको एकीकृत संरचना महत्त्ववपूर्ण नीतिगत कदम हो । यसको कार्यान्वनबाट सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुने, दोहोरोपना घटने, वित्तीय दिगोपन प्राप्त हुने, गरीबी तथा असमानता कम हुने र समग्रमा संविधानले उद्घोष गरेको लोककल्याणकारी र समाजवादउन्मुख राज्यको स्थापनामा महत्त्ववपूर्ण योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।