विराटनगर । रेलमार्गका लागि सरकारले दिएको मुआब्जा अस्वीकार गरेर थप रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ वर्षदेखि सर्वाेच्च अदालत धाइरहेका कटहरी गाउँपालिका १ का स्थानीयको मुद्दा सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएपछि अलपत्र परेको रेलमार्ग योजनाले गति पाउने भएको छ ।
स्थानीय २६ परिवारले मुआब्जा नलिई सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विराटनगर महानगरसँग सीमा जोडिएको कटहरी गाउँपालिकाको उक्त स्थानमा रेलवे स्टेशनसहितका यार्ड निर्माण हुनेछन् । भारतीय रेलवे ठेकेदार कम्पनी इरकोनले विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)बाट कटहरीसम्म रेलवेका लागि आवश्यक सामग्री यसअघि नै ठाउँठाउँमा स्टोर गरिसकेको छ । कतिपय ठाउँमा रेलको लिकबाहेक पटिया बिछ्याउने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । कटहरीको विवादित जमीन भएको स्थान नेपालतर्फको रेलवेको अन्तिम विन्दु हो । भारत सरकारले भारतको सीमावर्ती रेलवे स्टेशन बथनाहाबाट मोरङको कटहरी गाउँपालिकासम्म १८ दशमलव ७ किलोमीटर रेलमार्ग बनाइदिने सहमति गरेको थियो । तर, कटहरी गाउँपालिकामा मुआब्जा विवादले भारत सरकारलाई नेपालले जमीन हस्तान्तरण गर्न नसक्दा अन्तिम स्टेशनमा काम रोकिएको थियो ।
बथनाहादेखि आईसीपीसम्मको ७ दशमलव ६ किलोमीटर रेलमार्ग भने सञ्चालनमा आइसकेको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि आईसीपीसम्म कार्गो रेल आइसकेको छ । विराटनगरको आईसीपीदेखि थप १० किलोमीटरको समेत ८० काम प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । विवादित क्षेत्रको एक किलोमीटरमा मात्र काम हुन नसकेको हो । बथनाहाबाट ७ दशमलव ६ किलोमीटर विराटनगर आईसीपीसम्मको रेलमार्गमा २०८० जेठ १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्लीबाट संयुक्त रूपमा हरियो झन्डा देखाएर उद्घाटन गरेपछि पहिलोपटक कार्गाे रेल आएको थियो । त्यसपछि स्थानीय उद्योगी व्यवसायीले नेपालको कस्टम यार्डबाट लोड–अनलोड गर्दा खर्च बढी भयो भन्दै जोगवनी रेल स्टेशनबाटै माल ओसारपसार गरिरहेकाले अहिले नेपाल कस्टम यार्ड सुनसान छ ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीका अनुसार असोज ७ गते सर्वाेच्चले स्थानीयको माग दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरिदिएपछि अब रेलवेको काम सुचारु हुनेमा आफूलगायत स्थानीय उत्साहित रहेको बताए । तर, रेलवे विभागले भारतीय रेलवेको ठेकेदार कम्पनी इरकोनलाई पत्र लेख्न आनाकानी गरिरहेकाले काम केही विलम्ब हुने हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको ११९ बिगाहामध्ये ५ बिगाहाको मुआब्जा गतवर्ष किसानकै बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ । सरकारले मुआब्जा रकम किसानको बैंक खातामा जम्मा गरे पनि उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अब उनीहरूले पहिलेकै मुआब्जामा चित्त बुझाउनुपरेको स्थानीयले बताए ।
रकम लिन बाँकी दिगम्बर माझी थारूलाई ७७ लाख ४२ हजार ९६४ रुपैयाँ, पूर्णी माझी थारूलाई २३ लाख ९५ हजार २१२, अर्पणाकुमारी विश्वासलाई १६ लाख १९ हजार ८८१, भंगलु माझीलाई १४ लाख ९५ हजार १६२, गरकी माझी थारूलाई ११ लाख ३० हजार ५९५ रुपैयाँ दिएको छ । यस्तै विश्वनाथ माझीको खातामा ५ लाख ८१ हजार २९७ रुपैयाँ, महावतीदेवी माझीको खातामा ११ लाख ५२ हजार ८५४, गायत्री माझीको खातामा ४ लाख ४९ हजार ६२ रुपैयाँ सरकारले जम्मा गरिसकेको छ । यस्तै अहेश्वरी चौधरीलाई ६ लाख ४२ हजार ३४४, उखाराम विश्वासलाई ९२ हजार ६९१, पातोकुमारी चौधरीलाई ६ लाख ६० हजार ६४५ रुपैयाँ सरकारले दिएको छ । वासुदेव माझी थारूलाई ७ लाख ७३ हजार ११५, बटुलाल माझी थारूलाई ४ लाख १९ हजार ४७२, रामप्रसाद माझीलाई ६ लाख ३७ हजार ६२१, दिगम्बर माझी थारूलाई १८ लाख ८४ हजार ३९ रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको छ । गोलमती माझी थारूलाई ७ लाख ४० हजार ३४९ र लक्ष्मण माझी थारुलाई ६ लाख ३४ हजार ६६९ रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।
