व्यक्ति, समूह, संस्था, समाज तथा सरकारलगायत पक्षहरूका माझमा रहेकोे मौलिक हक अधिकार, देवानी विवाद र अपराधजन्य द्वन्द्वात्मक समस्याको समाधानका लागि प्रचलित विभिन्न औपचारिक र अनौपचारिक उपायमध्येको विवाद समाधानको सर्वोत्तम उपाय नै मेलमिलाप हो । ब्लाक ल डिक्शनरीका अनुसार मेलमिलाप एउटा त्यो पद्धति हो जुन बन्धनकारी नभएर असहमत पक्षहरूकोे चाहनाअनुसार तेस्रोे तटस्थ पक्षको सहयोगमा विवादका पक्षहरूलाई समान किसिमले सहमतिसहितको परिणाममा पुर्याउने गरिन्छ । विवादमा रहेका विवादित सबैै पक्षलाई उत्तम समाधान दिनको लागि पक्षहरूद्वारा नै चुनिएको निष्पक्ष र तटस्थ तेस्रोे पक्षको सहजीकरणमा विवादका पक्षहरूले गर्ने आपसी स्वैच्छिक र गोपनीय वार्ताको माध्यमबाट सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई आधार बनाई विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याएर स्थायी रूपमा समस्या समाधान गरिने एक प्रक्रिया तथा विधि नै मेलमिलाप होे । यसर्थ मेलमिलाप समस्या समाधानको सर्वोत्तम विधि हो ।
न्यायिक संरचना
नेपालमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नागरिकलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्न तथा सुनिश्चितता प्रदान गर्न स्थानीय निकायमा ७५३ न्यायिक समिति, सबै जिल्ला तहमा ७७ ओटा जिल्ला अदालत, १८ ओटा उच्च अदालत तथा इजलाश र १ सर्वोच्च अदालत क्रियाशील रहेका छन् । नागरिकले आफ्नो हकअधिकार र स्वतन्त्रताको हक हनन भएमा संविधान तथा कानून प्रदत्त हकअधिकार सुरक्षाको लागि औपचारिक रूपमा स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय र विभिन्न तहका अदालतमा औपचारिक रूपमा न्याय माग्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । अदालतहरूमा मुद्दाको अत्यधिक चाप तथा भीड हुने लामो अदालती प्रक्रियाका कारण समयमै सुनुवाइ हुन नसक्ने तथा अदालती अभ्यास कमजोर रहेको छ । औपचारिक न्याय प्रणालीमा जटिल कानूनी प्रक्रिया, खर्च र समय धेरै लाग्ने हुन्छ । यसबाट आउने फैसलाले पक्षहरूबीच हार र जितको अवस्था सृजना गर्छ । अदालतमा पर्ने उजुरीमाथि कारबाही, सुनुवाइ र किनारा साक्षी र प्रमाणको आधारमा हुन्छ । अदालतहरू सदरमुकाम केन्द्रित हुन्छन् । न्याय माग्न अदालत जान गरीब तथा विपन्न व्यक्तिलाई अदालती प्रक्रिया बुझेर पूरा गर्न, लाग्ने समय व्यवस्थापन गर्न, लाग्ने खर्चको व्यवस्था गर्न निकै कठिन हुन्छ । न्यायमा विपन्नलगायत सबैकोे सहज पहुँच, सर्वसुलभ गराएर पीडितलाई न्याय पाएको अनुभूति दिन, अदालती कमजोरीलाई निराकरण गर्न संविधानले वैकल्पिक उपचारको विधि तथा अनौपचारिक विधिबाट विवाद समाधानको विधिलाई मान्यता दिएको छ ।
विवाद समाधानका विधि
विवाद समाधानको वैकल्पिक विधि तथा उपाय भन्नाले साधारणतया अदालतभन्दा बाहिर औपचारिक न्याय प्रक्रियाभन्दा भिन्न तरीकाले तेस्रो पक्षको सहयोग लिएर वा नलिएर विवाद समाधान गर्ने प्रणाली भन्ने बुझिन्छ । विवाद समाधान गर्ने मुख्य वैकल्पिक उपायहरू चार प्रकारका छन् : वार्ता, मैत्रीवार्ता, मेलमिलाप र मध्यस्थता । पक्षहरूकोे आफ्नै पहल र चाहनामा तेस्रो पक्षकोे सहयोग नलिई आपसी छलफल विधिबाट नै विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई वार्ता भनिन्छ । तेस्रो पक्षले पक्षहरूलाई सम्झाई बुझाई विवादलाई निरन्तरता दिएमा हुने नोक्सानीलगायत कुरा देखाएर विवाद समाधान तथा समझदारी कायम गराएर समाधान गर्ने तरीकालाई मैत्रीवार्ता भनिन्छ । कुनै तेस्रो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले विवाद समाधानका लागि सहजकर्ताका रूपमा निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गरेर पक्षहरूलाई समझदारीमा पुर्याई विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई मेलमिलाप भनिन्छ । विवाद गर्ने पक्षहरूले नियुक्त गरेको मध्यस्थकर्ताले विवादका तथ्यमा केन्द्रित भएर कानूनी प्रश्नहरूसमेतको ख्याल राख्दै कुनै एउटा टुंगोमा पुगेर निर्णय दिई विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई मध्यस्थता भनिन्छ । मध्यस्थता र मेलमिलाप अदालती प्रक्रियाको मिश्रित विवाद समाधान विधि हो जसलाई अदालतले मान्यता प्रदान गरेको छ ।
मेलमिलापसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था
मेलमिलापमा दुवै पक्ष बीच छलफल गरी आआफ्ना अडान र हितहरूलाई समझदारीमा पुर्याएर चित्त बुझाई पक्षहरूले सहमति गर्छन् । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्दा दुवैै पक्षकोे जितजितको अवस्था सृजना हुन जान्छ । मेलमिलापकर्ताले छलफलमा सहजीकरणको भूमिका गरेर दुवै पक्षहरूलाई सहमतिमा पुग्न सहज गराइदिन्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले मेलमिलापलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । धारा १२७(१) तीन तहको अदालतकोे व्यवस्था गरेको छ भने सोही धारा(२) मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै धारा ५१ राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गर्दै उपदफा (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति(२) सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने व्यहोेरा उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ऐन २०७४को दफा ४७(१) अन्तर्गतका मुद्दाहरू सम्भव भएसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने, मेलमिलाप हुन नसके आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निरूपण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १९४ मा मेलमिलापकोे माध्यमबाट विवादकोे समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै पक्षहरूले जुनसुकैै अदालतमा विचाराधीनमा रहेको मुद्दामा मेलमिलापबाट समाधान गर्न संयुक्त निवेदन दिन सक्ने र उपयुक्त देखिएमा न्यायाधीशले आदेश दिनसक्ने, पक्षहरूले संयुक्त निवेदन नदिएको अवस्थामा पनि अदालतलाई उपयुक्त लागेमा मेलमिलापमा जान आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा २३४ मा पक्षहरूले मेलमिलापको माध्यमले फैसला कार्यान्वयन गर्न चाहेमा मौका दिनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २०६ मा मेलमिलाप वा मिलापत्र गरेको भएमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने व्यवस्था छ ।
वित्तीय विवाद लामो समयसम्म समाधान नहुँदा वित्तीय सुशासनकोे अभावमा समाजमा अशान्ति, अराजकता र गरीबी बढ्दै गएर अन्तमा सरकार तथा देश नै असफल हुन जाने हुन्छ । वित्तीय विवादलाई समयमैै कमखर्चमा स्थायी रूपमा समाधान गर्न मेलमिलाप उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।
मुलुकी फौैजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा ११७ मा अनुसूची ३ र ४ का मुद्दामा जुनसुकै अवस्थामा पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोेही ऐेनको दफा ११७(२) सर्वसाधारणकोे ठगी वा सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानी, नोक्सानी वा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी मुद्दाका प्रतिवादी र पीडित दुवैले मिलापत्र गराइपाऊँ भनी सम्बद्ध सरकारी वकिलसमक्ष दिएकोे निवेदन उपर कारबाही हुँदा त्यस्तो बेहोेरा उचित लागेमा महान्यायाधिवक्ताले मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्नेछ । यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे ऋण असुली विधेयक २०५८ कोे दफा २० मा ऋण असुलीसम्बन्धी कुनै पनि विवादमा मुद्दाको उजुरी कारबाही र सुनुवाइको जुनसुकैै अवस्थामा पनि पक्षहरू स्वेच्छामा मिलापत्र गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था कानूनले गरेकोे छ । सबै तहका अदालत विनियमावलीहरूमा मेलमिलाप सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला अदालत विनियमावली २०७५ कोे परिच्छेद ७ को नियम ४९ देखि ६० सम्म मेलमिलापको सूची तयार गर्ने, सूची वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने, स्रेस्तेदारले पक्षहरूलाई मेलमिलाप गर्न उत्प्रेरणा गर्ने, मेलमिलाप गर्न पठाउने, मेलमिलापकर्ता छनोट तथा तोक्ने, मेलमिलापकर्ताले पालना गर्नुपर्ने कुरालगायत लिखत तयारी र अभिलेखसमेतको व्यवस्था गरेको छ । यस्तैै व्यवस्था उच्च अदालत विनियमावली, २०७३ को परिच्छेद ८ र सर्वोच्च अदालत विनियमावली, २०७४ को परिच्छेद ९ मा कानूनी व्यवस्था गरेर मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिँदै अदालती प्रक्रियामा मान्यता प्रदान गरेको छ ।
मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो तथा सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्न र विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाएर न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम गर्न मेलमिलापको कार्यविधिका सम्बन्धमा कानूनी रूपमा व्यवस्थित गर्न मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८, मेलमिलापसम्बन्धी नियमावली २०७० र मेलमिलापकर्ताकोे आचारसंहिता २०७३ हाल प्रचलनमा रहेका छन् । ऐनले अदालतबाट प्रेषित र सामुदायिक विवादको समाधान मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापकर्तामार्फत गराउने व्यवस्था गरेकोे छ । मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान भए तल्लो अदालत तथा न्यायिक निकायले फैसला गरेको अदालतको कुनै शुल्क नलाग्ने, दण्ड जरीवाना नहुने तथा सजाय भोग्न नपर्ने हुँदा पक्षहरूको जितै जितको वातावरण बन्छ । अदालती फैसलामा एक पक्षको जित र अर्को पक्षकोे हार हुँदा पुन: मुद्दा पुनरावेदन, दोहोर्याई हेर्ने सम्भावना हुन्छ भने मेलमिलापबाट समाधान भएमा मुद्दाको अन्तिम समाधान हुन्छ । पक्षहरूबीच समाजमा रिस ईष्र्या बदलाको भावना रहँदैन जसले गर्दा पुन: घटना घट्ने घटाउने तथा विवाद हुने सम्भावना कम हुन गई समाजमा दीर्घकालीन रूपमा शान्ति कायम हुन्छ ।
मेलमिलापको प्रक्रिया
मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्ने प्रक्रियामा पक्षहरू निवेदन तथा अदालतबाट मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा मुद्दा आउँछ । पक्षहरूले सूचीकृत १/१ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गर्छन् । मेलमिलाप केन्द्र तथा ती दुवै जना मेलमिलापकर्ताको सहमतिमा १ जना संयोजक मनोनयन गर्छन् । तोकिएको मिति समयमा मेलमिलापकर्ता र पक्षहरू मात्रै भेला हुन्छन् । मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया र आफूहरू निष्पक्ष, तटस्थ रहेर सहजीकरणको भूमिका मात्रै गर्ने स्पष्ट पार्छन् । मेलमिलाप प्रक्रियाका लागि दुवै पक्षहरूको सहमतिमा केही आवश्यक नीतिनियम बनाएर पालना गर्ने प्रतिबद्धता सबैले गर्छन् । मेलमिलापको छलफलको क्रममा जानकारीमा आएका गोप्य कुराहरू सहभागी व्यक्तिबाहेक अरूलाई जानकारी नदिने गोपनीयताको सुनिश्चित गर्छन् । त्यसपछि पक्षहरूले पालैसँग आआफ्ना कुराहरू स्पष्टसँग राख्छन् । पक्षहरू बीचको समस्या, विवाद, अडान र हितका कुराहरू मेलमिलापकर्ताले नोट गर्छन् । सहजीकरणको भूमिका गर्दै पक्षहरूका कुराहरूमा स्पष्ट नभएमा पालैसँग एकान्त वार्ता गर्छन् । पुन: सहजीकरण छलफल गर्दै पक्षहरूबीचको हिजोको सम्बन्ध र भविष्यको सहयोग र सम्बन्ध देखाउँदै सहजीकरण गर्छन् । यसैमा पक्षहरू बीचमा सहमति गरिन्छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढाइन्छ । आवश्यकताअनुसार मेलमिलापका थप औजारहरू बाट्ना, वाटना, जोपालगायत प्रक्रिया पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
वित्तीय सेवामा विवाद
नेपालमा व्यावसायिक रूपमा व्यापकता तथा विस्तार भएको व्यवसायमध्ये वित्तीय सेवा एक प्रमुख सेवा हो । वित्तीय सेवा हरेक व्यक्ति तथा परिवार, समाज र सरकारका लागि अपरिहार्य सेवा हो । वित्तीय सेवामा बैंक, बीमा, धितो बजार र सहकारी सबै पर्छन् । वित्तीय सेवाको व्यापकतासँगै यस क्षेत्रमा विवाद तथा समस्या पनि एकदमै बढेर गएको छ । वित्तीय सेवाक्षेत्रका विवाद अत्यधिक वृद्धि भएकाले स्थानीय निकाय, प्रहरी कार्यालय, अदालत र न्यायाधिकरणहरूमा उजुरी निकै बढेर गएको छ । लामोे, झन्झटिलो र खर्चिलोे अदालती प्रक्रिया र कार्यबोेझका कारण फैसलाबाट निर्णय पाउन धेरैै वर्ष पर्खिनुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ ढिलोे न्याय दिनु पनि नदिनुजस्तै होे । यसर्थमा वित्तीय सेवाक्षेत्रमा रहने विभिन्न विवाद अदालती समाधानमा हाल प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । बैंकमा ग्राहकले सेवा राम्ररी नपाउनु, ग्राहकले कर्जा लिएर समयमा कर्जाको साँवा ब्याज नतिर्नु, धितो कमसल दिनु, सोही धितो पुन: अर्को संस्थामा राखेर कर्जा लिनु, कर्जाकोे सदुपयोग नगर्नु, वित्तीय संस्थाले ग्राहक वर्गीकरण नगरी कारबाही गर्नु, खातामा मौज्दात नभई चेक काटेर भुक्तानीका लागि पठाउनु, खाताको दुरुपयोग गर्नु, नक्कली कागजपत्र राखेर झुक्याएर कारोेबार गर्नु, यस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले पनि नियम संगत रूपमा ग्राहक सेवा नगर्नु, बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति नदिनुलगायत क्रियाकलापले वित्तीय सेवामा विवाद तथा समस्याको सृजना गर्छ ।
वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था, सहकारी संस्था, धितोपत्र कारोबार गर्ने संस्था, बीमा कम्पनीलगायत वित्तीय सेवाप्रदायक कम्पनी र तिनीहरूको ग्राहकमा विस्तार भएसँगै विवाद पनि बढ्दै गएको छ । विवादमा वृद्धिसँगै न्यायिक निकायहरूमा मुद्दाको चाप वृद्धि हुनाले वित्तीय सेवामा रहेका विवादित पक्षहरूले समयमै न्याय पाउन नसक्दा वित्तीय क्षेत्रकोे विश्वसनीयता गुम्दै गएको छ । देशमा आएको भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड महामारीपछि सबैै खाले व्यवसायको अवस्था खस्किँदोे छ । पछिल्लोे समयमा देशमा बेरोजगार गरीबी बढेसँगै कानूनको शासनको अभावमा देशमा शान्ति सुव्यवस्था खलबलिएको छ । देशमा सरकारको आह्वानमा बीमा कम्पनीले कोभिडबाट सुरक्षा दिन तथा कोेभिड लागेमा क्षतिपूर्ति दिन गरेको कोभिड विमाको क्षतिपूर्ति आम नेपालीले नपाएको अवस्था रहेको छ । सहकारी संस्था व्यवस्थापन र सञ्चालकको लापरबाहीमा लाखौं बचतकर्ताले जम्मा गरेको अर्बौं बचत डुबेको छ । छारोेछोरीको शिक्षादीक्षा, वृद्ध अवस्थाका लागि भनी जम्मा गरेकोे बचत झिक्न नपाएर समाजमा बिचल्ली छाएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएकोे कर्जा तिर्दैनौैं माफी गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेर जुलुुस धर्ना गरेर आन्दोलन भइरहेकोे छ । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको कर्जा उठाउन नसकेर वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेकोे छ । बैंक वित्तीय संस्थाको प्रतिवेदन तथा आर्थिक विवरण हेर्दा निराशाजनक अवस्था रहेकोे छ । बैंकमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएकोे छ । कर्जा माग तथा लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्नेसम्बन्धी सूचना, धितोे लिलामका सूचना निरन्तर प्रकाशन गरिरहेका छन् । त्यसैै गरी विभन्न कारणले कालो सूचीमा सूचीकृत हुने नेपालीको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । बैंकमा बचत मौज्दात नभई नभई चेक काटेर भुक्तानी लिन बैंक पठाएर हुने चेक बाउन्सका कसुरसमेत दिनदिनै बढिरहेको छ । बेरोजगारी र सुशासनको अभावमा प्रविधिको दुरुपयोग गरेर बैंक वित्तीय संस्थामा सिस्टम ह्याक तथा विभिन्न साइबर क्राइमका घट्ना पनि दिनदिनै बढिरहेको कारणले समाजमा धेरै नराम्रो प्रभाव परेको छ ।
कुनै तेस्रो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले विवाद समाधानका लागि सहजकर्ताका रूपमा निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह गरी सहयोग गरेर पक्षहरूलाई समझदारीमा पुर्याई विवाद समाधान गर्ने तरीकालाई मेलमिलाप भनिन्छ ।
वित्तीय सुशासन कायम गर्न वित्तीय सेवा लिने र दिने दुवै पक्षहरूले देशमा विद्यमान नीतिनियमलाई पालना गरेर अनुशासित हुन आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासन कायम नगर्नेेलाई सरकारले समयमै नीतिनियमअनुसार कानूनको दायरामा ल्याउन अति आवश्यक छ । वित्तीय सुशासनको लागि वित्तीय सेवाक्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा विवाद समयमै समाधान गर्न/गराउन आवश्यक छ । वित्तीय विवाद लामो समयसम्म समाधान नहुँदा वित्तीय सुशासनकोे अभावमा समाजमा अशान्ति, अराजकता र गरीबी बढ्दै गएर अन्तमा सरकार तथा देश नै असफल हुन जाने हुन्छ ।
तसर्थ वित्तीय विवाद समयमैै समाधान गर्न, विवादलाई छिटोछरितो, कमखर्चमा स्थायी रूपमा समाधान गर्न, विवादका दुवै पक्षहरूलाई सन्तुष्टि र जितैजित, हितैैहितको अनुभूति गराउन, पक्षहरूबीच बिग्रेकोे सम्बन्ध राम्रो गराउन, सामाजिक मूल्य र मान्यता कायम गराउँदै अनुशासन एकता र आपसी सहयोगको वातावरण बनाउन वित्तीय विवादहरू सकेसम्म अदालत प्रवेश नगर्दै तथा गरेपछि कारबाही सुनुवाइको जुनसुकैै चरणमा पुगेको भए पनि यथाशक्य चाँडो मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न आवश्यक छ । मेलमिलापको माध्यमबाट नै विवाद समाधान गर्न सकेमा न्याय प्रवाहमा प्रभावकारिता आई समाजमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सजिलो हुने भएकोले वित्तीय सेवाक्षेत्रमा विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप विधिको भूमिका अहं हुन्छ ।
लेखक लघुवित्त र लघुबीमामा अनुभव प्राप्त अधिवक्ता एवं मेलमिलापकर्ता हुन् ।
