कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि एकातर्फ वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्वको आवश्यकता पर्छ भने अर्कोतर्फ वित्तीय समावेशीकरण । वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले वित्तीय सेवाको आवश्यकता रहेका सर्वसाधारणलाई प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण युक्त बजारमा उपयुक्त वित्तीय उपकरणहरूका माध्यमबाट सरल रूपमा र सरल मूल्यमा वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउने भन्ने बुझिन्छ । वित्तीय समावेशीकरणले सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, समुदाय र उमेरसमूहका उपभोक्ता समेटेको हुनुपर्छ । संसारका विकासशील मुलुकलाई हेर्ने हो भने करीब ३ अर्ब मानिस वित्तीय पहुँचबाट टाढै रहेका छन् ।
वित्तीय सेवाको पहुँच, वित्तीय सेवाको उपयोग र वित्तीय उपकरण र सेवाको गुणस्तर वित्तीय समावेशीकरणका आधारस्तम्भ हुन् । केन्द्रीय बैंकले हालै जारी गरेको वित्तीय समावेशीकरण नीति २०८१ गरीबी निवारण र बैंकिङ क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि कोसेढुंगा सावित भएको छ तापनि कार्यान्वयनमा भने शंका उब्जेको छ । नीति बन्नु ठूलो कुरा हो, तर त्योभन्दा ठूलो हुन्छ त्यसको कार्यान्वयन । वित्तीय समावेशीकरण नीतिअन्तर्गत समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय ग्राहक संरक्षण, लैंगिक र वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तन, लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास, पूर्वाधारको विकास एवं वित्तीय आचरण रहेका छन् ।
ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ग्राहकप्रतिको व्यवहार समान, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित हुने वातावरण तयार गर्ने, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन नवीनतम डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वसुलभ र सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै जाने नीति लिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको वित्तीय समावेशीकरण नीति २०८१ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा औपचारिक वित्तीय सेवाको शुरुआत विसं १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा विसं २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने विसं २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम र विसं २०१९ मा सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारी बैंकको स्थापना भयो । विसं २०२२ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको दोस्रो वाणिज्य बैंकका रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो ।
कृषिक्षेत्रको विकासका लागि कृषि कर्जाका साथै प्राविधिक सेवा तथा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ बमोजिम विसं २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भई सहकारी बैंकलाई समेत उक्त बैंकमा गाभिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूमार्फत विसं २०३१ मा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम ल्याइयो जसलाई पछि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जामा रूपान्तरण गरी निक्षेपको ७ प्रतिशत कर्जा यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । कृषि विकास बैंकले विसं २०३२ (सन् १९७५) मा साना किसान विकास कार्यक्रमको शुरुआत गरेपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगार, न्यून आयवर्ग, परम्परागत कृषि पेशामा लागेका व्यक्तिका लागि लघुकर्जाको माध्यमबाट आयआर्जन सृजना गरी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधार गर्न देशभरि नै साना किसान विकास कार्यक्रमको विस्तार भएको थियो जुन गरीबी निवारणको लागी कोसेढुंगा सावित भएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०३८ मा सघन बैंकिङ कार्यक्रम लागू गर्यो । यसमा कम आय भएका वर्गलाई कुल कर्जाको ८ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको र विसं २०४६ मा यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पुर्याइएको थियो । सरकारले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेसँगै संयुक्त विदेशी लगानी बैंकको रूपमा विसं २०४१ मा नेपाल अरब बैंक लि (हालको नबिल बैंक लि), विसं २०४२ मा नेपाल इन्डोस्वेज बैंक लिमिटेड (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड) र विसं २०४३ मा नेपाल ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड (हालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड) को स्थापना भएको हो । विसं २०४० को दशकसम्म २/२ ओटा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक रहेकामा वित्त कम्पनी ऐन, २०४० बमोजिम विसं २०४९ मा नेपालको पहिलो वित्त कम्पनीका रूपमा नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी लिको स्थापना भएको थियो । आव २०४९/५० मा ग्रामीण विकास बैंक मोडल भित्रिएसँगै तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भए ।
त्यसैगरी विकास बैंकको प्रवर्द्धन तथा निजीक्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासहित विसं २०५२ मा विकास बैंक ऐन जारी भई राष्ट्रिय/क्षेत्रीय/जिल्ला तहमा विकास बैंकहरूको स्थापना गर्ने कार्य शुरू भएको थियो वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, ऋण असुली ऐन, २०५८ साथै ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएबाट वित्तीय समावेशीकरणका लागि बलियो संरचनाको निर्माण भएको देखिन्छ । कुनै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक ३३, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक १०९, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी ८७, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था १०१ र पूर्वाधार बैंक १ गरी कुल ३३१ ओटा संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई दिगो बनाइराख्न गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति नीतिको कार्यान्वयनपश्चात् २०८० असारमसान्तमा वाणिज्य बैंकको संख्या २०, विकास बैंकको संख्या १७, वित्त कम्पनीको संख्या १७, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्या ५७ र पूर्वाधार बैंक १ गरी कुल संस्था ११२ रहेको देखिन्छ ।
वित्तीय समावेशितामार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा कर्जाको पहुँच पुर्याउने कार्य गर्छ भने अर्कातिर विपन्न वर्ग र आम जनसमुदायमा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास र चेतना जगाई यसको प्रवर्द्धन गर्ने देखिन्छ ।
सोही समयमा, भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाको संख्या १०, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाको संख्या २७, कनेक्ट आईपस्एसमा आबद्ध संस्था ११५ र भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाका एजेन्ट संख्या १४,१२३ रहेको देखिन्छ । २०८० असार मसान्तमा विप्रेषण कम्पनी कुल ३६ ओटा रहेका थिए भने ती कम्पनीसँग सम्झौता गरी विप्रेषण रकम भुक्तानी गर्न फर्म, कम्पनी एवम् संस्थाहरूलाई सब–एजेन्टका रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धिका लागि विगतदेखि नै नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकार पक्षबाट आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्रो संशोधन) मा उल्लिखित नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा र नेपालको पन्ध्रौं आवधिक योजना, प्रस्तावित १६ योजना र (आव २०७६/७७–२०८०/८१) को मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको उद्देश्यमा समेत वित्तीय समावेशीकरणको अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको सन्दर्भ उल्लेख भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कर्जा प्रयोग गरेको पाइएको छ भने जम्मा १७ दशमलव ६० प्रतिशतले मात्र बैंक कर्जा उपयोग गरेका छन् ।
अझै पनि ७१ दशमलव ८३ प्रतिशत जनसंख्या आफ्नो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवार तथा साथीभाइमा निर्भर रहेको देखिएको छ । विसं २०८० असार मसान्तसम्म बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । त्यसैगरी, सोही अवधिमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७९३, मोबाइल बैंकिङको ग्राहक संख्या २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९८९, इन्टरनेट बैंकिङको ग्राहक संख्या १८ लाख ५६ हजार १९५, कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगकर्ता संख्या ११ लाख ८ हजार ४३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम संख्या ४ हजार ८५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख, निक्षेप खाताको संख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार पुगेको र कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ । साथै, डेबिट कार्ड लिनेको संख्या १ करोड ८ लाख ५६ हजार ३ सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको संख्या २ लाख ३८ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ । यसरी वित्तीय समावेशीकरणले गरीबी निवारण र बैंकिङ प्रवर्द्धनमा मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वित्तीय समावेशीकरणको सम्बन्धमा विगतमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा जारी गरिएका निर्देशन र अभ्याससमेतका आधारमा निम्नबमोजिमको वित्तीय समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएको छ ।
समावेशी वित्तीय पहुँचमार्फत देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबाट वित्तीय सेवाको विविधीकरणमार्फत यस्ता सेवालाई व्यापक र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै डिजिटल वित्तीय सेवा (प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा) को उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वित्तीय सेवाको समावेशी पहुँचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने, वित्तीय साक्षरतामार्फत वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित तथा सीमित पहुँच पुगेका व्यक्ति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वित्तीय शिक्षा तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्ने, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू जस्तै : पुस्तक, डिजिटल ब्यानर, श्रव्यदृश्य सामग्री आदि निर्माण गरी रेडियो, टेलिभिजन, वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालजस्ता उपयुक्त माध्यमबाट प्रसारण गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।
साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू तथा तिनका परिवारलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बारे चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने, वित्तीय शिक्षालाई समयसापेक्ष ढङ्गले विस्तार गर्न र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै जान विद्यालय र कलेजस्तरको पाठ्यक्रममा बैंकिङ, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, डिजिटल वित्तीय सेवा, डिजिटल कारोबारजस्ता विषय समावेश गर्ने पनि नीति रहेको छ । वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै वित्तीय कारोबारमा ग्राहकप्रतिको व्यवहार समान, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित हुने वातावरण तयार गर्ने, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन नवीनतम डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वसुलभ र सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्दै जाने नीति लिइएको छ । वित्तीय सेवालाई प्रविधिमैत्री तथा ग्राहकमैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायहरू जस्तै : नेपाल सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायकलगायत अन्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने नीति उल्लेख छ ।
लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक क्षमता विकास, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उपयुक्त किसिमको ऋण तथा न्यून ब्याजको व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई बैंकिङ प्रणालीमा लक्षित ग्राहकको पहुँच वृद्धि गर्नुका साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्द्धन दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि समाजका सम्पूर्ण नागरिकमा सर्वसुलभ औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्याउन व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, लोपोन्मुख जातजाति र फरक किसिमले सक्षम भएका आदि जुनसुकै कारणबाट औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रले परिलक्षित गरेका आर्थिक विकासका सूचकहरू साथै दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग तादात्म्य हुने गरी वित्तीय समावेशीकरणका कार्यहरू अघि बढाउने नीति लिइएको छ । वित्तीय पूर्वाधारको विकास वित्तीय साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धि गर्न, डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई थप सहज र सर्वसुलभ तथा ग्राहकमैत्री बनाउन वित्तीय सेवाप्रदायकको क्षमता विस्तार साथै आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने पनि नीति रहेको छ ।
साथै, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका वित्तीय ग्राहक हित संरक्षणका लागि नियामकीय दृष्टिकोणबाट आवश्यक कानूनी पूर्वाधार, ऐन, विनियम, कार्यविधि, मागदर्शन एवम् निर्देशन तर्जुमा गर्नुका साथै उक्त प्रावधानको पूर्ण पालना भए नभएको सुनिश्चित गर्नको लागि वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्ने पनि नीति रहेको छ । साझेदारी र सहकार्य वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला नीतिनिर्माता, नियामक निकाय, सरकारी तथा निजीक्षेत्रका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य वित्तीय सेवाप्रदायकबीच आवश्यक साझेदारी र सहकार्य गर्ने, तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयाशहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि नियमित मूल्याङ्कन गर्न तथ्यांक सङ्कलन, विश्लेषण र समग्र मूल्याङ्कन गर्ने ढाँचाको विकास गर्ने नीति रहेको छ ।
आवधिक सर्वेक्षण र मापन वित्तीय समावेशीकरणका लागि भएका कार्यको लक्ष्यको समीक्षा गर्न वित्तीय सेवाको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा सर्वेक्षण गर्ने र समावेशिता सूचकाङ्क गणना गर्ने पनि नीति लिइएको छ । उपर्युक्तअनुसारको नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय समावेशितामार्फत एकातर्फ आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि ससाना बचतको परिचालन गरी ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रमा आय, रोजगार र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालनमा कर्जाको पहुँच पुर्याउने कार्य गर्छ भने अर्कातिर विपन्न वर्ग र आम जनसमुदायमा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास र चेतना जगाई यसको प्रवर्द्धन गर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।
