नेपालको एकमात्र निर्यात प्रवर्द्धक निकायहरूमा क्रियाशील व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा सबै कोण (तालुक मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र, निजीक्षेत्र, केन्द्रका कर्मचारी स्वयम् तथा प्राज्ञिक क्षेत्र) बाट चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका छन् । यस केन्द्रको अभिभावक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी यस विषयमा अझ बढी चिन्तित छन् र केन्द्रको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि बारम्बार मार्गनिर्देशन दिइरहेका छन् । यी चिन्ता र चासोलाई यस लेखमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी केन्द्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने गरी केही सुझावसहितका निष्कर्षहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

समस्याको मूल कारण 

जब एकै प्रकृतिका समस्याहरू बारम्बार दोहोरिइरहन्छन्, घोषित लक्ष्यहरू कहिल्यै पूरा हुँदैनन् अनि बुझ्नुपर्छ साधारण सुधारले केही अन्तर ल्याउनेवाला छैन । यस अवस्थामा बुझ्नुपर्छ कि समस्या बहुआयामिक छन् । समस्या सिद्धान्त, सोच, संरचना, संहिता र साधनस्रोतमा व्याप्त छन् भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । संगठनात्मक संरचना, कार्यपद्धति र कार्यादेशमा अस्पष्टता र जटिलता व्याप्त भएपछि घोषित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस कार्यमा जिम्मेवार निकायको अवैज्ञानिक संगठनात्मक संरचना, जटिल कार्यपद्धति र अस्पष्ट कार्यादेश पनि एक प्रमुख कारकका रूपमा रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूको मत रहेको देखिन्छ । 

सुधारका बाटा

कुनै पनि संस्था सुधार गर्न दुईओटा पक्ष (सैद्धान्तिक अध्ययनका निष्कर्ष र सफल दृष्टान्त)लाई आधार लिइन्छ । सैद्धान्तिक अध्ययनका निष्कर्षमा टेकेर गरिने सुधारहरूले लामो समय लिने र प्रयोगात्मक अवधिमा असफल पनि रहने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ वर्तमान विश्वमा सफल उदाहरणहरूलाई आधार मानी सोही दृष्टान्तका आधारमा संस्थाको सुधार गर्ने गरिन्छ । 

भारतको दृष्टान्त 

निर्यात प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा यस्तो सफल दृष्टान्तमा भारतको व्यापार प्रवर्द्धक निकायलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा झैं निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले भारतमा छरितो बोर्ड, कार्यान्वयन उत्सुक कर्मचारीतन्त्र तथा स्पष्ट कार्यादेशसहित भारत व्यापार प्रवर्द्धन संगठन (इन्डिया टे्रड प्रमोशन अर्गनाइजेशन–आईटीपीओ) क्रियाशील रहेको छ जसलाई संसारमा व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरूमा उदाहरणीय संस्थामा रूपमा लिने गरिन्छ । यस्तो उत्कृष्ट भारतीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा बजार प्रवर्द्धनतर्फका सेवातर्फ ११ ओटा क्षेत्र तोकिएका छन् जो स्पष्ट, कार्यान्वयनमैत्री तथा अनुमानयोग्य रहेका छन् । ती सेवामा (१) भारत मण्डपम, विशाल व्यापार मेला परिसरको व्यवस्थापन गर्ने, (२) भारत मण्डपम् र भारतका अन्य केन्द्रहरूमा रहेको यसको प्रदर्शनी परिसरमा विभिन्न व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्ने, (३) भारत र विदेशका अन्य मेला आयोजकहरूद्वारा व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्न भारत मण्डपम्को प्रयोगलाई सहज बनाउने, (४) विक्रेता पहिचान, यात्रा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, आवश्यक विदेशी क्रेताहरूलाई समयमै कुशल सेवाहरू तथा व्यावसायिक भेटघाटहरू तय गर्ने, (५) भारतीय आपूर्तिकर्ताहरू र विदेशी क्रेताहरू बीच दिगो सम्पर्क स्थापना गर्ने, (६) भारतीय कम्पनीहरूलाई क्रेताहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न उत्पादन विकास र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने, (७) क्रेताहरू र विक्रेतालाई एकसाथ ल्याउने उद्देश्यले क्रेता–विक्रेता बैठकहरू र अन्य विशेष भारत शोहरू आयोजना गर्ने, (८) विदेशमा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूसँग भारत प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्ने, (९) विदेशी व्यापार मेला र प्रदर्शनीहरूमा भाग लिने, (१०) विदेशी क्रेताहरूलाई उत्पादन प्रदर्शनीहरूको भ्रमण गर्ने व्यवस्था गर्ने, (११) निर्यात प्रवर्द्धन प्रयाशहरूमा साना र मध्यमस्तरका एकाइहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा (१२) व्यापारसम्बद्ध विषयहरूमा सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाहरू आयोजना गर्ने रहेका छन् । 

•  व्यापारसम्बद्ध तथ्यांक, सूचना संकलन तथा त्यसको व्यवस्थित प्रवाहमा समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । 
•  आन्तरिक र बाह्य मागमा आधारित अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने एउटा काम कर्तव्य र अधिकार मात्र राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।
•  लोकसेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकको छनोट गर्नु आवश्यक छ ।
•  मूल प्रकृतिमा विशेषज्ञ तथा सहयोगी सेवासहित २६ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । 
•  समितिको सचिवालय (केन्द्र) को कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
•  काठमाडौं र सातओटा प्रदेशमा एक एक गरी कुल आठओटा प्रदर्शनीस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि समितिलाई प्रदान गरिनुपर्छ ।

यसैगरी अनुसन्धान तथा सूचनाप्रवाह सेवा प्रवाहतर्फ (१) व्यापार र निर्यात प्रवर्द्धनमा आन्तरिक र आवश्यकतामा आधारित अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने तथा (२) व्यापार सूचना केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक पहुँचमार्फत व्यापार सूचना सेवाहरू प्रदान गर्ने दुईओटा सेवाहरू संगठनले प्रदान गर्ने गर्छ ।  अन्तरराज्य समन्वयतर्फ संगठनले (१) भारतको विदेश व्यापारको प्रवर्द्धनका लागि भारतका राज्य सरकारहरूको संलग्नता र समर्थनलाई सूचीबद्ध गर्ने कार्य पनि समानान्तर रूपमा गर्दै आएको छ । 

नेपालले चाल्नुपर्ने कदमहरू

नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतको सफलतम दृष्टान्तलाई आधार मानी अघि बढ्नु आवश्यक छ । उपर्युक्त मान्यतासँगै समितिलाई नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति (गठन) आदेश २०६३ मा देहायका संशोधन हुन आवश्यक देखिन्छ । 

(१) स्पष्ट कार्यक्षेत्र निर्धारण

वर्तमान गठन आदेशमा रहेका अस्पष्ट र केन्द्रको मूल उद्देश्यसँग सरोकार नराख्ने कार्यक्षेत्रबाट मुक्त भई बजार प्रवर्द्धनतर्फ (१) आन्तरिक र बाह्य मेलाहरूको आयोजना र सहभागिता, (२) बिटुबी सम्मेलन, क्रेताविक्रेता सम्पर्क स्थापन (३) आन्तरिक मेलाहरू सञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा, मेला अनुमति र अनुगमन क्षेत्रमा समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । त्यस्तै बजार अनुसन्धानतर्फ आन्तरिक र बाह्य मागमा आधारित अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ समितिको कार्यक्षेत्र केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यस्तै समितिलाई टे्रड इन्टेलिजेन्सको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न व्यापार सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना संकलन तथा त्यसको व्यवस्थित प्रवाहमा समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । 

यस्तै प्रादेशिक संरचनाअनुसार वैदेशिक व्यापारमा गरिने लगानी र प्रयाशहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न वैदेशिक व्यापार सम्बद्ध अन्तरप्रदेश समन्वयमा केन्द्रित रहने गरी समितिलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक छ । 

सारमा भन्नुपर्दा व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरूले गर्न नसक्ने र गर्न नमिल्ने क्षेत्रका कार्यभारहरू थोपरेर किंकर्तव्यविमूढ बनाउनुको साटो व्यापार प्रवर्द्धक निकायहरूले गर्न सक्ने र गर्न मिल्ने क्षेत्रका कार्यभारहरू मात्र राखी समितिलाई उद्देश्यकेन्द्रित गराउन आवश्यक देखिन्छ । 

(२) वैज्ञानिक नामकरण 

सुधारको शुरुआत सर्वप्रथम समितिको नाम परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति आफैमा अनौठो नाम छ । व्यापार शब्द आए पछि स्वत: सम्बोधन हुने निकासी शब्द अनावश्यक छ । यसर्थ समितिको नाम कि त निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति नाम राख्नु उपयुक्त हुन्छ कि त पुरानो नाम व्यापार प्रवर्द्धन विकास समिति नै उपयुक्त छ । सचिवालयको नाम पनि सोहीअनुसार व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्र या निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र राख्न दफा १ मा रहेको संक्षिप्त नाम र प्रारम्भमा समेत संशोधन गर्न उपयुक्त देखिएको छ । 

(३) समितिको संरचनामा सुधार

वर्तमान समितिको संरचनालाई पनि कार्यान्वयनमैत्री बनाउन दफा ३ मा पनि सुधार आवश्यक देखिएको छ । समितिमा आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि समावेश गर्न आवश्यक छ । यसरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सदस्य, निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने छोटो छरितो समिति गठन हुन आवश्यक देखिन्छ । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू चयन गर्दा संस्था पदेन भए तापनि प्रतिनिधिमा भने सो संस्थामा क्रियाशील उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने देखिन्छ । 

(४) काम, कर्तव्य र अधिकारमा सुधारका पक्ष

यस्तै गठन आदेशको दफा ४ मा रहेका समितिका काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेका २१ ओटा बुँदालाई पुन: संरचना गरी उपर्युक्तबमोजिम चारओटा वर्गमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । पहिलो वर्गको (१) आन्तरिक र बाह्य मेलाहरूको आयोजना र सहभागिता, (२) बिटुबी सम्मेलन, क्रेताविक्रेता सम्पर्क स्थापन (३) आन्तरिक मेलाहरू सञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा, मेला अनुमति र अनुगमन प्रदान गर्ने गरी कुल तीनओटा काम कर्तव्य र अधिकारहरू राखिनु उपयुक्त देखिन्छ । 

त्यस्तै बजार अनुसन्धानतर्फ आन्तरिक र बाह्य मागमा आधारित अनुसन्धानात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने एउटा काम कर्तव्य र अधिकार मात्र राखिनु उपयुक्त हुन्छ । यस्तै समितिलाई टे्रड इन्टेलिजेन्सको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न व्यापार सम्बद्ध तथ्यांक, सूचना संकलन तथा त्यसको व्यवस्थित प्रवाह गर्न एउटा काम कर्तव्य र अधिकार मात्र राखिनु उपयुक्त हुन्छ । 

यस्तै प्रादेशिक संरचनाअनुसार वैदेशिक व्यापारमा गरिने लगानी र प्रयाशहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न वैदेशिक व्यापारसम्बद्ध अन्तरप्रदेश समन्वयमा केन्द्रित रहने गरी एउटा काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

(५) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता

कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गठन आदेशको दफा ८ बमोजिमको प्रावधानबोजिम तीन सदस्यीय सिफारिश समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधानको साटो लोकसेवा आयोगबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशकको छनोट गरी लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुन पनि आवश्यक छ । निजामती प्रशासनमा सहसचिवसम्मको खुला परीक्षाबाट जसरी लोकसेवा आयोगले छनोट र सिफारिश गर्छ उक्त पद्धति कार्यकारी निर्देशकमा पनि लागू गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि गठन आदेशको दफा ८ मा उल्लिखित सिफारिश समिति खारेज गरी लोकसेवा आयोगको सिफारिशमा हुनुपर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ । 

(६) कार्यकारी निर्देशक पदमा केन्द्रका कर्मचारीले स्वत: प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था 

केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा केन्द्रका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने खालको वर्तमान व्यवस्थामा पनि सुधार ल्याई केन्द्रमा लामो समयदेखि कार्यरत र अनुभवप्राप्त कार्यरत जनशक्तिलाई शर्तरहित प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गर्न गठन आदेशको दफा ७ को व्यवस्था केन्द्रका अधिकृत कर्मचारीहरूलाई लागु नहुने व्यवस्था थप हुन आवश्यक छ । 

(७) कर्मचारी संरचनामा सुधार 

समितिको सचिवालय (केन्द्र) को कर्मचारीतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रमा मूल प्रकृति र अस्थायी प्रकृति गरी दुर्ई खालका कर्मचारी हुनु आवश्यक छ । मूल प्रकृतिमा विशेषज्ञ तथा सहयोगी सेवासहित २६ जान कर्मचारी रहने तथा अस्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूमा परियोजना या स्कीम प्रकृतिका कर्मचारीहरू रहने व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । 

स्थायी प्रकृतिको कर्मचारी संरचनामा समग्र व्यवस्थापकीय र प्रशासकीय कार्यका लागि एकजना कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था रहने वर्तमान व्यवस्था कायम पनि आवश्यक देखिन्छ । 

यस्तै बजार प्रवर्द्धनतर्फ बजार प्रवर्द्धन (आन्तरिक र बाह्य मेलाहरूको आयोजना र सहभागिता, बिटुबी सम्मेलन, क्रेताविक्रेता सम्मेलन गर्न सक्ने योग्यता राख्ने एकजना गरी ६ जना जनशक्ति रहने व्यवस्था हुन जरुरी छ । यस्तै बजार अनुन्धानतर्फ आन्तरिक संयन्त्रहरूको माग र बजारको मागअनुसार बजारसम्बद्ध अनुसन्धानहरू सम्पन्न गर्न सक्ने गरी अर्थशास्त्र (इकोनोमेट्रिक्स) को योग्यता रहने गरी ६ जना जनशक्ति रहने व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

यस्तै समितिलाई टे्रड इन्टेलिजेन्सको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न व्यापारसम्बद्ध तथ्यांक, सूचना संकलन तथा त्यसको व्यवस्थित प्रवाहका लागि सूचनासम्बद्ध कार्यहरू गर्न व्यापारसम्बद्ध ज्ञानको केन्द्रका रूपमा व्यापार प्रक्रिया, उत्पादनसम्बद्ध, प्रक्रियासम्बद्ध, बजारसम्बद्ध तथा प्रावधान सम्बद्ध ज्ञानहरूको व्यवस्थित भण्डारण र प्रवाह गर्ने गरी तथ्यांक वा सो सरहका ६ जना जनशक्ति रहने व्यवस्था हुन जरुरी छ । 

सरकारबाट खटिआउने लेखा अधिकृत र लेखापाल गरी दुई जना कर्मचारी तथा सहयोगीकार्यका लागि प्रत्येक विभागमा दुई जना गरी ६ जना कर्मचारी र उपर्युक्तबमोजिमका गरी कुल २७ जना मूल प्रकृतिका दक्ष जनशक्तिको आधारमा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक देखिन्छ । 

यस्तै आवधिक कार्यका लागि र अस्थायी प्रकृतिको कार्यका लागि स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको भर्ती गरी देशलाई अनावश्यक बोझ थप्ने कार्यलाई पनि विश्राम दिन आवश्यक छ । यसका लागि आयोजना अवधिका लागि मात्र कार्यरत रहने गरी अस्थायी प्रकृतिको कर्मचारी संरचनामा जानु आवश्यक छ र आयोजना समाप्तिसँगै कर्मचारी पनि स्वत: अवकाश हुने व्यवस्था हुन उपयुक्त देखिन्छ । उदाहरणका लागि मानौं भारतमा निर्यात दोब्बर वृद्धि स्कीम नेपाल सरकारले लागू गरी समितिले यो कार्य गर्न परेको खण्डमा यस ५ वर्षको अवधिलाई मात्र उक्त कार्य गर्न सक्ने गरी स्कीम अवधारणामा कर्मचारी नियुक्ति गरी अवधि समाप्त भएसँगै कर्मचारी अवकाश हुने ढाँचामा जानु उपयुक्त हुन्छ । अर्को उदाहरण मानौं सरकारले तयारी पोशाकको पाँचवर्षे निर्यात दोब्बर वृद्धि स्कीम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहेको खण्डमा पाँच वर्षका लागि यो स्कीमलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्यताका विशेषज्ञ कर्मचारीहरू छनोट गरी पाँचवर्षे अवधिका कर्मचारीहरूबाट यस्तो कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 

(८) दीर्घकालीन आयस्रोतको व्यवस्था 

यस्तै समितिको दीर्घकालीन आयस्रोतका लागि काठमाडौं र सातओटा प्रदेशमा एकएक गरी कुल आठओटा प्रदर्शनीस्थलको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि समितिलाई प्रदान गरिनु आवश्यक देखिन्छ । पहिलो चरणमा भृकुटीमण्डपलाई केन्द्र र समाज कल्याण परिषद्को संलग्नतासमेत कायम रहने ढाँचामा भारतको आईटीपीओले प्रगति मैदानमा मेला सञ्चालन गरेजस्तै नेपालले सो मण्डपको उपयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । 

निष्कर्ष

उपर्युक्तबमोजिम समितिको गठन आदेशमा संशोधन गर्न सकेको खण्डमा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धनमा युगान्तकारी कार्य हुने र नेपालको निर्यातले ठूलो फड्को मार्ने निश्चित छ । यस कार्यलाई मूर्तरूप दिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समिति हेर्ने महाशाखा तथा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले यस सम्बन्धमा आवश्यक गृहकार्य गरी समितिलाई साँच्चैको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । आफ्नो कार्यकालमा केही ऐतिहासिक कार्य गर्ने चाहना राख्ने वर्तमान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको सत्प्रयासलाई समेत दृष्टिगत गर्दै व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा आमूल परिवर्तन ल्याई देशको निकासी प्रवर्द्धन गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न पाँचओटा पक्षहरू (केन्द्र, मन्त्रालय, मन्त्रीको सचिवालय, निर्यातव्यवसायी तथा प्राज्ञिक क्षेत्र) को आवश्यक सक्रियताको सर्वत्र महसूस गरिएको छ । 

लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।