विसं. २०१३ देखि हालसम्म ११औं पञ्चवर्षीय योजना आइसक्यो । पाँचओटा त्रिवर्षीय योजना गइसक्यो । मुलुकको विकास जहाँको तहीँ छ । सन् २०२६ मा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने, सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्‍याउन भाषण र कुराले मात्र हुँदैन, कडा सुशासन र स्रोतको उच्चतम परिचालन जरुरी छ । पन्ध्रौं योजनाको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य ९ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । तर, २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र पूरा भयो ।

सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार सघन अन्तर आबद्धता, मानवपूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयलगायत ६ ओटा लक्ष्यमा परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन, सुरक्षित आय र न्यायपूर्ण समाज, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण, सुशासन, सबल लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान समृद्धिको लक्ष्य थियो । यी सबैको समग्र मूल्यांकन गर्दा २५ प्रतिशत पनि पूरा भएको अवस्था छैन । विकास र समृद्धिका लागि संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका नेपालीले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न कति महीना वा वर्ष कुर्ने यसको कुनै यकीन देखिँदैन । नीति, लक्ष्य र कार्यक्रमले मन्त्रालय र कार्यालयको दराज भरिएको अवस्था छ । तर, कार्यान्वयन हेर्दा न्यून हुनुले अब कति दशक विकासका लागि कुर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी कठपुतली बनेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिमा पनि नयाँ वित्तनीतिकै शैली अपनाउने हो भने दिगो आर्थिक विकास गफाडीको गफबाहेक केही हुने छैन । 

हामीभन्दा १० वर्षपछि अस्तित्वमा आएका मुलुक हामीभन्दा १०औं गुना विकासमा फड्को मारिसके । १५औं योजना र १६औं योजनाको एवं आगामी बजेटको लक्ष्य र उद्देश्य हेर्दा जो कोहीलाई उदेक लाग्न सक्छ । यी मुलुकको स्रोतसाधनले धान्न नसक्ने र अनपेक्षित छन् । वास्तविक रूपमा हेर्दा केही सडक, विद्युतीकरण र सामान्य पूर्वाधारबाहेक हामी हाम्रो सोच, समर्पण, अनुशासन, प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र विकास गर्ने कुरामा जहाँको तहीं छौं भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अहिलेको विश्व आर्थिक संकटका कारण नेपालको आर्थिक स्थितिमा परेको असर, आफ्नै देशको सुशासन एवं राजनीतिक स्थिरताको अवस्था हेर्दा केही तपसिलका दीर्घकालीन सोच र प्रमुख परिमाणात्मक प्रगति र राखिएको लक्ष्य उदेकलाग्दो देखिन्छ । तसर्थ पनि आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउने होला वा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा सर्वत्र चर्चा र जिज्ञासा देखिन्छ । 

१६औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य तथा उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सामाजिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि प्राप्त गर्नु रहेको भए तापनि पूरा गर्ने स्रोत अभावको कारण स्रोत संकलनमा निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हालैको बजेटलाई हेर्दा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने नाममा राजनीतिक लोकप्रियतालाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ । स्रोतसाधनको उपलब्धताको आधारमा आउने वित्त नीतिले देशको अािर्थक विकासमा योगदान दिन सक्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिएको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति प्राविधिक रूपमा विज्ञहरूबाट वित्त नीतिको सोचलाई पूरा गर्ने गरी अध्ययन र अनुसन्धानपश्चात् मौद्रिक तथ्यांक र सूचनामा आधारित भई आउने गर्छ । हामीकहाँ भने मौद्रिक नीति आउनुअगाडि कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय अनुसन्धान गरिएको देखिँदैन । वित्तनीति र मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि वित्त र मौद्रिक अधिकारीले आफ्ना लक्ष्य र योजना पूरा गर्नुपर्छ । वित्त नीति तर्जुमा गर्दा करको दर, प्रशासनिक खर्च, सार्वजनिक ऋणमा ध्यान दिनुपर्छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुला बजार कारोबार, ब्याजदरमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, विनियमदर हेरफेर गर्दा गम्भीर मौद्रिक अर्थशास्त्रीय विश्लेषणका साथै जनमैत्री एवं व्यवसायमैत्री हुन जरुरी छ । तर, यी पक्षलाई भाषणमा मात्र सीमित गरिएको छ । 

नियन्त्रित मुद्रास्फीति, स्थिर ब्याजदर एवं विनिमयदर, न्यून ऋणको बोझ, न्यून बजेटमा सुधार आर्थिक स्थायित्वका सूचक हुन् । आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र उपलब्ध स्रोतलाई सही दिशा र क्षेत्रहरूमा प्रयोग गर्दै उच्च र दिगो वृद्धि प्राप्त गर्न, असमानता घटाउन र समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व आवश्यक छ । यसबाट नै शोधनान्तर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य स्थिरता कायम हुन सक्छ । तसर्थ यसलाई सुदृढ गर्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता भएको हुँदा तदनुरूपको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ ।

ऋणको प्रयोगले यथोचित प्रतिफल दिन नसक्नुका साथै पूँजीगत खर्च गर्ने स्पष्ट योजनासमेत नभएकाले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि र विकास पनि निराशाजनक हुने हुँदा यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको आकार रू १८ खर्ब ६० अर्बको छ जुन देशको स्रोतले धान्न नसक्ने देखिन्छ । तसर्थ कतिपयले यसलाई ऋणको पासो भनेका छन् । एक आवका लागि ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न मात्र रू. ४ खर्ब ५८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन भएको रकम कुल आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको ८४ प्रतिशत हुनुले ऋणको साँवाब्याज तिर्न नै हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । एकातर्फ ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम अर्थात् कुल बजेटको २५ प्रतिशत विनियोजन भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ प्राप्त ऋणको प्रयोगले यथोचित प्रतिफल दिन नसक्नुको साथै पूँजीगत खर्च गर्ने स्पष्ट योजनासमेत नभएकाले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि र विकास पनि निराशाजनक हुने देखिन्छ । त्यसैले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो । 

सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्धद्वारा अनुदान र सहयोग बढाउने र पूँजीगत खर्चतर्फ जोड दिनुपर्नेमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई बढी महत्त्व दिनुले अगामी दिन अर्थतन्त्र थप जटिलतातिर फस्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । स्रोतसाधनको मितव्ययिताविना अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन सक्दैन । राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी योजनाको कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । हाल कुल गार्र्हस्थ्य उत्पादन करीब ५७ खर्ब रहेको छ । यसको करीब १५ प्रतिशत पनि राजस्व उठ्ने सम्भावना देखिँदैन । तर, लक्ष्य भने २३ प्रतिशत हुनुले बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य निराशाजनक हुने देखिन्छ ।

तसर्थ आगामी मौद्रिक नीतिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न जोड दिनुपर्छ । वित्त नीतिले मुद्रास्फीति ५ दशमलव ५ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य लिएको तर स्रोतसाधनको जोहो र यसको परिचालनको स्पष्ट खाका नभएकाले सुशासन र कमजोर राजनीतिक स्थिरताका कारण यो प्राप्त हुने अवस्था छैन । दिनहुँ हजारौं युवा शिक्षाका लागि विदेश पलायन भएको अवस्थामा शिक्षाको लागि बजेटले यथेष्ट प्राथमिकता राख्न सकेन । तथापि आगामी मौद्रिक नीतिले स्वदेशमा रोजगारी बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्दै लक्षित आर्थिक वृद्धि हुने गरी मौद्रिक नीति आउन जरुरी छ । अन्यथा सबै आर्थिक विकास र देशविकासका लक्ष्यहरू गफाडीको गफ जस्तै हुनेछन् । यस अघिका बजेट यस्तै गफ जस्तो मात्र बनेको देखिन्छ ।

खर्च गर्ने क्षमता नभएको अवस्थामा बजेटको सिलिङ मात्र बढाउनुले हामी आर्थिक रूपमा डरलाग्दो अवस्थामा पुग्नेछौं भन्ने सन्देश दिन्छ । अचम्मको कुरा त पूँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्ने पैसा बढी देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री हुने नाममा अति आवश्यकताको वस्तु तथा सेवाबाहेक विलासी वस्तुको करको वृद्धि गर्न डराएको र दायरा बढाउन पनि बजेट असफल भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमार्फत निजीक्षेत्रको व्यावसायिक हितमैत्री मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो । 

बजेटको स्रोतमा ऋणको अंश बढेको हुँदा आर्थिक जटिलता थपिन सक्ने देखिन्छ । पूँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्था बढी हुनु र वैदेशिक ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणको भार बढी हुनुले बजेटको कार्यान्वयनमा शंका थपेको छ । बजेट निर्माणको प्रक्रियादेखि विनियोजनसम्म नेता, मन्त्री र सत्तारूढ व्यक्ति तथा पहुँचवालाले बजेट आफ्नो क्षेत्रमा मात्र खन्याएकै कारण आज देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासनले गिज्याइरहेको छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी कठपुतली बनेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिमा पनि नयाँ वित्तनीतिकै शैली अपनाउने हो भने दिगो आर्थिक विकास गफाडीको गफबाहेक केही हुने छैन ।

तसर्थ मौद्रिक नीति तयार गर्दा कहीँ कतैबाट प्रभावमा नपरी देशको बिग्रँदो अर्थव्यस्थालाई कसरी चलायमान बनाउने भन्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको बेलैमा ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन र निजीक्षेत्रतर्फ जाने साना तथा घरेलु उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा जोड दिने, कृषिक्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदै उपभोगको तुलनामा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, गरीबी बेरोजगारी घटाउन र युवा पलायन रोक्न मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्न स्टार्टअप कर्जा विस्तारमा जोड दिने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

आयात र निर्र्यातलाई सन्तुलित बनाउन र महँगी नियन्त्रण गरी आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा गरीब र न्यून आय भएका वर्गको पहुँच पुर्‍याउन लचिलो मौद्रिक नीति कायम गर्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगमा सहुलियत ब्याजदरको व्यवस्था गर्ने, खोज तथा अनुसन्धानमा जोड दिने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा जोड दिँदै कर्मचारी उत्प्रेरणालाई सबल बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्तरदायी, जवाफदेही एवं अनुशासित बनाउने मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । 

लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी जानकार हुन् ।