रोशनी भट्टराई
वैशाख १८, विराटनगर । प्रदेश राजधानी सार्न चलखेल भएको भन्ने हल्ला चलेपछि प्रदेश सरकारले त्यसको औपचारिक खण्डन गरेको छ । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश राजधानीको विषयमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने कोशिस भएको भन्दै राजधानी र प्रदेशको नामको विषय सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नभएको बताएका हुन् ।
‘प्रदेशको राजधानी र नामको विषय प्रदेश सरकारसँग होइन प्रदेशसभाको अधिकार क्षेत्रभित्र रहन्छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कार्कीले भने, ‘त्यसैले सरकारले राजधानी सार्ने तयारी गरेको छ भन्ने हल्ला निराधार र मुख्यमन्त्रीलाई अनावश्यक विवादमा पार्ने उद्देश्यमा आधारित छ ।’ प्रवक्ता कार्कीले विराटनगर हरेक दृष्टिले प्रदेश राजधानी बन्न योग्य र उपयुक्त रहेको बताए । सारेर अन्यत्र लैजाने विषयमा सरकारले नसोचेको भन्दै हल्लाको पछि नलाग्न उनले आग्रह गरे ।
प्रदेश सरकारले राजधानीको विषयमा पहिलो पटक यति स्पष्ट ढङ्गबाट मुख खोलेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीहरुले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिने गरेका थिएनन् । संसदमा भने प्रदेश राजधानीको विषयमा फरक मत र धारणा देखिएका छन् । सुनसरीको इटहरी, धरान र विराटनगरमा राजधानी रहनुपर्ने मत संसदमा प्रस्तुत हुँदै आएको ।
कार्कीले प्रदेश १ को राजधानी र नामको विषयमा सरकारले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री कार्कीले भने, ‘हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन, सहमतिका लागि हामी दुई तीन महीना छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
प्रदेशको नामको सन्दर्भमा छलफल हुँदा पाँच/छ ओटा नाम प्रस्तावमा आएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले भने, ‘किराँत, लिम्बुवान, सगरमाथा, कोशी, विराट र मेची प्रदेश छलफलमा छ, व्यापक छलफल गरेर हामी सहमतिमै नाम तय गर्ने प्रयासमा छौं ।’
प्रदेश सरकारले आदिवासी जनजाती दिवस, जनै पूर्णिमा र छठ पर्वको दिन प्रदेशस्तरमा बिदा दिने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा आयोजना हुने रथयात्राको सन्दर्भमा मोरङ र सुनसरीमा र सिरुवा पर्वको सन्दर्भमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्र बिदा दिने निर्णय गरेर नयाँ क्यालेण्डर तयार पारेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन गर्दा सरकारको प्रतिक्रिया अनिवार्य राखिदिन पनि पत्रकारहरुसँग आग्रह गरेका छन् ।
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।