वैशाख १९, धनगढी । प्रदेश नं ७ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई सहमति दिएको छ ।
मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय धनगढीमा बुधवार बसेको बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले पाउने सेवासुविधाका सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई स्वीकृति दिई प्रदेशसभा बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
यसैगरी बैठकले सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयकलाई प्रदेश सभामा पठाउने, कञ्चनपुरको पुनर्वास लगायतका सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नेपाल भारतको संयुक्त नापी टोलीको काम गर्ने समय सीमा बढाउने र विद्यमान सीमा विवादलाई कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान गर्न केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै जारी प्रदेश सभाको बैठक (अधिवेशन) अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । रासस
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।