.jpg)
साउन ७, सुर्खेत । चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अन्तर्गतका योजना मङ्सिर मसान्तभित्र शुरु नभएमा सो योजनाको बजेट रकमान्तर हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको मन्त्री तथा सचिव सम्मिलित संयुक्त बैठकले मङ्सिरसम्म योजना कार्यान्वयन नभएमा सो बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७५/७६ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत तयारी बैठकमा मन्त्रालयका कार्यक्रम २०७५ मङ्सिर मसान्तभित्र अनिवार्य कार्यान्वयन शुरु गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।
विनियोजित बजेटसँग सम्बन्धित योजना तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु नभए कानूनबमोजिम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तयारीका लागि निर्देशनात्मक निर्णय गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए । उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत तयारीका लागि नौ ओटा निर्णय पारित गरिएको छ ।
बैठकले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनका समस्याहरुको विवरण माग गरिएको ढाँचामा सात दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पठाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना, कार्यविधि निर्देशिका र ऐन बनाई कार्यतालिकामा खुलाउने निर्णय गरेको छ ।
साउन १५ भित्र बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने साथै, सबै मन्त्रालयले साउन १५ गतेभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण तयार गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा स्वीकृत गराउने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जानकारी गराउने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सबै मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्डको सीमाभित्र रही आ–आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत रहने संरचनाको विवरण र रहने मुकामका बारेमा आवश्यक छलफलसहित १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने, मन्त्रालयगत कार्यक्रम तत्काल शुरुवात गर्न प्राविधिक जनशक्तिलाई सम्बन्धित आयोजना स्थलमा लागत अनुमान र नक्साङ्कनको सर्भेका लागि खटाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए ।
प्रगति विवरण वेबसाइटमा बैठकले बजेट कार्यान्वयको निश्चित समयसीमा तोकी प्रचलित ऐन, कानूनबमोजिम दु्रतमार्गको विधि अपनाउनेतर्फ मन्त्रालयगत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, स्वीकृत भएको कार्ययोजना भएको कार्यप्रगति विवरण नियमित रुपमा सबै मन्त्रालयहरुले आ–आफ्नो वेवसाइटमा राख्न व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । रासस
सबै प्रतिक्रिया हेर्नुहोस
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन।