कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार : २ नम्बर प्रदेशको समृद्धिका आधार

पुस २४, वीरगञ्ज । दक्षिणी सीमाक्षेत्रका ८ जिल्लालाई समेटेको प्रदेश नम्बर २ को विकासका लागि सरोकारका पक्षबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । क्षेत्रफलको तुलनामा अन्य प्रदेशभन्दा बढी जनसंख्या रहेको २ नम्बर प्रदेश मानवीय विकासमा सबैभन्दा पछाडि छ । सुगम मानिएका तराईको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला रहेको यो प्रदेशको सामाजिक विकासको स्तर भने निकै पिछडिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

प्रदेश २ को आर्थिक विकासका आधार कृषि, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधार मुख्य भएको नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोककुमार वैदको भनाइ छ । ‘देश संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेकाले प्रादेशिक विकासका आधारहरूलाई सबल तुल्याउनुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष वैदले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यो उद्देश्यका लागि तहगत सरकारबीच सहकार्यको भने कमी देखिएको छ ।’

आर्थिक सर्वेक्षण २०७४÷७५ ले २ नम्बर प्रदेशलाई मानवीय विकासमा सबैभन्दा पछाडि देखाएको छ । राष्ट्रिय औसत मानवीय विकास सूचक शून्य दशमलव ४९० मा यो प्रदेशको मानवीय विकास सूचक शून्य दशमलव ४२१ सहित सबैभन्दा पुछारमा छ । २ नम्बर प्रदेश शिक्षामा पनि पछाडि छ । औसत साक्षरता ५९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा ४० दशमलव ९ प्रतिशत छ ।

प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा राज्यले मधेसप्रति गरेको विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण यो प्रदेशका अधिकांश सूचकहरु पछाडि धकेलिएको दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड पोभर्टी ह्युम्यान डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआई)को बहुआयामिक गरिबी अध्ययन प्रतिवेदनमा २ नम्बर प्रदेशका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी रहेको देखाइएको छ । यो तथ्यांक भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा अत्यन्तै पछाडि मानिएको कर्णाली प्रदेशभन्दा थोरैमात्र सुधारको अवस्था हो । कर्णाली प्रदेशका ५१ दशमलव २२ प्रतिशत जनता गरीब रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

२ नम्बर प्रदेश भौगोलिक रुपमा सहज भए पनि पूर्वाधारमा समेत पछाडि पारिएको शर्माको आरोप छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार कुल ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमीटर (किमी) सडकमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा ५ हजार ६ सय ९५ किमी सडक छ । कुल स्थानीय सडकमध्ये कालोपत्रे १२७ किमी, कच्ची सडक २ हजार ७ सय ९७ र ग्राभेल २ हजार ७ सय ७१ किमी रहेको उल्लेख छ । ‘सडक विस्तारका निम्ति भौगोलिक रुपमा सहज मानिएको यो प्रदेश सडक उपलब्धतामा पाँचौं स्थानमा रहनु तराईप्रति केन्द्रीय सत्ताले गरेको विभेदको प्रमाण हो,’ शर्माको तर्क छ ।

२ नम्बरमा पर्ने बारा÷पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई देशकै ठूलो कोरिडोर भनिन्छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार यो प्रदेशमा ४ सय ९१ ओटामात्र उद्योग छन् । कुल ७ हजार ३ सय ३४ उद्योगमा सबैभन्दा बढी उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा खुलेको देखिन्छ । संघका विर्तमान अध्यक्ष प्रदीपकुमार केडिया तथ्यांक संकलनको अपारदर्शी र अव्यवहारिक विधिका कारण बारा÷पर्साका उद्योगको संख्या कम देखिएको दाबी गर्छन् ।

वैदेशिक लगानीमा खुलेका कुल ४ हजार २ सय ७३ उद्योगमध्ये २ नम्बर प्रदेशमा १३० मात्र छन् । १५ हजार ७ सय २७ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन् । २ नम्बरमा घरेलु उद्योगको यो संख्या प्रादेशिक हिसाबमा चौथो स्थानमा पर्छ । तर, मुलुककै मुख्य आयात तथा निर्यात केन्द्र, समुद्री बन्दरगाहसँग निकटको दुरी, सुक्खा बन्दरगाह, आईसीपीलगायतका पूर्वाधारका कारण उद्योग व्यापारमा वीरगञ्जको विशिष्टता कायमै रहने विश्वास केडियाको छ ।

मुख्य नाका हुनुका कारण पारवहन र ढुवानीको केन्द्र भए पनि यसको व्यवस्थित प्रबन्ध हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका संयोजक अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘सरकारले अहिलेसम्म पारवहनलाई व्यवस्थित गर्न कानून ल्याएको छैन,’ संयोजक टेमानीले भने, ‘भौतिक र कानूनी पूर्वाधारमा व्यापक सुधारको प्रत्याभूतिबिना सम्भाव्यता दोहन गर्न त्यति सहज छैन ।’

कृषि २ नम्बर प्रदेशको मुख्य आर्थिक आधार भएको प्राडा दीपक शाक्यको भनाइ छ । ‘२ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लालाई खाद्यान्नको भण्डार मानिन्छ,’ शाक्यले आर्थिक अभियानसित भने, ‘यही विशिष्टतालाई विकासको आधार बनाइनु पर्दछ ।’ कृषिलाई व्यावसायिकरण र उद्यमशिलतासित जोडेर त्यसअनुरुपको शिक्षण केन्द्र पनि बनाइनुपर्ने सुझाव शाक्यको छ ।

प्रदेश राजधानी जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्वलाई पर्यटनको आधार बनाएर धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने सरोकारका पक्षको धारणा छ । ‘जनकपुरदेखिका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक महत्वलाई समायोजन गरी पर्यटक आकर्षणको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ,’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले भने, ‘जनकपुरदेखि वीरगञ्जसम्मका धार्मिक स्थल सम्भावनाका आधार हुन् । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्दोजुल्दो भएकाले यी क्षेत्रलाई पर्यटकीय प्याकेजको रुपमा विकास गर्दा भारतीय पर्यटक बढी तान्न सकिन्छ ।’ पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हवाई तथा स्थलमार्ग सुधारका र स्तरीय होटल सुविधाको विस्तारको आवश्यकता उनले औंल्याए ।