२०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना प्रदेश मातहत

माघ २४, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले २०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना प्रदेश सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रदेशसभामा छलफलका लागि पुर्‍याएको छ । सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ बुधवार प्रदेशसभा बैठकमा पेश गरेका हुन् । यो विधेयक आइतवारदेखि शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रवेश पाउने पहिलो विधेयक हो ।

विधेयकमा प्रदेश सरकारबाट आफैंले निर्माण गर्ने वा प्रदेश सरकारले अनुमति दिनसक्ने १ मेगावाटभन्दा बढीका र २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको निर्माण, उत्पादन, प्रसारण, वितरण र सञ्चालनको क्षेत्राधिकार प्रदेश सरकारमा रहने उल्लेख गरिएको छ । दफा ३ मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार ३२ केभीएसम्मको प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण, निर्माण र प्रसारण र सञ्चालन पनि प्रदेश सरकारकै मातहतमा हुने भनिएको हो । विधेयकमा प्रदेशको समग्र विद्युत विकासको गुरुयोजना बनाइने उल्लेख गरिएको छ । दफा ७ मा आयोजना सर्वेक्षण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति लिन चाहेमा ५० मेगावाटसम्मलाई तोकिएको अधिकारी, ५० देखि १०० मेगावाटसम्मलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र २०० मेगावाट माथि भएमा प्रदेश सरकार समक्ष सर्वेक्षण अनुमति माग्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोजनाको निर्माण, उत्पादन, वितरण र सञ्चालनमा पनि सोही मापदण्डमा रहेर प्रदेश सरकारबाटै अनुमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रदेशमा व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र प्रतियूनिट सरदर विक्री मूल्यको दुई प्रतिशतका दरले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले विद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षणका लागि निजी क्षेत्रका आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार सुरक्षाको प्रबन्ध प्रदेश सरकारले नै गर्ने दफा १९ मा व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न र विद्युत विकास सम्बन्धी कामको अनुगमनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतमा विद्युत विकास महाशाखा, शाखा वा एकाइ स्थापना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

संसदमा प्रवेश पाएको सो विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले स्थानीय जनताको धन सम्पतिको सुरक्षा, चलनचल्तीको दरमा मुआब्जा, हाइटेन्शन लाइनबाट पर्ने प्रभावको अध्ययन लगायतका विषयमा विधेयकमा समेटिनु पर्ने उल्लेख गरे । नेकपाकै सांसद धीरेन्द्र शर्माले विद्युतको परिभाषाभित्र पारमाणिक उर्जालाई समेत समेटिनु पर्ने सुझाव दिए । नेकपाका सांसद राजकुमार ओझाले प्रदेश १ मा वायु र सौर्य उर्जामा समेत पर्याप्त लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सकिने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले सम्बन्धित आयोजनाको क्षमताका आधार निर्माण आयोजना विकासको समय तोकिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईंले तेल, कोइला र वायू उर्जालाई विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए । उनले विद्युत क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखे । साथै प्रदेशमा निर्माण भएका विद्युत पूर्वाधारको सुधारका लागि समेत विधेयकमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

नेकपाका सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने विधेयकमा व्यवस्था गरेभन्दा विपरित २०० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना समेत प्रदेश सरकारले नै बनाउनु पर्ने धारणा राखे । उनले ठूला आयोजनाका लागि समेत प्रदेशमै लगानीको वातावरण तयार भएमा के गर्ने भनेर सरकार समक्ष प्रश्न राखे । उनले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको आकर्षण बढेकोले प्रदेश सरकार आफैंले ठुला आयोजना विकासको बाटो बन्द गर्न नहुने बताए । साथै संघीय कानुनले दुई वर्षभित्र २०० मेगावाटको आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न नसकिने व्यवस्था गर्दागर्दै पनि विधेयकमा त्यही कुरा उल्लेख गरिएकोले अव्यावहारिक हुने धारणा राखे ।