३०० जनाको नागरिकता खारेज, हिरमिनिया र पिप्रहवाका चाहीँ खारेजीमा परेनन्

वैशाख १९, नेपालगञ्ज । बाँकेमा वंशजका आधारमा वितरण गरिएका करीब ३०० नागरिकता खारेजीमा परेका छन् । वि.सं. २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारको निर्णयका आधारमा गठित जितेन्द्रनारायण देव आयोगले कानून विपरित वितरण गरेका नागरिकता खारेजीमा परेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार, रझेना, खजुराखुर्द र मनिकापुरका नागरिकको ती नागरिकता खारेजीमा परेको हो । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले वि.सं. २०५४ सालमा गठित देव आयोगले तराई मधेस लगायतका विभिन्न जिल्लामा कानून विपरित वितरण गरिएका ३४ हजार नागरिकता खारेज गर्न भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले ती नागरिकता खारेजीमा परेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए । ‘२९९ नागरिकता त्यसखालको रहेको अनुमान छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुजेलले भने, ‘त्यतिबेलै गृहका कर्मचारीले वितरण गरेका हिरमिनियाका ३४६ र पिप्रहवाका १७३ नागरिकता भने खारेजीमा परेनन् ।’ प्रजिअ भुजेलले तत्कालीन आदेश अनुसार नै ९० प्रतिशत नागरिकता फिर्ता गरी कानून सम्मत प्रक्रियाबाट पुनः नागरिकता बनाइएको जानकारी दिंदै भने, ‘फिर्ता नभएका नागरिकता अब बदर भएका छन् ।’

२०५४ सालमा आयोग गठन गरी जिल्लाजिल्लामा टोली खटाएर वितरण गरिएका नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्चले २०५८ सालमा रद्द गर्ने फैसला गरेको थियो । सरकारको निर्णय त्यतिबेला अवैधानिक करार दिए पनि वितरण भएका नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई अहिले आएर बंशजका आधारमा नागरिकता दिन लागेको र उक्त कार्यलाई रोक्न भनी सर्वोच्चमा रीट परेको थियो ।

फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै एक साताअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले नागरिकता वितरणमा रोक लगाउन पुनः आदेश जारी गरेपछि टोलीमार्फत वितरित नागरिकता रद्द गर्न थालिएको हो । रद्द गरिएका नागरिकताबारे आवश्यक सोधपुछ र प्रमाणका आधारमा पुनः कायम गर्न सकिने प्रजिअ भुजेलले बताए ।

तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोली बनाएर नागरिकता वितरण गरेको थियो । टोलीमा कर्मचारी अपुग भएपछि नागरिकता जारी गर्न प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारीलगायत सरकारी कार्यालयका अधिकृतलाई खटाएको थियो । अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले ती नागरिकता खारेजी माग गर्दै वैशाख ३ गते सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।