प्रदेश १ सरकारको ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ सार्वजनिक

विराटनगर (अस) । प्रदेश नं १ सरकारले विनियोजन विधेयक–२०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन शुरू भएकै दिन सोमवार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश संसद्मा बोल्दै प्रदेशलाई सुरक्षित प्रदेशको रूपमा विकास गरी संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीबाट नागरिकको हकहित तथा मानवअधिकारको संरक्षण गरिने बताए । जलस्रोत, भूमि र वनक्षेत्रको उचित संरक्षण तथा परिचालन, राजस्वको दायरा विस्तारमा जोड, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रदेशमा रहेका नदी, ताल तथा सिमसार जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, दातृ निकायको सहयोगमा नदी नियन्त्रण र प्रदेशमा अपुग स्रोतको निर्धारण गरी आन्तरिक ऋण उठाउन संघीय सरकारसँग स्वीकृति लिइने मन्त्री आङ्बोले बताए । निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणाली अन्त्य गर्दै कृषिको व्यावसायिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादकत्व र उत्पादन बढाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अण्डा, माछा–मासु, फलफूल, दूधलगायतमा आत्मनिर्भर हुँदै यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ । संसद्को बैठक मंगलवार दिउँसो १ बजे पुनः बस्नेछ ।