कसले सुन्ने असिना पीडितको पीडा ?

जेठ २३, दैलेख(अस) । दैलेखका असिना पीडितले समयमा राहत पाउन नसक्दा बजारबाट महँगो मुल्यमा गहुँ, चामल खरीद गर्न थालेका छन् । राहतको पर्खाइमा बसेका असिनापीडित जेठ महीनाको अन्तिम साता सम्म पनि राहत पाउने या नपाउनेबारे अन्यौल भएपछि निराश हुँदै ऋण गरेर गहुँ,चामलको जोहो गर्न बाध्य भएका छन् ।

गत चैत २२ परेको असिनाले दैलेखका अधिकांश भू–भागमा गहुँ ,जौ,फलफूल लगायत तरकारीबालीमा क्षति पुर्‍याएको थियो । जेठ मसान्त हुनै लाग्दा खेती गर्ने कृषकलाई कामको चटारो बढेको छ । यतिखेर यस क्षेत्रका कृषकहरुले बिउबिजन समेत पाएका छैनन् ।

अहिले ठाटीकाँध गाउँपालिकाका कृषकले ठाटीकाँध बजारदेखि रू.३ हजार ५०० पर्ने १०० केजि गहुँ रू.४ हजार, रू.१ हजार ३०० पर्ने चामल रू.२ हजारमा खरीद गर्न बाध्य छन् । आर्थिक अबस्था कमजोर हुनेहरु यतिखेर हामीलाई खै त राहत भनेर प्रश्न गर्दछन् । स्थानीय ठाटीकाँध–६की ७० बर्षिय माग्लि थापाले राहत दिने नदिने भन्ने बारेमा सरकारले अन्योल बनाएको बताइन् ।

यतिखेर साथमा रकम हुनेहरु बर्षा यामका लागि सुर्खेतबाट सस्तो मुल्यमा किनेर अन्न जोहो गरिरहेका छन् तर गरीब विपन्नहरु भने राहतको पर्खाइमा बसीरहेका छन् । स्थानीय खड्के वडले सरकारले वैशाख महीनामै राहत दिने भनेकोमा हाल सम्म पनि नदिएको बताए । उनले भने, ‘बर्खा लाग्न लायो, कामको चटारोमा छ तर खानको लागि अन्न छैन ।’

जनप्रतिनिधिको एक महीने तलव गाउँसभामै सीमित

गत चैत २९गते ठाटीकाँध गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चौथो गाउँसभामा मार्फत् एक महीनाको तलव असिनापीडितलाई दिने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेन । घोषणामै सीमित रह्यो । ‘असिनापीडितको लागि राहत योजना ढिला भएको वडा अध्यक्ष रुपलाल विकले बताए । उता चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाका उप–मेयर तारा शाहीले नगरले पीडितका लागि रू. १ करोड छुटयाएको तर, कार्यविधि नभएर रोकिएको बताउँछिन् ।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कागजमै सीमित

गत चैत्र २६ गते कर्णाली प्रदेश सरकारको ४० औँ वैठकले १५ दिन भित्रै कृषकलाई राहत दिने भनी घोषणा गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषदको निर्णय हालसम्म कागजमा मात्र सीमित छ । कर्णाली प्रदेशका मुगु ,सुर्खेत दैलेख लगाएतका जिल्लाका असिनापीडितका लागि रू.२ करोड बिनियोजन गरिएको थियो ।

निर्णय भएको दुई महीना पुग्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । राहत वितरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा समस्या भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बताउने गरेको छ ।