प्रदेश नं ३ : प्रदेशसभा भवनका लागि ४ करोड ५० लाख

हेटौंडा । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि प्रदेश ३ सरकारले ४ करोड ५० लाख छुट्ट्याएको छ । प्रदेशसभा गठन भएको २ वर्ष पुग्दा समेत स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन । तर प्रदेशसभा भवनका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा भवन कहाँ बनाउने भन्ने अन्योल नै छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा लाइबे्ररी तथा ई–लाइब्रेरी निर्माणका लागि ३० लाख र भीआईपी तथा साधारण पार्किङ निर्माणका लागि ४० लाख छुट्ट्याएको छ । यस्तै प्रदेशसभाका समितिहरूको कार्यालय सञ्चालनका लागि १ करोड २० लाख छुट्ट्याइएको मन्त्री ढुंगेलले बताए । प्रदेशसभा भवन हाल थोरै खर्चमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बताए । साउन लागेपछि निर्माण शुरू गरिने उनको भनाइ छ । ७९ उद्योगविरुद्ध मुद्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, हेटौंडाले चालू आर्थिक वर्षमा ७९ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्ता हकअधिकार बेवास्ता गरी अखाद्यवस्तु उत्पादन गरेको भन्दै उक्त संख्याका उद्योगलाई मुद्दा दायर गरिएको हो । कार्यालयले उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी चेतना जगाउँदै अनुगमन तीव्र पारेको छ । विशेषगरी खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगमा अनुगमन गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी आकाश काप्mलेले बताए । यही क्रममा ६३ ओटा होटलको अनुगमन गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले आफ्ना क्षेत्रमा पर्ने मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुली, काठमाडौंमा १ सय ७९ पटक संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गरेको सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिए । ‘संयुक्त बजार अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालय र स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधिको रोहवरमा गरिएको हो,’ उनले भने, ‘बजार अनुगमनका क्रममा २ सय २६ नमूना संकलन गरिएको थियो ।’