सुदूरपश्चिमका ठूला जलविद्युत् अध्ययनमै सीमित

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहे पनि हालसम्म ३८ दशमलव ५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । अझ, ठूला जलविद्युत् आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनमै सीमित बनेका छन्, कुनै कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छैनन् ।

करीब ४ दशकदेखि चर्चामा रहेको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अझै बन्ने/नबन्ने निश्चित छैन । फ्रान्सेली कम्पनी ‘स्रोग्रेह’ले सन् १९८०/८१ देखि करीब ११ वर्ष यो आयोजना ‘होल्ड’ गर्‍यो । उक्त कम्पनीले जलाशयरहित आयोजना विकास मार्फत ३७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने बताएको थियो । त्यसपछि अस्ट्रेलियाको ‘स्नोई माउन्टेन्स इन्जिनीयरिङ कर्पोरेशन’ (स्मेक)लले करीब १८ वर्षसम्म आयोजना ‘होल्ड’ गरेर हात झिक्यो । स्मेक बाहिरिएपछि चिनियाँ कम्पनी ‘थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशन’ आयोजनामा भित्रियो । थ्री गर्जेजले पनि ७ वर्षसम्म आयोजना होल्ड गरेर हात झिक्यो । सन् २०१३ मै निर्माण सक्ने गरी उक्त आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।

बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि कार्यान्वयन हुने/नहुने निश्चित छैन । ६ हजार ७२० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य रहेको जलाशययुक्त उक्त आयोजना नेपाल–भारत दुवैतर्फ विवादको घेरामा पर्दै आएको छ । पञ्चेश्वर आयोजना ६४ वर्षदेखि चर्चामा छ । जलविद्युत् उत्पादनका साथमा नेपाल र भारत दुवैतर्फ सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ । पञ्चेश्वर उच्चबाँध र रूपालीगाड बाँध निर्माणका लागि रू. ३ खर्ब ३६ अर्ब लाग्ने अनुमान थियो । तर, लागत बढेर रू. १५ खर्ब पुगिसकेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

यस्तै, १० हजार ८०० मेगावाट जडित क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजना पनि सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सन् १९८९ को अध्ययनबाट उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रू. ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकामा हाल बढेर रू. २५ अर्ब हाराहारीमा पुगिसकेको उक्त आयोजनाको पूर्वनिर्देशक समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्ददेव भट्ट बताउँछन् । सरकारले यो आयोजना निर्माणका लागि २ सय ५० जना नेपाली विद्यार्थीलाई इन्जिनियरिङ अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिएर भारत पठाएको थियो । तर, आयोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा उक्त जनशक्ति उपयोग गर्न सकिएन ।

यस्तै, २० मेगावाट जडित क्षमताको अछाममा पर्ने बूढीगंगा आयोजना पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उक्त आयोजनाको अध्ययन शुरू भएको २३ वर्ष बित्यो, सम्भाव्यता अध्ययन भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार भएको छैन । रू. २ अर्बमा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको परियोजनाको लागत बढेर हाल रू. साढे ४ अर्ब पुगिसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘यी सबै आयोजनाले सुदूरपश्चिमका बासिन्दालाई सपना मात्र देखाएका छन्, सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष शंकर बोगटी भन्छन् । विज्ञहरूका अनुसार यी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा प्रतिमेगावाट लागत रू. १० करोडसम्म पर्ने अनुमान थियो । कार्यान्वयनमा नलगिँदा प्रतिमेगावाट लागत रू. २५ करोड नाघिसकेको उनीहरूको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट यस्ता आयोजनाहरूको क्षमता घटाएर भए पनि कार्यान्वयनमा लैजान संघीय सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

योजना आयोगका पूर्वसदस्य भट्टको भनाइमा जलविद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुने तर कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले राज्यलाई खर्बौं व्ययभार मात्रै थपिएको छ । तोकिएको समयमा पश्चिम सेती कार्यान्वयन नहुँदा राज्यलाई पौने २ खर्ब लागत भार पर्न जाने उनको भनाइ छ । कालंगा हाइड्रो प्रालिका निर्देशक वीरेन्द्र मल्ल पनि आयोजना निर्माणको चर्चा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको व्ययभार मात्र बढाएको बताउँछन् ।

सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५४ प्रतिशत जनसंख्याले अझै बिजुली उपभोग गर्न पाएको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कैलाली अत्तरियास्थित क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख सतीशकुमार कर्णका अनुसार हाल सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा आठओटा केन्द्र मार्फ त अढाइ लाख ग्राहकलाई मात्र विद्युत् सेवा पुगिरहेको छ ।