दाङमा जग्गा कारोबार घट्यो

पाण्डव शर्मा

घोराही । दाङमा अघिल्लो आवको तुलनामा गत आव २०७५/७६ मा जग्गाको कारोबारमा कमी आएको छ । सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएपछि जग्गा कारोबारमा कमी आएको घर जग्गा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

उनीहरुका अनुसार कित्ताकाट गर्नु नपर्ने व्यक्तिगत जग्गा विक्री भइरहे पनि प्लटिङ गरेर विक्री कम भएको छ । सरकारले लामो समयसम्म कित्ताकाट रोकेपछि आफूहरूको व्यवसायमा कमी आएको जग्गा व्यवसायी वीरमान पुनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतमा मासिक ५/६ ओटा जग्गा विक्री गर्ने गरेकोमा अहिले एउटा विक्री गर्नसमेत मुस्किल भएको उनको गुनासो छ । केही व्यवसायीले भने परिवारमा अंशबण्डा गराएर भए पनि जग्गा कारोबार यथावत् राखेका छन् ।

जग्गाको कारोबारमा कमी भएपछि राजस्व संकलनमा पनि कमी आएको मालपोत कार्यालय तुलसीपुरले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा गत आवमा राजस्व संकलन आठ प्रतिशतले कम भएको छ । गत आवमा १८ करोड ५६ लाख २४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालय प्रमुख नरेशकुमार खड्काले बताए । कार्यालयले अघिल्लो आवमा रू. २० करोड १५ लाख राजस्व संकलन गरेको थियो ।

खड्काका अनुसार अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा एक हजार २८ लिखतमा कमी आएको छ । कार्यालयले आव २०७४/७५ मा ११ हजार ८३३ लिखत पास गरेको थियो भने गत आवमा १० हजार ८०५ मात्रै लिखत पास गरेको छ । जग्गा कित्ताकाट गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा सूचीकृत भए पनि स्थानीय तहले नीति निर्माण गर्न ढिलाइ गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सरकारले तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरेर कित्ताकाट खोल्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । व्यवसायी विशाल सुवेदीले सरकारले कृषि, आवास, शहरी, वन, खुला लगायतका क्षेत्र छुट्टाएर कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकारले जग्गाको उचित व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नु राम्रो कुरा हो तर जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिला गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट नहुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् ।’ सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाए पनि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास तीव्र रूपमा बढिरहेको सुवेदी बताउँछन् । सरकारले तत्काल जग्गाको वर्गीकरण नगर्ने हो भने यस क्षेत्रको व्यवसायमा भविष्यमा ठूलो संकट निम्तिने उनको भनाइ छ ।