रेलमार्ग प्रभावितद्वारा जमीनको पुनःमूल्यांकन गर्न माग

साउन १८,रौतहट । रौतहटका विद्युतीय रेलमार्ग प्रभावित सर्वसाधारणले जमीनको पुनःमूल्यांकन गर्न माग गरेका  छन् । उनीहरुले रेलमार्गमा  पर्ने जमीनको पुनःमूल्यांकन हुनुपर्ने  भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा ज्ञापन पत्र पनि वुझाएका छन् ।

रेलमार्ग पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष गुरु प्रसाद पौडेलको नेतृत्वको टोलिले बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । मुख्य तथा सहायक सडकदेखि ५० मिटर दाँया बाँयामा रहेका जमीनलाई प्रतिकट्ठा रू.२० लाख र त्यसभन्दा टाढाका सवै जमीनलाई समान रुपमा प्रतिकट्ठा रू.१५ लाख कायम गर्नुपर्ने माग संघर्ष समितिले राखेको छ ।

कृषियोग्य र उब्जाभूमिलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने संघर्ष समितिका सदस्य लक्ष्मण खनालले बताए ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने न्यूनतम रू.३ लाखदेखि १० लाख सम्म मुल्यांकन  गरेकाले रकममा बृद्धि गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको उनले जानकारी दिए ।

यदि आफूहरुको माग सात दिन भित्रमा कार्यान्वयन नभए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रममा  जान बाध्य हुने संघर्ष समितिले निर्णय गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाल चलनचल्तिमा  सो क्षेत्रको जमीन अत्याधिक महंगो रहेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि  जमिनको पुनःमूल्यांकन  गर्नु  पर्दछ ।’

ज्ञापनपत्र वुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जमीनको  मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र थप आवश्यकता भएमा  यस बिषयमा छलफल गर्ने बताए ।
 जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका अनुसार रेलमार्गको रेखांकनभित्र पर्ने साविकको सन्तपुर र रंगपुर गाविसमा पर्ने जमीनको मुआब्जा निर्धारण  भएको छ ।  यहि साउन १२ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले विभिन्न ३२ प्रकारका जमीनको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसमा अधिकतम प्रतिकट्ठा रू.४० लाखदेखि न्यूनतम ३ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाप्राप्ति ऐन, ३०३४ बमोजिम आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गरी आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।