दाङका १० स्थानीय तहको बेरुजू रू. ४४ करोड

पाण्डव शर्मा

घोराही । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दाङका १० स्थानीय तहको करीब ४४ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा ४३ करोड ८६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको हो ।

जिल्लाको सबैभन्दा बढी बेरुजू घोराही उपमहानगरपालिकाको रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा घोराही उपमहानगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब ४६ करोड २३ लाखमध्ये २० करोड ६३ लाख ३८ हजार बेरुजू देखिएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कुल बजेट १ अर्ब २४ करोड १ लाखमध्ये ४ करोड २७ लाख ६६ हजार बेरुजू पाइएको छ ।

यसैगरी, लमही नगरपालिकाको ८६ लाख ४८ हजार, राजपुर गाउँपालिकाको ६ करोड ४८ लाख, गढवा गाउँपालिकाको ३ करोड ७१ लाख, बंगलाचुली गाउँपालिकाको १ करोड २९ लाख ८६ हजार, दंगीशरण गाउँपालिकाको १२ लाख ५७ हजार, बबई गाउँपालिकाको ८९ लाख ३८ हजार, राप्ती गाउँपालिकाको २ करोड ३ लाख र शान्तिनगर गाउँपालिकाको ३ करोड ५३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले खर्च कार्यविधि मिचेर काम गर्दा बढी बेरुजू देखिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले केही कागजी प्रक्रिया नमिल्दा बेरुजू देखिए पनि वास्तविक काममै खर्च भएको बताए । उनले उपमहानगरले सबै काम पारदर्शी ढंगले गरिरहेको दाबी गरे । नीतिगत झन्झटले केही समस्या देखिए पनि आगामी दिनमा समाधान हुने उनी बताउँछन् ।

तर, महालेखा परीक्षको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भने घोराही उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ता समिति बनाउने र लाखौं रुपैयाँ व्यक्तिको नाममा भुक्तानी गर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति बनाउने र निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्कामा दिने गरेको पाइयो ।’