कम्पनी खारेजीको प्रक्रिया

प्राकृतिक रूपले व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ र प्राकृतिक रूपमै निजको मृत्यु पनि हुन्छ । तर, प्राकृतिक व्यक्तिभन्दा भिन्न कानूनी व्यक्ति पनि रहेको हुन्छ । तिनको जन्म कानूनी रूपमा नै हुन्छ र सक्षमता पनि कानूनद्वारा नै प्राप्त हुन्छ । साथै, विघटन पनि कानूनी प्रक्रियाबाट नै हुन्छ । कानूनको अधीनमा रहेर अस्तित्वमा आउने कानूनी व्यक्ति भनेका विभिन्न कम्पनी, संघ, संस्था, प्रतिष्ठान आदि हुन् । कानूनी अस्तित्व समाप्त नभएसम्म कानूनी व्यक्ति विघटन भएको मानिँदैन । 

प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, विभिन्न सर्वसम्मत सम्झौता जस्ता आन्तरिक कानूनको अधीनमा रहेर संस्थापना भएको कानूनी व्यक्ति नै कम्पनी हो । यस्ता कम्पनीहरू दायित्व वहन गर्ने आधारमा विभिन्न प्राइभेट तथा पब्लिक कम्पनी हुन्छन् । कुनै खास उद्देश्य बोकेका कम्पनी पनि यसभित्र पर्छ । यस्ता कम्पनी निश्चित कानूनी प्रक्रियाभित्र रहेर जन्मिन्छ र कानूनी रूपमा नै यसको विघटन वा अन्न्त्य हुने गर्छ । कुनै पनि कम्पनीलाई खारेजीमा लग्दा कानूनले तोकेका निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी प्रक्रियाभित्र रहेर कम्पनी खारेजीको घोषणा नभएसम्म त्यसको अस्तित्व रहिरहन्छ । त्यसैले कम्पनीको खारेजी गर्नु भनेको कानूनी अस्तित्वमा रहिरहेको कम्पनीलाई पूर्णरूपमा शून्य पार्नु वा त्यसको अस्तित्व समाप्त पार्नु हो । खारेजीपछि कम्पनीको अधिकार तथा दायित्व सबै समाप्त हुन्छ । 

बजारमा नाफा कमाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीहरूको जन्म हुन्छन् । कतिपय कम्पनी राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै सफल हुन्छन् भने कतिपय असफल हुन पुग्छन् । कानूनको अधीनमा रहेर सञ्चालन हुँदा हुँदै पनि कतिपय कम्पनीहरू आफ्नो अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न नसकेर असफल हुने गरेका छन् । कम्पनी टाट पल्टने अवस्थामा पुगी त्यस्तो कम्पनीका शेयरधनी, साहूहरूको लगानी डुब्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीलाई आफूखुशी वा बाध्यतावश विघटन वा खारेजीमा लानु पर्ने हुन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कम्पनी खारेजीको सम्बन्धमा स्वैच्छिक खारेजी र अनिवार्य खारेजी गरी दुईओटा मार्ग देखिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजीको व्यवस्था गरेको छ भने दामासाही सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले कम्पनीको अनिवार्य खारेजीको बारेमा उल्लेख गरी त्यसको प्रक्रियाका बारेमा पनि व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी र अनिवार्य खारेजीको कारण र प्रक्रियाका बारेमा आधारभूत रूपमा भिन्नता रहेको छ ।  

कुनै पनि कम्पनी आर्थिक रूपले सक्षम हुँदाहुँदै पनि स्वैच्छिक रूपमा खारेजीमा जान सक्छ । कम्पनी आर्थिक रूपले कमजोर भई कारोबारको क्रममा लिइएको ऋण साहूहरूलाई तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा कम्पनी अनिवार्य खारेजीमा जान सक्ने गरी दामासाही सम्बन्धी ऐनले बाटो तय गरेको छ । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कम्पनीलाई साहूहरूले दामासाहीको प्रक्रियाबाट विघटन गर्ने र कम्पनीको जायजेथाबाट साहूहरूको साँवा ब्याज असूल उपर गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसको लागि कानूनद्वारा योग्य मानिएको दामासाही व्यवसायी नियुक्त गरी निज मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । 

कम्पनीको दामासाही सम्बन्धी कारबाही गराउन निवेदन दिनुपर्छ । दामासाहीमा परेको कम्पनी आफै, त्यस्तो कम्पनीको कुल साहू मध्ये १० प्रतिशत ऋण दिने साहू, कम्पनीको ५ प्रतिशत शेयर लिएका शेयरधनीहरू, कूल डिवेन्चरमध्ये ५ प्रतिशत डिवेञ्चर लिएका डिवेन्चरधनीहरू, कम्पनी खारेजीका लागि नियुक्त भएका लिक्वीडेटरले तोकिएको ढाँचामा अदालत (राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको वाणिज्य इजलाश) मा निवेदन दिन सक्छ । कुनै खास किसिमको व्यवसाय गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी आदिले भने नियमनकारी निकायको स्वीकृति नलिई दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन । निवेदन परेपछि अदालतले यस ऐन बमोजिम कम्पनी खारेज गर्ने आदेश दिएकोमा त्यसरी आदेश दिँदाको बखतमा दामासाही सम्बन्धी व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिमध्येबाट एकजना लिक्वीडेटर नियुक्त गर्ने आदेश दिनेछ । त्यसरी नियुक्त भएको लिक्वीडेटरले प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरी कम्पनीको दर्ता खारेज गर्न सक्छ । 

कम्पनी स्वैच्छिक खारेजीमा जान सक्ने कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०६३ मा रहेको छ । यसको दफा १२६ अनुसार आफ्नो ऋण वा अन्य दायित्व तिर्न सक्षम कम्पनी, दामासाही सम्बन्धी कानून बमोजिम दामासाहीमा कारबाही चलिरहेको अवस्था नभएको वा कारबाहीमा पर्ने अवस्था नरहेको कम्पनी स्वैच्छिक खारेजीमा जान सक्छ । स्वैच्छिक खारेजीमा जान सक्ने क्षमता भएको कम्पनीले साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित हुनुपर्छ । सो प्रस्ताव पारित भएपछि कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजीमा जानुपर्छ । यदि कुनै कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा कम्पनीलाई स्वैच्छिक खारेजीमा लैजाने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने त्यस्तो प्रावधानको पनि अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।    

कम्पनी स्वैच्छिक खारेजीको विशेष प्रस्ताव र सञ्चालकहरूको लिखित उद्घोषणको एकप्रति सो भएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय समक्ष पेश गर्नुपर्छ । साधारणसभामा कम्पनी खारेजीको विशेष प्रस्ताव पारित गर्दा एकजना लिक्वीडेटरको नियुक्त गरी निजको पारिश्रमिक समेत तोक्नुपर्छ । सोही बखतमा एकजना लेखापरीक्षक समेत नियुक्त गर्नुपर्छ । ऐन बमोजिम लिक्वीडेटरको नियुक्त भएपछि कम्पनीको सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निजमा जाने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । यसरी आफ्नो अधिकारभित्र रहेर लिक्वीडेटरले कम्पनीको सम्पत्ति, आयव्ययको हिसाब तथा कागजातहरू आफ्नो जिम्मामा लिनुपर्छ । त्यसपछि कानूनी प्रक्रियाभित्र रहेर कम्पनीको स्वैच्छिक खारेजी गर्नुपर्छ । 

आर्थिक रूपले सक्षम कम्पनी पनि स्वैच्छिक रूपमा खारेजीमा जान चाहन्छन् । कम्पनी आर्थिक रूपले कमजोर भई आफ्नो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगी अनिवार्य खारेजीमा जानुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । स्वैच्छिक खारेजी कम्पनीको आफ्नो निर्णय बमोजिम हुन्छ भने अनिवार्य खारेजी कम्पनीका लागि बाध्यता नै हो । कम्पनी सञ्चालनको लागि ऋण दिने साहू र त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने शेयरधनीलाई आर्थिक रूपमा हानिनोक्सानी हुने गरी कम्पनी सञ्चालन गर्नु राम्रो पक्ष होइन । कम्पनी संस्थापन गरी व्यापार, व्यवसाय गर्दा नाफालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ, घाटा वा नोक्सानीलाई होइन । त्यसैले आर्थिक रूपमा असक्षम भई आफ्नो दायित्व वहन गर्न नसक्ने कुनै पनि कम्पनी समयमै अनिवार्य खारेजीमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ । 

लेखक अधिवक्ता हुन् ।